अदालतमा कानुनी कारवाही चलिरहदा फौजी कारवाही हुनु भनेको आपत्तिजनक छ । स्वच्छ न्याय दिने थलोमा फौजी कारवाहीको प्रवेश बर्जित छ, बन्देज हुनुपर्छ । जहाँ पनि फौजी कारवाही हुने, विद्रोहीको पहुँच रहने हो भने कानुन निसासिन्छ, कानुनी राजको हत्या हुन्छ । निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि जसरी अदालतभित्रै नेकपा माओवादी (विप्लव)का कार्यकर्ताले कालोमोसो दल्ने, नेकपा माओवादी जिन्दावाद, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर, हत्याराालइ कारवाही गर भन्नेजस्ता नारा लगाउने कर्म गरे, त्यो विद्रोहीको धर्म होला, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वीकार गर्न सकिने घटना होइन । यसमा सर्वोच्च अदालत गम्भीर हुनुपर्छ र कानुनी राज्यका लागि प्रतिवद्ध देखिनुपर्छ । कसैले पनि फौजी कारवाही सहन गर्न पर्नु भनेको कानुनी राज्य कमजोर भयो भन्ने संकेत हो । सभ्यता र मानवीय मर्यादाको समेत प्रतिकूल घटना हो यो ।
प्रेसलाई समेत इजलास प्रवेशमा बन्देज लगाउने अदालतभित्र कालोमोसो, ब्यानर लिएर बिद्रोही कसरी प्रवेश गर्न सफल भए ? यो आफैमा अनुसन्धानको विषय हुनुपर्ने हो । ८ दशक अघि गणेशमान सिंहलाई न्यायाधीश बहादुर शमशेरले इजलासमै कोर्रा ठोक्न आदेश दिदा अर्का न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर महतले कोर्रा हान्न रोकमात्र लगाएनन्, दोषी ठहर नभएसम्म दण्ड दिन पाइन्न, अदालतले सुरक्षा दिनुपर्छ भनेका थिए । तर लोकतान्त्रिक नेपालमा न्यायका लागि अदालत पुगेका व्यक्तिको अपमान गरियो, कालोमासो दलियो । यो कालोमोसो अदालतको मुहारमा दलियो कि लोकमानको ? यस्ता प्रश्नहरु सामाजिक सञ्जालदेखि आमनागरिकसम्म उठिरहेका छन् । फैसला अदालतले गर्नुपर्ने हो, नेकपा माओवादीले पो गरिदियो । लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भयो । लोकतन्त्रका विधिनिर्माता, सरकार र राजनीतिक दलहरुले यसबारे चुँइक्क बोलेनन् ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पूर्वराजाको वक्तव्यले थरिथरि कामेर पूर्वराजालाई काँढेकोर्रा कसरी लगाउने भनेर गन्थन र मन्थन गर्न व्यस्त थियो, कानुनी राज्य कसरी स्थापित गर्ने भन्नेतिर कसैले वास्ता नै गरेनन् । अर्थात सरकार निरंकूशताको हद पारेर गरेर अघि बढेको छ । आउँदा दिनमा अदालत सुरक्षित छैन, जे पनि हुनसक्छ भन्ने भयले जो कसैलाई मानसिक तनावमा पार्ने निश्चित छ । राणा शासनमा महेन्द्रबहादुर महतजस्ता नागरिक न्यायाधीश थिए, लोकतन्त्रमा कोही पनि स्वच्छ, सरल र पारदर्शी न्यायका पक्षधरको खडेरी परेकै हो त ? प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग सर्वोच्चको सुरक्षा प्रवन्ध यही हो भनेर कडिकडाउ प्रश्न किन नगर्ने ? सुरक्षाको प्रत्याभूति किन नमाग्ने ? सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्य स्वच्छ न्यायमा सघाउनु हो कि विद्रोहीलाई छिर्ने छिद्र खुला गर्नु ?