विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति जनाएर नेपालका हितलाई लविङ गर्नुपर्नेजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने राजदूतहरुको नियुक्ती भएको छ । १४ राजदूतको पछिल्लो नियुक्तीमा जसरी पार्टीका सिफारिसमा कार्यकर्तालगायतका कोरा रङ्रुटहरु देखियो, तिनको अनुहार हेर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा झनै ह्रास आउने निश्चित भएको छ ।
    राजदूतमा पार्टीगत भागबण्डा भयो । भागबण्डाको सूचीमा परेका व्यक्तिहरुको क्षमता, दक्षता, अनुभव, ल्याकत र हेसियत राजदूत बन्न लायक देखिएन । राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई अलिकति पनि ध्यानमा राख्न नसकेका पार्टीहरुले पार्टीगत, व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभका लागि ती व्यक्तिहरुको सिफारिस भएको समेत देखियो । एकजना व्यक्ति पनि जुन जुन मुलुकमा राजदूतका लागि सिफारिस भएका हुन्, ती मुलुकको बारेमा ज्ञान भएका देखिएनन् । परराष्ट्रमन्त्री समेत यस मामिलामा असफल भएकै हुन् ।
    हो, प्रशासनि र राजनीतिक नियुक्ती गर्ने प्रचलन नेपालमा बसिसक्यो । केही व्यक्तिलाई विशेष कारण राजनीतिक नियुक्ती दिइनु स्वभाविक पनि हो, तर यसरी पार्टीहरुकै भागबण्डामा १४ मा चौधै राजदूत पार्टीगत रुपमा नियुक्त हुनु र तिनीहरुमा सम्बन्धित मुलुक र कूटनीतिक स्तरमा हुनैपर्ने विशेषज्ञताको नितान्त अभाव हुनु भनेको राष्ट्रिय हितलाई नसोचिनु नै हो । पार्टीले पत्याएकालाई यसरी नियुक्त गरिदा राष्ट्रले पत्याएकाहरु पछाडि पर्नु स्वभाविक हो र यसपटक पार्टीगत भागबण्डाले राष्ट्रको आवश्यकीय कुटनीतिमाथि बलात्कार गर्न पुगेको छ । जुन राष्ट्रघात नै हो, पार्टीहरुको राष्ट्रवादप्रतिको गलत सोच नै हो ।
    राजनीतिक नियुक्ती पाएपछि कूटनीति अथवा संवैधानिक पद सम्हाल्नका लागि राजनीतिक दाग नलागोस् भनेर राजीनामा दिने गरिन्छ । अहिले राजदूतमा सिफारिस भएकाहरुले त्यसो गरेका छैनन् र एकाध व्यक्ति त विदेशी मुलुकबाट आएका, केही व्यक्तिहरु मानिसको निकासी गर्ने मुद्दामा फसेका, ठगीका आरोप लागेकाहरु पनि देखिएका छन् । यतिमात्र होइन, आलोपालो सरकार गठन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आयु भनेको अवको २ महिनामात्र हो । त्यसपछि उनले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ अथवा भद्रसहमति तोडियो भने अर्को समीकरण पनि बन्नसक्छ । त्यो अवस्थामा यस्ता राजनीतिक नियुक्त पाउनेहरुको राजदूतपद फेरि धरापमा पर्नसक्छ, तिनीहरु फिर्ता बोलाइन पनि सक्छन्, नयाा नियुक्ती गर्ने स्थिति पनि आउने छ । यस्तो अस्थिर राजनीतिले स्थायी र बलियो हुनुपर्ने कूटनीतिक क्षमता र उपस्थितिलाई पनि अस्थिर बनाइदिएको छ । त्यसो त राष्ट्रियनीति नै सर्वमान्य बन्न नसकेको अवस्थामा कूटनीतिक क्षेत्रमा यस्तो अस्थिरता र अराजकताले देशलाई झन कमजोर बनाउादै लैजाने निश्चित छ । ठूला नेताहरुले गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गएका छन् ।
    परिवर्तनको १२ वर्षको अवधिमा अधिकांश राजदूतहरुको काम नेताहरुलाई विदेश सयर गराउने र तिनीहरुका परिवारजनको मार्केटिङ गर्ने गराउने सहायकको भूमिकामात्र देखिएको छ । कतिपयले व्यापार र भ्रष्टाचारसमेत गर्ने गरेका नजीरहरु पनि रहेका छन् । यसरी नेपाल र नेपालीको इज्जत बढ्छ र ?