स्मार्ट लाइसेन्समार्फत नागरिकका व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्नेगरी काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । अदालतले व्यक्तिगत विवरण नेपालभित्रै राख्न र विदेशी कम्पनीको हातमा जान नदिन परमादेश दिएको हो । यो आदेशले स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का प्रभावित भएको छ ।
अहिले मालपोत र नापीका सर्भरहरु दिल्लीबाट नियन्त्रित भएका छन् । दिल्लीले सर्भर डाउन गर्ने र चलाउने गर्नाले नियमित रुपमा मालपोत र नापीका सेवाग्राहीले पाउनैपर्ने सेवामा बेला बेलामा अवरुद्ध हुनेक्रम जारी छ भने सर्भर नै दिल्लीमा भएपछि व्यक्तिका घरजग्गाका विवरण स्वत: दिल्ली पुगिरहेका छन्, यसबारेमा कसैले पनि चिन्ता र चासो लिएको देखिदैन ।
हो, अहिले मुद्दा पर्यो र अदालत बोल्यो । लाइसेन्सका विवरण विदेशीको हातमा पुग्नु खतरनाक मानियो । घरजग्गाका विवरण विदेशीको हातमा पुगिरहदा त्यो खतराको विषय हो कि होइन ? यसबारेमा अदालतले एकैपटक कुनै पनि नेपाली नागरिकको कुनै प्रकारका विवरण विदेशीको हातसम्म पुग्ने व्यवस्थामा रोक लगाउन आदेश भएको भए कति जाति हुने थियो । नेपालीहरु कसको कति जग्गा छ, कसले कसलाई दियो वा किन्यो, सबै विवरण प्रत्येक दिन दिल्लीका सर्भरमार्फत भारतका हातमा पुगिरहेका छन् । योभन्दा खतरा अरु के हाोला ?
अहिले सवारी अनुमतिपत्रलाइ डिजिटल गराउने कार्य गर्दा विदेशी कम्पनीको सेवा लिदा सबै जानकारी विदेशीको हातमा जाने भयो भनेर त्यसो नगर्न र नेपाल सरकारको मातहत सबै विवरण नेपालमै राख्ने प्रवन्धका लागि यो परमादेश जारी भएको हो । अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेको रिटमा सर्वोच्च अदालते यस्तो निर्णय सुनाएको हो । यस्ता अनेकन खतराहरु छन्, जसलाई रोक्न जरुरी छ । डा.बाबुरामको सरकार भएका बेलामा त्रिभुवन विमान स्थल र अन्य ८ आन्तरिक विमानस्थलको सम्पूर्ण व्यवस्थापन भारतले खोजेको थियो र सरकारले दिने तैयारी पनि थालेको थियो । त्यो त जनस्तरबाट यसरी विरोध भयो कि त्यो विरोध सरकारले थाम्न थेग्न सकेन र रोकियो । त्यो व्यवस्थापन भारतले पाएको भए को नेपाल आउाछन्, के गरेर जान्छन्, सबै विवरण भारतले नियन्त्रण गर्नेथियो ।
अव लाइसेन्स र लालपूर्जाका माध्यमबाट विदेशीले नेपाली नागरिकका विवरण संकलन गर्ने अन्य उपाय अपनाएका हुन् । जुन खतरनाक छन् ।
त्यसै पनि नेपाल र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलता सधैं खतरामा पर्दै आएको छ । यसमा राजनीतिक अपरिपक्वता र कर्मचारी प्रशासनको भ्रष्टता कारण बन्दै आएका छन् । स्मार्ट लाइसेन्सका कारण नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रभाव परेको देख्ने अदालतले अन्य कुन कुन विषयले नेपाल र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रभाव परेको छ, पर्नेवाला छ, त्यसतिर पनि सचेत भएर आदेश दिनुपर्ने थियो । त्यसो भएको भए राजनीतिक अपराधिकरण र विदेशीले हस्तक्षेपका अनेकन हथकण्डाहरु अपनाउन पाउने थिएनन् । सरकारी निकाय नै विदेशमुखी हुनु र नेपालीका व्यक्तिगत विवरणसम्म विदेशीको सहज पहुँच हुनु निश्चय नै राज्य, शासन प्रणाली कमजोर साबित भइरहेको छ । यसतिर ध्यान दिऔं ।
