१ सय २६ जातिको बसोबास भएको देशमा पहाडमा खस आर्यविरुद्ध उत्पीडित जनजातिलाई राहत दिन जातीय राज्य, तराईमा क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्यका नाममा मधेस राज्य । अहिलेको सिमांकन, नामांकन, स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुख्य विवादको जरो यही हो ।
    सबैभन्दा ठूलो भूल भनेको आरक्षण हो । निश्चय नै केही जातिहरु पिछडिएका छन्, सिमान्तकृत छन्, तिनको उन्नति हुनुपर्छ, राज्यका सबै क्षेत्रहरुमा तिनीहरुले हक, अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ । अवसर दिने भनेको जातीय राज्य अथवा मधेस प्रदेशले समस्या समाधान हुन्छ भन्नु गलत छ । बरु सिमान्तकृत र पिछडिएका जातिलाई माष्टर डिग्रीसम्म पढ्न र तिनको क्षमतावृद्धि गर्ने तालिमको निशुल्क व्यवस्था गर्ने हो भने केही वर्षमै ती बर्गहरुले टुप्पी कसेर पढ्ने खस आर्यहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछ । चाहिएको क्षमता र सक्षमता हो । आवश्यक समाजका हरेक बर्गले आफ्नो हकाधिकारको माग गर्न सकुन्, हक पाउन् र समानतासहिताको समाज निर्माण होस् भन्ने हो । यसका लागि आरक्षण अथवा जातीय राज्य अथवा क्षेत्रीय प्रदेश बनाएर हुन्न । यी सबै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने पार्टीहरुका रणनीतिमात्र हुन् । यी रणनीतिमा देश विकास र सबै जातजातिको उन्नति सन्निहित छैन । उन्नति समाजमा बर्ग संघर्ष गराएर हुन्न, हरेक बर्गको क्षमताबृद्धिको अवसर सिर्जना गरेरमात्र सम्भव छ ।
    बर्गसंघर्षकै रुपमा १०वर्ष लामो जनयुद्ध भएको हो र त्यो आगोमा १७ हजारभन्दा बढी लोक मारिए । त्यो घाउ निको पार्ने नाममा गठन गरिएका बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ओल्लो किनार न पल्लो तीर भएर असरल्ल बसेको छ । ५८ हजारभन्दा बढी पीडितले न्यायका लागि गुहार लगाए, त्यो गुहार न आयोगले सुन्यो, न सरकारले नै सक्रियता देखायो । यस मामिलामा राजनीतिक दलहरु समेत उदासीन छन् । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुले समेत ती पीडितको उजुरीको संवोधन गरेर दण्डहीनता अन्त्य गर भनेनन् । समस्या जहीँको तहीँ छ । र, थप समस्या संघीयताका कारण निम्तिएको छ । यही समस्याको जाँतोमा संविधानसमेत पिसिन पुगेको छ । विधिको शासनलाई राजनीतिक दलहरुले तमासा बनाइदिएका छन् । तमासा तन्त्रले देश अराजक बन्दैछ । त्यसकारण सबै जाति, बर्ग, क्षेत्र अटाउने लोकतन्त्रको गरिमा र महिमालाई अंगीकार गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको हतियार बनाएर जातीय राज्य अथवा क्षेत्रीय प्रदेशको रटान लगाएर देशको बर्बादी, लोकको रक्तपातमात्र मच्चिनेछ । ठूलो मुटु, उदार मन, देशप्रतिको चिन्तन र प्रगतिको खाका कोरेर दण्डहीनताको अन्त्य र संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि केही त्याग र बलिदान गर्न राजनीतिक दलहरु तैयार हुनुपर्छ । आफूलाई अलिकति पनि चोट नलागोस् भनेर संविधान, लोकसिद्धान्त र संविधानलाई अनुकूलताको हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या बल्झिदै गएका छन्, जुन दुर्गतिको थप कारक हुन् ।