आइतवार आइजीपी अवकाशमा जाने दिन थियो, नयाा आइजीपी बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा रहेको सरकारले विहान आठैबजे प्रधानमन्त्री निवासबाट डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरिदियो । सर्वोच्च अदालते त्यो निर्णयलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भनेर ५ घण्टाभित्रै रोक लगाएपछि राजनीतिमा ठूलै भूकम्प गएको सबैले अनुभव गरे ।
    जयबहादुर चन्द पश्चिमी, उनका पक्षमा पश्चिमकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि विपरित ध्रुवका राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्म लागे । अझ गजब, पश्चिमका एमाले नेता भीम रावललेसमेत जयबहादुर चन्दको विषयमा भित्री सहयोग र समर्थन गरेको देखियो । यसरी पश्चिमीहरु सिद्धान्त, बिधि, न्याय छाडेर क्षेत्रीयपन झल्काइरहे तर अदालतले त्यस निर्णयलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सबै झसंग भएका छन् । 
सवाल राजनीतिक भागबण्डाको हो । सत्तामा छन् माओवादी केन्द्र र कांग्रेस । माओवादीले सशस्त्र र कांग्रेसले नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउने भागबण्डा गरे । हुन त उच्च अदालतका न्यायाधीश भागबण्डा गरेर नियुक्त गर्नेहरुले प्रहरी र सशस्त्रको आइजीपी भागबण्डा गर्नु ठूलो कुरा थिएन । त्यसैअनुरुप कांग्रेस सभापति देउवाले मर्यादाक्रमका तीन नम्बरका पश्चिमेली जयबहादुर चन्दको चयन गरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यही चयनमा ठप्पा लगाइदिए । 
        यो निर्णयसागै नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । अन्याय भयो भनेर पहिलो नम्बरका डीआइजी नवराज सिलवाल पनि अदालतमा न्याय पाउा भन्दै पुगेका छन् । अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनासाथ खुस्किएको धोती तान्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइजीपी नियुक्तीमा आफ्नो हात नभएको भनेर वक्तव्य नै निकाल्न पुगे । आम जनमानसमा तीब्र प्रतिक्रिया देखियो– नवराज सिलवालमाथि अन्याय भयो । भनिन्छ, एयरपोर्टको ३४ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका बडे बडे हस्तीहरुले नवराज सिलवाललाई स्वाद चखाउनैका लागि देउवालाई हतियार बनाएका थिए । त्यसमाथि देउवा पनि पश्चिमेली आइजीपी चाहन्थे । चुनाव आउादैछ, सबै चुनावमा डडेलधुरा र बैतडीमा कांग्रेसको लहर ल्याउन समेत देउवालाई प्रहरी ताकत चाहिएको थियो । नवराज सिलवालले पाउनुपर्ने आइजीपी जयबहादुर चन्दको हातमा राखिदिदा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी एकैपटक नाङ्गेझार हुनपुगेका छन् । अव त चेनअफ कमाण्ड टुट्यो भनेर अनेकन आशंकासमेत उत्पन्न भइसक्यो ।
    प्रश्न छ, आइजीपी कानुनले बनाउने हो कि कांग्रेसले ? आइजीपी सुरक्षाा निकायको उच्च पद राजनीतिक भागबण्डाको विषय हुनसक्छ कि सक्दैन ? आइजीपीलाई पार्टीको झोले बनाउन चाहने नेताहरुले देशको शान्तिव्यवस्था कायम राख्न खोजेका हुन् कि अराजकताको आगो बाल्न ? देशमा राजनीतिक भागबण्डाले अदालतदेखि प्रशासनसम्म, सुरक्षा निकायदेखि कूटनीतिक नियुक्तीसम्म पनि राजनीतिक अपराधिकरण गरिन्छ भने यो देशमा लोकतन्त्र छ भनेर कसरी भन्ने ? देशलाई बर्बाद पार्ने तत्वहरु कोही छन् भने ती राजनीतिक भागबण्डामा विश्वास गर्ने नेताहरु नै हुन् । तिनलाई बेलैमा विवेक आओस्, ताकि अर्को भयानक दुर्घटना निमितन नपाओस् ।