अधिकांश गाविस र नगरपालिकाका सिमांकन जनतालाई मन परेको छैन, तिनै असन्तुष्ट जनताका साथमा लागेर राजनीतिक दलहरु पनि विरोधमा छन् । एकातिर संविधान संशोधन हुन नसकेकोमा मधेसी मोर्चाले विरोध गरेको छ, संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्दैछ भने अर्कोतिर सिमांकन मधेसमा मात्र होइन, सहर, पहाड र हिमालमा समेत सर्वसम्मत, सर्वमान्य हुनसकेको छैन । निर्वाचन आमजनमानसको चाहना हो, देशको आवश्यका पनि हो । २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा गएका बजेटहरु सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा कर्मचारीको मिलिभगतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा यति भ्रष्टाचार बढेको छ कि ती भ्रष्ट तत्वहरु निर्वाचन नहोस्, लुटिरहन पाइयोस् भन्ने मनस्थितिमा छन् । र, संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले हचुवाका भरमा, जनतासाग आवश्यक परामर्श समेत नगरी सिमांकन गर्नाले निर्वाचनको मुखमा आएर विवाद बढेको छ ।
वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ । आचारसंहिता लागू गरिएको छ र आचारसंहितासमेत प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रशासनिक कर्मचारीहरुले उल्लंघन गर्न थालेका छन् । यी सबैको मुख्य कारण हामीले जे गरे पनि सही हुन्छ, जनताले विरोध गर्दैनन्, कानुनले छेक्दैन भन्ने गलत नजीरले गर्दा हो । गल्ती भयो कि सच्याउने निकाय सवल भइदिएको भए यसरी मनलागी हुनेथिएन । सबै सीमामा बस्थे, विधिको शासन र सञ्चालन सहज हुनेथियो । मुख्य कुरा निर्वाचन नहुनाले खेलाची बढेको हो ।
निर्वाचन हुनका लागि निर्वाचनमय वातावरण हुनुपर्छ । जनता निर्वाचनका लागि तैयार छन्, राजनीतिक दलहरु निर्वाचन रोक्न अथवा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि राजनीतिक दाउपेचमा लागेको देखिन्छ । निर्वाचन मा जीत हार हुन्छ, तर लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचन विरोधी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु भनेको लोकतन्त्रविरोधी चरित्र देखाउनु हो । यस्तै चरित्र यतिखेर मधेसी मोर्चामात्र होइन, सत्ताधारी दलहरुले पनि देखाएका छन् । र, संसदीय व्यवस्थाका विरोधीहरुले बहिष्कार गर्ने नारा लगाउनाले केही हदसम्म भयको वातावरण पनि सिर्जना हुन थालेको छ । तथापि निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचन हुनैपर्छ । निर्वाचनका लागि दलहरुले नै वातावरण बनाउनुपर्छ ।
संख्या र सिमांकनमा बिरोध बढेर गएको छ । मधेसी मोर्चालाई मनाउन २ नम्बर क्षेत्रमा संख्या बढाइने भएको छ । संख्या बढाएरमात्र निर्वाचन हुने होइन, निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु मानसिक रुपमै तैयार हुनुपर्छ । संविधान संशोधन र संख्या र सिमांकनमा तत्काल एउटा निर्णयमा पुगेर दलहरु निर्वाचनमा जान तैयार नहुने हो भने कसरी निर्वाचन सम्भव होला र ?