आइजीपी नियुक्ती प्रकरणले ठूला दलको हैसियत, क्षमता, निष्पक्षता र देश हाँक्ने ल्याकतको समेत परीक्षण हुनपुगेको छ । चेन अफ कमाण्ड हुनै पर्ने सुरक्षा निकायमा राजनीतिक कमाण्ड स्थापित गर्न खोजेपछि कस्तो दु:खदायी र अपमानित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुने रहेछ भन्ने कुरा सत्ताधारी माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले राम्ररी पाठ सिकेको हुनुपर्छ । बहुमतको सरकारले निर्णय त गर्न सक्ने रहेछ, निर्णय नियमानुसार, सुरक्षा निकायको हित, प्रचलन र परम्परा तथा लोकलज्जाको ख्याल नगर्दा त्यो निर्णय कसरी आलोच्य हुनेरहेछ र अदालतलेसमेत न्यायपूर्ण होइन भनेर खबरदार गर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसपटकको नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तीमा प्रष्टै देखियो । यतिमात्र होइन, अदालतले ४ वर्षको कार्यक्षमताको मूल्यांकनसमेत हेरेर तत्काल आइजीपी नियुक्ती गर्नु, गरेको नियुक्ती दोषपूर्ण छ भनेर बदर गरिदिदा सरकारलाई लाजैमर्दो हुनुपरेको छ । सरकारले नै यति गम्भीर गल्ती गर्छ भने त्यसबाट जनतामा के पर्न गएको छ भने सत्तारुढ दलहरु त संस्था, देशको होइन, आफ्नो स्वार्थ लाद्न पछि पर्ने रहेनछन्, यस्तो सरकार लोकतन्त्रपूर्ण र देशप्रति जिम्मेदारीयुक्त काम गरिरहेका छैनन् भन्ने समेत खुलस्त हुनपुगेको छ । एकजना आइजीपी नियुक्ती गर्न यति ठूलो सकसको अनुभव गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको सरकारले व्यक्ति, समाज र देशको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ ? यस्तो प्रश्न पनि उठेको छ । प्रश्न उठ्नु भनेको सरकारको काविलयतको विश्वासको पनि हो ।
    सरकारले गरेको निर्णय सर्वमान्य होस्, कानुनबमोजिम होस्, जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप होस्, तव न लोकतान्त्रिक सरकार । सरकारले गरेको निर्णयप्रति लोकले नाक खुम्च्याउनु पर्ने स्थिति आयो भने त्यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । आइजीपीको नियुक्तीको निर्णय स्वयंं नेपाल प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि बढाउने खालको भयो । समाजले पचाएन, अदालतले पत्याएन । सत्ताधारी दलले आफूअनुकूल निर्णय गर्दा कतिसम्म अविश्वसनीय बन्नुपर्ने रहेछ, यसपटकको आइजीपीको नियुक्तीबाट ज्ञान हासिल गर्न जरुरी छ । यस्ता निर्णयहरुले सरकारको विश्वसनीयतामा ह्रास त आउने नै छ, स्वयं सुरक्षा निकायभित्र जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि राजनीतिक नेतालाई मन परेको छैन भने वृत्ति विकास सम्भव छैन, नजराना नचढाए बढुवासहितको जिम्मेवारी पाइने होइन भन्ने भावना विकास हुनजान्छ । यस्तो हुनु भनेको अनियमितता, भ्रष्टाचार बढाउनु हो । देशका हरेक निकाय, सञ्जालमा भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, यसको कारण राजनीतिकरण हो भन्ने अव छर्लङ्ग हुनपुगेको छ । आइजीपीको नियुक्ती प्रकरण पनि यस्तै घटना हो । यस्ता घटनाले कानुनको राजलाई जिस्क्याउने गर्छ । विधिको शासन संस्थागत हुनसक्दैन । विधिको शासन नहुने हो भने लोकतन्त्र साइनबोर्डभन्दा केही हुनसक्दैन । चाहिएको छ, गुदीसहितको लोकतन्त्र, देखिएको छ, खोक्रोपना । लोकतन्त्रमय देश बनाउने हो भने अतिराजनीतिकरण तत्काल रोकिनुपर्छ । तव मात्र सुशासन हुनेछ ।