संविधान संशोधनको सकस झन बढेर गएको छ । पहिले आफ” आफ” मिलेर सात प्रदेश भनेर छुट्याउने, अहिले कसैको निर्देशनमा सिमांकन हेरफेर गर्न खोज्दा जनता सडकमा निस्किए । ठूला तीन दलवीच मतभेद मनभेदमा परिणत हुनपुग्यो । संविधान संशोधनको प्रस्ताव ठूला तीनदलको झगडाको बीउ बनेको छ । यो प्रस्ताव पारित भए संविधान कार्यान्वयन हुने, मधेसी दलहरु निर्वाचनमा जान तैयार हुने, संक्रमणको अन्त्य र आगामी वर्षको माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र केन्द्रको निर्वाचन सम्भव हुने सरकारी भनाई छ । तर, प्रतिपक्षी एमालेसहितका ९ दल भन्छन्– संशोधन प्रस्तावको अन्तरवस्तु बिखण्डनवादी छ,, राष्ट्रियता टुक्य्राउने साजिस हो यो, राष्ट्रघातमा साथ दिन सक्दैनौं । यही भन्न प्रतिपक्षीले पुस २२ गते राजधानीमा ठूलै जनशक्ति प्रदर्शन पनि गर्यो र कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न नदिने उद्घोष नै गरिदियो ।
राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात : यही द्वन्द्व चर्काएको छ संविधान संशोधनको प्रस्तावले ।
मधेसका दलहरुले संशोधन नभए संविधान मान्दैनौं भनिसके । पुस २३ गते सरकारले प्राप्त गरेको सिमांकन रिपोर्टमा पनि मधेसी दलहरुले बिमति राखिसके, कतिपयले मान्दैनौं भनिसके । निरन्तरको वार्ता र छलफल जुागाको लडाइमा टुंगिने गरेको छ । सरकार संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेर प्रतिपक्षीलाई नाकाको चालले पास गराउन बाध्य पार्ने रणनीतिमा छ भने प्रतिपक्षी नौ दल र राप्रपा तथा फोरम लोकतान्त्रिकले पनि यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने बताएर सरकारलाई मर्नु न बााच्नेको हालतमा पुर्याइदिएका छन् । यसैवीच प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको र भेटपछि प्रधानन्यायाधीशले संशोधन प्रस्तावबारे डराउनु पर्दैन, पारित गराउन अघि बढे हुन्छ भनेको भनेर सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालते यो सब गलत भनेर वक्तव्य नै निकाल्नु परेको स्थिति पनि देखियो । संविधान संशोधनको प्रस्तावले राजनीति अरु धमिलो र अमिलो बन्दै गएको छ ।
दलहरुवीच विश्वासको संकट झन बाक्लिएर गयो । अहिले कांग्रेस एमालेले संशोधनमा सही गर्ने भनिरहेका छन्, माधव नेपालजस्ता नेता मधेसी दलहरु चुनाव नै चाहदैनन् भन्दैछन्, मधेसी मोर्चाका सदस्यहरु एमाले मधेस विरोधी हो भन्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् भने स्वयम् प्रधानमन्त्री चुनाव नै चाहदैनन् भन्ने भनाई पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । राजनीतिमा पाखण्ड बढ्यो, देशभक्ति दिनदिनै न्यूनिकरण हुादै गएको छ । संविधान संशोधनको जनता नै बिरोधमा उत्रिएका छन् तैपनि सरकार संशोधन गर्नैपर्ने वाध्यतामा देखिन्छ । जनताभन्दा दह्रो दबाब दिने अदृश्य शक्ति कुन हो ? यो लोकतन्त्र हो कि विदेशतन्त्र ? हचुवाका भरमा लोकतन्त्र हााक्नेहरुका हातबाट लोकतन्त्रको लगाम फस्किदै विदेशीको हातमा जान थालेको देखिदैछ । अव सिमांकनको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको सर्वोच्चको फैसलापछि त्यो धारा नै खारेज गरेर संसदलाई अधिकार दिने र अहिले नै सिमांकन पारित गर्नुपर्छ भन्ने नयाा मागमा ओर्लिएका छन् मधेसी दलहरु । संविधान त्यसै पनि संकटमा छ, त्यसमाथि संशोधन प्रस्तावले संविधानलाई असफलताको भीरबाट गुल्ट्याइदिने खतरा बढेर गएको छ । संविधान असफल हुादा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । राजनीतिक अविश्वास त्यतैतिर उन्मुख भएको देखिदैछ ।
