अव सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेट हटाउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने स्थिति आएको छ । सर्वोच्च अदालतले यातायात सिण्डिकेट खारेज गर्न सरकारलाई बाध्यकारी आदेश दिएको छ । सरकारले आफ्नो दैनिकी अनुसार नै लोकतान्त्रिकरण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था लागू गर्दै जानुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा विभिन्न क्षेत्रमा यातायात सिण्डिकेटको मनपरीतन्त्र चलाइरहदा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिनुपरेको हो । यातायातमा चलेको सिण्डिकेट हटाउन अदालतले आदेश जारी गर्यो, राजनीतिक सिण्डिकेट समाप्त पार्न पनि अदालत नै बोल्नुपर्ने हो ?
०६३ सालदेखिको ११ वर्षमा ९ सरकार बनेछन् । अव त ९–९ महिने सरकारको सिण्डिकेट सुरु भएको छ । ठूला दलहरुले लोकतान्त्रिकरण गर्ने र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने गजबको उपाय निकालेका छन्– आलोपालो सरकार आलोपालो सरकार अर्थात राणा शासनमा रोलक्रम तोकेजस्तो । रोलक्रममा चलाउने शासनलाई हामीले जहाँनियाँ शासन भनेर आलोचना गर्यौं, राजतन्त्रलाई निरंकूशतन्त्र भनेर मिल्काइदियौं र अव नेताहरु मिलेर सिण्डिकेट शासन चलाइरहेका छन्, यसलाई चाहिं लोकतान्त्रिक भनिरहेका छन् । जनता लाटासिधा छन्, जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भनेर जुन भ्रमको शासन चलाइरहेका छन् चलिरहेको छ, यथार्थमा यो सिण्डिकेट शासन नै हो र यस्तो सिण्डिकेट शासन रोक्न पनि अव सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ । त्यसोभए सरकार काम भ्रष्टाचार गर्नुमात्र हो ?
राजनीतिमा नैतिकता र निष्ठा भएन भने जे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने नजीरहरु स्थापित हुनजान्छन् । ०६३ सालदेखि यस्तै नजीर स्थापित हुँदै गएका छन् । यस्ता गलत नजीरहरु कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक हुँदै होइनन् । यसकारण राजनीतिक दलहरुले पहिले आफूभित्र पन्पिएको सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ र राजनीतिक संरक्षणमा जे जति सिण्डिकेट प्रचलन चलाइएको छ, ती सबैका हाँगाबिँगा छिमोल्नुपर्छ । तवमात्र लोकतन्त्र यथार्थमा लोकतन्त्रजस्तो हुनेछ । अन्यथा जुनसुकै झिना मसिना राज्यका काममा पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिदै जानुपर्ने हो भने आम नागरिकले अदालतबाट न्याय पाउने कहिले ? सर्वसुलभ न्याय व्यवस्थाको सुरुआत कसरी हुनसक्छ र?
सरकार छ, सरकारले सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने दैनिकी काम, शान्तिसुरक्षा, कानुनव्यवस्थाको विषयमा पनि अदालतको मुख ताक्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य जरुरी छ ।
