चुनाव अपरिहार्य छ । झण्डै २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्दा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रशासनका कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार बढाइरहेका छन् । सामान्य कामका लागि समेत जनताले घूस ख्वाउन परिरहेको छ । त्यो पनि समयमा स्थानीय निकायले काम गरिदिने गरेको छैन । कतिपय स्थानीय निकायमा त सचिवको अनुपस्थितिले लामो समय सेवाग्राहीले सेवा लिनबाट बन्चित हुनुपरेको छ । यो अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत चुनाव हुनैपर्छ । चुनाव अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
    तर, चुनावको वातावरण बनिसकेको छैन । चुनावी रौनक कुनै स्थानीय निकाय क्षेत्रमा देखिदैन । राजधानीमा समेत राजनीतिक संवाद, बैठक दिनदिनै हुनेगरेका छन् तर कुरो उही संविधान संशोधनमा गएर रोक्किने र ठोक्किने गरेको छ । संविधान संशोधन किन हुनसकेन, किन आवश्यक छ, यसको पुष्टि गर्न राजनीतिक दलहरु सफल भएनन् । त्यहीकारण त विपक्षी एमालेको विरोध जारी छ । सत्तासीन कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चा भने संशोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सम्भाबनाको चर खोजिरहेका छन् । यति नै बेला संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव थाँती राखेर सिमांकनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र अन्य विषयमा संविधान संशोधन संसदबाटै पास गराउनका लागि नयाँ प्रस्ताव तैयार गर्न थालिएको छ । यद्यपि यसमा पनि एमालेले पूर्ण सकार गरिसकेको स्थिति भने छैन । हो, सिमांकन आयोगबाट निर्धारण गर्ने विषयमा एमाले र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले लचकता देखाएका छन् । निश्चित रुपमा संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनको रौनक र वातावरण देखिने छैन । देश निर्वाचनमय हुनसक्ने छैन ।
    सरकार भन्छ : वैशाख ३१ मै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ । सरकारले त्यही दिन निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि कसैले भाग लिए वा नलिए पनि निर्वाचन हुन्छ भनिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई क्लास लिने कामसमेत सम्पन्न गरेको छ र ६० जिल्लाका मतपत्रसमेत छाप्ने काम भ्याइसकेको छ । भारतसँग धेरै आग्रह गर्दासमेत मतदाताको औंलामा लगाउने मसी दिने वा नदिने कुनै निधो नआएकाले साइनपेन मगाउने काम समेत गरिएको छ । भारतसँग सवारी साधन, मसी, ब्यालेट बक्सको आशा नेपाल सरकारले राखेको थियो तर ती कुनै पनि बस्तु दिने नदिने विषयमा भारतले केही भनेको छैन । तथापि विकल्पमा निर्वाचन आयोगले सोचिसकेको छ । भारत अन्यमनस्क, उदासीन हुनुको कारण मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो संविधान संशोधन हुन्छ कि हुन्न, मधेसी मोर्चा चुनावमा जाने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भनेर भद्रो हेरेर बसेको छ । भारतकै भरमा चुनाव गर्ने वा नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको के अर्थ रह्यो र ? नेपालले आफ्नै बलबुतामा पद्धति स्थापित र विकास गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।