मधेसी मोर्चालाई मात्र होइन, ठूला तीनदलभित्र पनि अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिनुहुन्न भन्ने विषयमा नेतृत्वतहले बोलेकै छैनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा के हो? तिनका सहयोगी, अरु नेताले बोलेका छन्, तर मुखले पानी पिउनु पर्नेमा नाकले पिएर के गर्नु? किनभने यी तिनै ठूला दलहरुमा टाउकेले जे भन्यो त्यही पार्टी निर्णय हुनेगरेको छ। यसकारण पनि यी टाउकेहरुको घनटाउके अभिमत के हो? स्पष्ट हुन जरुरी छ। मधेसी मोर्चाभित्रबाट अंगीकृतले राज्यको प्रमुख कार्यकारी पदमा जान पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेको हो। भारतका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेरै सबैलाई मिलाएर जाउ भनेर मधेसी मोर्चाको माग संवोधन गर्न दबाब दिएर गए। त्यसको लगत्तै दिल्ली पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सुझाव दिएर पठाए। देउवाले संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जाने भन्दै नेपाल आए। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव तैयार पार्न कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष दुबैलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर सहयोगको अपेक्षा गरिसकेका छन्। 
तैपनि अंगीकृतको मामिला स्पट भएको छैन। अन्तरिम संविधानमा अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा १० बसेको व्यक्ति राज्यको कुनै पनि पदका लागि योग्य हुनेछ भन्ने शव्द राखिएको थियो र अहिले ठूलादलहरु त्यही अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था संविधान संशोधनमा घुसाएर मधेसी मोर्चालाई मनाउने र संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने रणनीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ। तर अंगीकृतको मामिला सार्वजनिक हुनासाथ जनस्तरमा यति ठूलो आक्रोस देखियो कि त्यो आक्रोस थेग्न र समन गर्न सकिएला कि नसकिएला भनेर ठूला तीन दल भद्रो हेरिरहेका छन्। भारत र मधेसी मोर्चालाई खुशी पार्नका लागि विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाइँलाई राज्यको कुनै पनि पदका लागि योग्य बनाउन ठूला दल कस्सिएको देख्दा यो देशमा स्वाभिमान, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता बाँकी छ र? भन्ने स्थिति सिर्जना हुनपुगेको छ। 
कस्तो पानीमरुवा चाला हो यो? असन्तुष्टि हुनसक्छ, चित्त नबुझेका सवालहरु पनि हुनसक्छन् र तिनलाई संवोधन गर्न कुनै हालतमा दिनै नसकिने अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको कार्यकारीणी अधिकारसमेत दिन तैयार हुने यी कस्ता लोकतन्त्रवादी रहेछन्? कस्तो लोकतन्त्र स्थापित भएछ देशमा? लोकतन्त्रले त राष्ट्र बलियो, एकतावद्ध, प्रगतिशील र अग्रगमनकारी पो बनाउने हो। नेपालमा ल्याइएको लोकतन्त्र त भारतबाट निर्देशित फिल्मजस्तो, हाम्रा नेताहरु त्यही फिल्मका कलाकारजस्ता, हाम्रो संसद फिल्मका दर्शकजस्ता पो भइदिए। 
लोकतन्त्रको उपहार, अंगीकृतलाई बहार। यो त अति भयो।