लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, जसजसले सक्ला उसउसले खाला। पञ्चायतकालमा निकै चलेको राजनीतिक थेगो हो यो। पञ्चायत गयो, बहुदलीय व्यवस्थासमेत गयो र त्यसको ठाउँ लोकतन्त्रले लियो तर त्यो थेगो अहिले त झन व्यवहारिकतामै उत्रिएको छ। भन्नलाई प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्धति भनिएको छ, यथार्थमा यो पद्धति राजनीतिक ठूला दल र नेताहरुका लागि भागबण्डातन्त्र र तिनका पहुँचवाला कार्यकर्ताहरुका लागि जसजसले सक्ला उसउसले खाला भइरहेको छ। 
व्यवस्थित केही पनि छैन। लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, सत्ता, सडक, प्रशासन, संसद, सरकार जता हेर्‍यो यस्तै देखिन्छ। विधिको पालना र विधिसम्मत चल्न चलाउन कोही तैयार छैन। सबै आ–आफ्नै सख्यअनुसार चलेका छन्, बल र बर्कतअनुसार हिडेका छन्, लोकतन्त्रको साइनबोर्ड झुण्ड्याए पनि व्यवहारमा मनपरितन्त्र भइरहेको छ।    संसदबाट संविधान जारी भयो, जारी हुनु ठूलो कुरा थियो, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कार्यान्वयन हुनु हो। १५ महिनादेखि जारी संविधान वल्लो घाट न पल्लो तीर बनेर कागजको खोस्टो भइरहेको छ, कार्यान्वयन हुनैसकेन। जतिसुकै बढी सांसदले सही गरेर जारी गरे पनि जनताले अपनत्व ग्रहण नगरिदिएपछि र जारी गर्ने दलहरु नै जारी संविधानप्रति चिन्तनशील र प्रतिवद्ध नभइदिएपछि गुहेलाको फूल हुनेरहेछ। संविधान न चढाउन मिल्ने, न माला लगाउन मिल्ने फूल बनेको छ। सुनमा किन सुगन्ध हुँदैन, संविधान सुनै भए पनि के गर्नु, सुगन्ध फैलिन सकेन। 
महाभियोगको प्रस्ताव आयो, संघीयता, सिमांकन, नामांकन उस्तै झमेला छ। ७ प्रदेश जारी गर्ने यिनै हुन्, यिनैले ५ नम्बर क्षेत्रलाई काटकुट पारेर पहाड र मधेस छुट्याउने संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका छन्। यो प्रस्ताव र भाषा, नागरिकता, प्रतिनिधित्वको आधारलगायतका थप प्रस्तावले सडकमा टायर बल्न थालेको छ, नाराजुलुस भइरहेको छ, शासन प्रशासन ठप्प हुनपुगेको छ। फेरि अराजकताका आगो सल्किन थाल्यो। सम्हाल्न कि, निर्वाचन र शान्ति स्थापना र संक्रमण व्यवस्थापन गर्लान् कि भनेको त सत्ता परिवर्तन वल्लो घरको नरे पल्ला घर सरे मात्र हुनपुग्यो। समस्याको निकास निस्कन सकेन, समस्या झन बल्भि्कयो, संविधान सबैभन्दा ठूलो खड्गो साबित हुनपुगेको छ। 
सचिव, राजदूत, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु नियुक्तीमा उही भागबण्डाको मन्त्र जप गरिदैछ। विधि, समानता, समानुपातिक र न्यायपूर्ण मार्गको अवलम्बन गर्न ठूला राजनीतिक दलहरु पटक्कै तैयार छैनन्। उनीहरु योग्यताको कदर गर्नै जान्दैनन्, तिनलाई हाम्रा मान्छे भए पुग्छ, राष्ट्रका र योग्य व्यक्तिहरुको कदर गर्नै जानेनन्। अनि कसरी मुलुकमा लोकतान्त्रिक गरिमा स्थापित हुनसक्छ? लोकतन्त्रका आफ्नै मूल्य र मान्यता छन्, त्यो मूल्य र मान्यताका लागि लोकाचार, लोकविधिमा बस्नुपर्छ, यो कुरा हाम्रा नेताहरुलाई पटक्कै मन पर्दैन। हाम्रा नेताहरु यतिबिघ्न कृतघ्न छन् कि पीडा, विपत, महामारी, महारोगबाट छटपटिएका जनताप्रति सोच्नै चाहदैनन्, तिनका लागि तत्कालको लाभ र मुनाफा महत्वपूर्ण एजेन्डा हो। यसकारण सक्नेले लुटिरहेका छन्।