चुनाव हुन्छ र चुनाव हुन्न भन्ने अड्कलबाजीले सहज रुपमा हुनुपर्ने चुनाव असहज बन्न पुगेको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र चुनाव भइसक्नुपर्ने सीमा तोकेको छ संविधानले । तर, त्यही संविधानले चुनाव कहिले घोषणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा किटान गरेन । चुनाव सरकारले घोषणा गर्ने अधिकार पाएकाले निर्वाचन आयोग तैयारीमा बस्ने हो, सरकारले भनेपछि चुनावको तिथिमिति तोक्ने र चुनाव गराउने हो । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि चुनावका लागि ४ महिना चाहिन्छ भनेको छ, समय अभावका कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगले सबै तैयारी गरिसकेकाले ३ महिनाको अवधिमा पनि चुनाव गर्न सक्ने जनाउ दिएको छ । सरकारले चुनावी बजेटको व्यवस्था मिलायो र चुनावका लागि तैयार रहन भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसाग पनि सल्लाह गर्यो । यतिमात्र होइन, सरकारले जनपथ र सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत निर्वाचनका लागि तमतैयार रहन निर्देशन दिइसकेको छ । परिआए सेना प्रहरीको व्याकफोर्सका रुपमा परिचालन गर्न सकिने अन्तिम सुरक्षाविकल्प पनि सरकारसाग छ । तर, सरकार निर्वाचन मिति घोषणा गर्न तैयार भइसकेको छैन । अनेकथरि संशयपूर्ण कुराहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले चुनाव हुन्न भन्ने अर्थ निकाल्न थालेका छन् विश्लेषकहरुले । यतिमात्र होइन, जसरी पहिलो संविधानसभाले आफ्नो म्याद आफै थप्दै ४ वर्षसम्म खायो र पनि बिघटन भयो । त्यस्तैगरी यही संसदले संविधान संशोधनका माध्यमबाट आफ्नो आयु बढाउन सक्छन् भन्ने आशंका सुरु भइसकेको छ । यसको अर्थ चुनाव नहुने सम्भाबना छ ।
शंका उठाउने ठाउा प्रधानमन्त्रीले दिएका हुन् । क्याविनेट बैठकमा निर्णय गरेर चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्ने अनि बाहिर आएर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी लौ त चुनाव घोषणा गर, हामी बहिष्कार गर्छौं, आन्दोलनमा उत्रन्छौं भनेर धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री पछि हटे र मंसिरमा एकैपटक स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन हुनसक्छ भन्नपुगे । यसको प्रत्यूत्तरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले एकैपटक तीन तहको निर्वाचन कुनै हालतमा गर्न सकिन्न भनिदिएका छन् ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा छ, पास हुने स्थिति छैन । पास नगरे, मधेसीको माग पूरा नभए चुनावमा भाग नलिने बताइसक्यो मधेसी मोर्चाले । यो स्थितिमा चुनाव गर्नुभन्दा नगर्नु बेश हुनेछ । यद्यपि कांग्रेसका महामन्त्रीले मधेसीले भाग नलिए पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्न थालेको छ र यस सम्बन्धमा मधेसी मोर्चाका दलहरुले कांग्रेसलाई संविधान संशोधन किन पारित नगरेको भनेर प्रश्न तेस्र्याएका छन् । संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए फेल हुने पक्का छ र प्रधानमन्त्री भित्री रुपमा संशोधन पारित गर, चुनावको मिति घोषणा गर्छु भनेर प्रतिपक्षी दलहरुसाग बार्गेनिङ् गरिरहेका छन् । र, यही स्थितिमा चुनाव भएमा माओवादीले नराम्ररी हार्ने रिपोर्टहरु पाएर पनि माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावबाट भाग्ने सुर गरेको अनुमान पनि गरिएको छ ।
लोकतन्त्रमा चुनाव सहज प्रक्रिया हो । चुनाव जति सहज भयो, उति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर लोकतन्त्रको जग यतिबेला नराम्ररी हल्लिएको छ ।
