रास्वपालाई ५ वर्षको लागि मतादेश दिएपछि बालेन सरकार बन्यो र बालेन सरकारले संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ । सुझावपछि पुराना दलहरू यसरी तरङ्गित भए कि उनीहरू संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत प्रश्नको घेरामा प¥यो भनेर चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।
संविधान निर्माण गर्दा जनतासँग सुझाव मागेर ती सुझावलाई संविधानमा समावेश नगरिएकै हो । भारतले केही दिन पर्खनु भन्दा ८ वर्ष लगाएर निर्माण गरेको संविधान फास्ट ट्य्राकबाट जारी भएकै हो । २०६५ साल जेठ १५ गते चुनाव हारेका कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई संसदमा प्रवेश गराएर उनीमार्फत गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिएकै हो । अवैध तरिकाले गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकै हो । त्यसपछिका सरकारका कृयाकलापले जनताका अपेक्षा, देशको सार्वभौमिकतामा पटक पटक प्रहार भएकै हो । जनताले सडक आन्दोलन, अभिव्यक्तिबाट सरकारलाई सचेत गराउँदा सरकारले टेरपुच्छर नलगाएकै हो । क्षेत्र क्षेत्रका जनताले पूर्वराजालाई अभिनन्दन गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्दा पनि कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेशवादीहरू सिद्धान्तसमेत त्यागेर अपवित्र गठबन्धन गर्दै भाग शान्ति जयनेपाल सरकार चलाएकै हुन् । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता भनेको लूटतन्त्र हो भनेर ती दलहरूले प्रमाणित गरेकै हुन् । बाध्य भएर जनताले आन्दोलन गरे, त्यो आन्दोलनलाई सम्पन्न गर्न जेनजी पुस्ताले बिद्रोह गरिदिए । यो नयाँ पुस्ताको बिद्रोह यति ठूलो सुनामी थियो कि ४ दशक शासन गरेर, शासनमै रहेकाहरूको भागम्भाग भयो । २७ घण्टामा सरकार ढल्यो । वास्तवमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयतावादी हामी हौं भनेर पुराना कुनै पनि पार्टी भुँइमा उभिनसमेत सकेनन्, सिलाखोज्दा नभेटिने दिन पनि देखियो ।
ती पुराना सबै दल र नेतालाई जनताले फागुन २१ को चुनावमा स्वाद चखाइदिए । किनारा लगाइदिए । बीउका रूपमा संसदमा एक्लो बृहस्पतिका रूपमा पूर्व माओवादी, हालका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमात्र छन् । उनी हामी पनि जिल्ला जिल्लामा ५–७ लाख उतारेर एकैदिनमा सत्ता परिवर्तन गर्नसक्छौं भनेर फुइँकी हाँकिरहेका छन् । यथार्थमा अझै पनि पुराना दलका नेताहरू खुलेआम आमसाधारणको वीचमा उभिन र अभिव्यक्ति दिनसक्ने स्थितिमा अहिले पनि छैनन् ।
तर तिनले सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालमा बालेन सरकारलाई राष्ट्रघाती, जनघाती भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । तिनको आलोचनालाई प्रम बालेन साहले एककानले सुनेर अर्को कानले उडाइरहेका छन् भने रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कमी कमजोरी होलान्, सरकारले सच्याउने र हामीवीच कुनै पनि मतभेद नरहेको र ह्यूमरलाई मतभेदका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
अर्थात् बालेन सरकार मजबुत छ, रास्वपा एक छ । यो एकताले संविधान संशोधन गर्न लागेको कि पुनर्लेखन गर्न थालेको हो ? स्पष्ट छैन भनेर पुराना दलका नेताहरू संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्रश्नको घेरामा परेको दाबी गरिरहेका छन् । बालेन सरकार र रास्वपालाई संविधानबाट संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नचलाउन चेतावनी दिंदै पुराना दलहरू एक हुने तरखरमा छन् भने अस्तित्व बचाउनका लागि मधेशवादी दलहरूमा पनि एकता सुरू भएको छ । माओवादी जसले माओवादलाई बिसाएर नेकपाको चोला फेरेको छ– ले जनयुद्धको सम्झना गर्दै ठूलो त्याग र तपस्याले आर्जन गरेका परिवर्तनलाई नमास्न खबरदारी गरेको छ । तथापि अहिले पनि बालेन सरकारले डेलिभरी दिन खोज्दा राजनीतिले बनाएको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले सघाइरहेका छैनन् । सानो तिनो अपरेशनले नहुने भएपछि पद्धति परिवर्तन र सुशासनको जग बसाल्न ठूलै निर्णयको मोडमा देखिन्छ सरकार ।