जेठ ४ गतेसम्म संसद अधिवेशन स्थगित गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले भनिन्– हामी सबै जिम्मेवार बनों । संविधानअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानका सीमामा बस्नुपर्छ । संविधानका सीमामा बस्न र देखिएका समस्याको समाधान वार्ता तथा संवादका माध्यमबाट निकास निकाल्न संसद वैठक स्थगित गरिएको पनि बताइन् ।
सभामुखले प्राप्त उपलव्धि गुम्न सक्छ,, आसन्न निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पर्नसक्छ भन्दै सबै जिम्मेवार निकायहरुलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरिन् । संसद वैठक स्थगित गरिसकेपछि सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव संसदको आिन्तरिक मामिला भएको र अदालतको आदेशले संसदको विशेषाधिकारको हनन भएको बताइन् । सभामुखको आग्रहअनुसार संंविधानमा उल्लेखित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आआफ्ना सीमामा बस्न तैयार होलान् त ? यी तीन निकायवीच यति धेरै तिक्तता फैलिसकेको छ कि अदालतको वैशाख २२ को आदेशले महाभियोगविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्कन र व्यवस्थापिकाप्रति सतीको सरापसम्म उल्लेख भएको छ । यो भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रतिको प्रहार नै हो ।
    सडकमा महाभियोग प्रस्तावले यति धेरै बिरोधका स्वरहरु उत्पादन गरिदिएको छ कि संसद र सरकारले त्यसको प्रतिकार नै गर्नसक्ने स्थिति छैन । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रोसित भएपछि त वातावरण उम्लिन नै पुग्यो । सबैको ठहर छ : सरकार र संसदले राम्रो काम गरेन । आत्मबल भएको भए वैशाख २४ को संसद वैठकमा सभामुखले त्यस्तो आदेश दिने न्यायाधीशमाथि जेल सजायको प्रस्ताव नै पारित गर्न सक्थ्यो । नैतिकबल गुमाएको र सत्ताबाहेक केही नदेख्ने सरकार भएकाले अदालतको आदेशप्रति तत्कालका लागि मौनता साध्नु उचित ठानेर तैं चूप, मै चूपको स्थितिमा चाउरिन पुगे । हुनसक्छ, भोलिका दिनमा फरक्कै फर्केर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको हतियार न्यायपालिकामाथि बज्रिन पनि सक्छ । सभामुखले भनेजस्तो सबैले आआफ्ना कमी कमजोरी मन्थन गरेर वार्ताका माध्यमबाट एउटा निकास निकाल्ने र आइन्दा आआफ्ना ंसंवैधानिक सीमामा बस्ने निधोमा पुगे भने त्यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छ । अन्यथा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको कमजोरीमा न्यायपालिकाले नियन्त्रण गरेपछि कतै अर्को राजनीतिक दुर्घटना नहोस् । चेतना भया ।