संघीयताको ऐठनले संविधान कार्यान्वयन हुननसक्दा ऐठन बढ्दो छ । संसद चल्न सकेको छैन, मुठभेडको स्थिति छ । राजनीतिक दलहरुको अस्तव्यस्तताले गर्दा भ्रष्टाचार र कूशासन बढेर गएको छ । यी कस्ता राजनीतिक पार्टी हुन् जो राष्ट्रको बागडोर सम्हालेर पनि एउटा व्यवस्था र व्यवस्थित शासन सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ?
बाधा अड्चन केही पनि छैन । तत्कालीन राजा कहिले कहिले वक्तव्य प्रकाशित गरेर राष्ट्रप्रति चिन्ता प्रकट गर्छन् र चुप लाग्छन् । जनता कहाल्लिएका छन् र जनतालाई साथ दिनैपर्ने दलहरु जनतासँग होइन, विदेशी वा आफ्नै स्वार्थमा लिप्त रहेका छन् । यो स्थितिमा जारी संविधान कागजको खोस्टो बनेर रहेको छ । संवैधानिक शासनका नाममा ठूला दलहरुवीचको लेनदेन, भागबण्डा र मिलिभगतको सिण्डिकेट शासन चलिरहेको छ । यहाँसम्म कि न्यायाधीशमा समेत भागबण्डा हुनथालेपछि यस्तो शासन व्यवस्थालाई कसरी लोकतान्त्रिक शासन भनेर मान्ने ?
राज्यसञ्जालमा राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ता र प्रशासनिक कर्मचारीतन्त्रको मिलिभगतले भ्रष्टाचार व्याप्त हुनथालेको छ । अदालतले समेत भ्रष्टाचारी, अपराधी, समाजविराधेीलाई दण्डसजाय गर्न सकेको स्थिति छैन । स्वयं प्रधानन्यायाधीशले नोटका बिटा, राजनीतिक दबाबको प्रभाव र मेलाजस्तो हुनथाल्यो अदालत भनेर चिन्ता प्रकट गरेको सुनिन्छ । तैपनि सरकार अदालतको स्वच्छता, निष्पक्षतामा सघाउन तैयार देखिदैन । राजनीतिक दलहरु भागबण्डामै लोकतन्त्र चलाइरहने मूडमा देखिन्छन् ।
ठूलो समस्या संघीयताको छ । संघीयता भन्ने वित्तिकै जाति, भाषा, भेष, क्षेत्रको सवाल उठ्ने गरेको छ । अव मधेस प्रदेशले र मधेससँग पहाड मिसिनै हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुनलागेको छ । विविधतामा एकता, नेपालको जुन विशेषता कायम थियो, त्यो बिस्तारै तिक्ततामा रुपान्तरण हुनथालेको छ । अहिले नै यस्तो स्थिति छ भने केही वर्षपछि मधेस अलग देश भन्ने आवाज स्वनिर्णयमा गुञ्जिन थाल्नेछ । त्यतिबेला नेपालको एकता र राष्ट्रियतालाई सम्हाल्ने, साबुत राख्ने कुनै पनि शक्ति बाँकी रहनेछैन । अहिलेका राजनीतिक नेताहरुले गल्ती गर्न खोजिरहेका छन् र त्यो गल्तीले नेपाल र नेपालीका लागि महगो मूल्य पर्नेवाला छ । चेतना रहोस् ।