केही वर्ष अघि नै सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न नदिने निर्णय लिएको हो। निर्णय भयो, थन्कियो, कार्यान्वयन हुनसकेन। फलतः प्रशस्त दुर्घटनाहरु भए, हजारौंको अकालमा मृत्यु भयो। किनकि अधिकांश दुर्घटनाहरु थोत्रा सवारी साधनको भएको छ। अव आएर सरकारले त्यही पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएको छ। २० वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न नदिने, त्यस्ता सवारी साधनको रोडपरमिट, ब्लूबुक नविकरण नगर्ने, कर नलिने, दर्तासमेत खारेज गर्ने निर्णय गर्नु सरकारको बुद्धि बंगारो बल्ल पलायो भन्दा फरक पर्दैन। आफै निर्णय गर्ने र अदृश्य व्यक्ति र शक्ति, स्वार्थ र सम्पत्तिको लोभमा परेर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको कमजोरी हो। कडाईका साथ निर्णय पालना गराएको भए कसले रोक्नसक्थ्यो? दुर्घटनामा पनि कमी आउने थियो। 
सरकारले नचाहदा नै ट्राफिकले चलखेल गर्न पाएको हो। सरकारले नै कडाई नगरेपछि ट्राफिकले रोक्ने साहस गर्ने कुरा पनि आएन। अव सरकार नै तातेकाले २० वर्ष पुराना सवारी साधनसँग कुनै पनि कानुनी कागजात हुने कुरै भएन। कागजातबिना सवारी साधन चलाउन पाइने सवालै आएन। यो निर्णयमा सरकार अड्ने हो भने राजधानीमा थुप्रिएका २ हजार र राजधानीबाहिर चलिरहेका २५ हजारभन्दा बढी सवारी साधन एकैपटक कवाड बन्नेछन्। र, प्रत्येक वर्ष यही अनुपातमा सवारी साधनहरु २० वर्ष पुग्दै र कवाड बन्दै जानेछन्। अहिले जुन दुर्घटना र प्रदूषण बढ्दै गएका छन् तथा अनावश्यक ट्राफिक जाम गराइरहेका छन्, केही न केही हलुका हुनेछ, सहज यातायातका लागिसमेत २० वर्ष पुराना सवारी साधन बिस्थापन हुनैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 
सवारी साधन बिस्थापन त गर्ने, यससँगै अन्य सडक र सवारी साधनसम्बन्धी नियम र नियमनका योजनाहरु पनि बन्नुपर्नेछ। सडक निर्माणमा साह्रै सुस्तगति र सवारी साधन बढ्ने क्रम तीब्र भइरहेको अहिलेको स्थितिलाई कावुमा कसरी लिने, सडक बिस्तारलाई तीब्र गति कसरी दिने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नैपर्छ। सवाल राजधानीको मात्र होइन, सवाल हिमाल, पहाड, तराईको यातायात सुविधा र समस्याको पनि छ। कर उठाउने तर करको सदुपयोग नगर्दा सडक बिस्तार हुननसकेका हो। बजेट किन खर्च भएन, विकास आयोजनाहरु किन पूरा हुनसकेनन्, सबै कुरा सडकसँग पनि सम्बन्धित छन्। बिना सडक कुनै योजना पनि कार्यान्वयन हुनैसक्दैन। सडक पहुँच नै पहिलो सर्त हो। गत आर्थिक वर्षमा २ सय किलोमिटर पनि सडक निर्माण हुन सकेन तर ३ हजारभन्दा बढी चारपांग्रे र तिसौंहजार दुईपांग्रे सवारी साधन थपिए। यति बुझेपछि सडकसमस्या स्वतः बुझ्न सकिन्छ। यसकारण पनि यातायातसँग सरोकार जोडिएका सबै संघसंस्थाहरुले सरकारको २० वर्षे सवारी साधन बिस्थापनको नीतिलाई सफल पार्न सघाउनुको बिकल्प छैन।