नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन खोज्दा देशैभरि सनसनी फैलिएको छ । देशैभरिका सुकुमवासीलाई भड्काउने राजनीतिक तत्वहरु सकृय भएका छन् । बालेन्द्र सरकार भन्छ– अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याइनेछ, सुकुमवासीलाई लालपूर्जासहितको जग्गा दिएर सदाका लागि सुकुमवासी समस्या समाधान गरिनेछ । तर सुकुमवासीका नाममा अतिक्रमण गरेर बसेका हुकुमवासीहरु बालेन सरकारको उग्र बिरोध गरिरहेका छन् ।
थापाथलीको बागमती किनारमा बस्ती खाली गराउन महानगर सकृय भएपछि सुकुमवासी बस्तीमा दुई धारणा देखिएका छन् । जो वास्तविक सुकुमवासी हुन्, हामीलाई स्थायी बास दिनु राम्रो काम हो । हुकुमवासी भन्छन्– हामीले चारदशकदेखि बस्दै आएको ठाउँ छोड्दैनौं । यसैवीच सरकारले सुकुमवासी र हुकुमवासी छुट्याउन थालेको छ । जो थापाथली सुकुमवासी बस्तीका नेता थिए, उनी पक्राउ परेका छन्, उनको काठमाडौंमैं १६ कोठाको घरसमेत रहेछ । एकजना पथलैयाका बृद्धले बताए– मेरो मार्वल हालेको घर छ, छोरो यतै बस्यो, किनेर बसेकाले यतै बसेको हुँ, अब घर फर्कन्छु । धेरै हुकुमवासीहरु बिस्तारै सुकुमवासी वस्ती छोडन थालेका छन् । सुकुमवासीहरु स्थायी बसोबास सरकारले गरिदेओस् भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । महानगरले होटल, लजमा राख्ने र १५ दिनमा सुकुमवासी छुट्याएर व्यवस्था मिलाउने भनिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपाका ठूला नेताले मुख नखोले पनि ती पार्टीका थर्ड ग्रेडका नेताहरु सुकुमवासी उचाल्न थालेका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाउने र भाडामा लगाएर खाइपाइ आएका दलालहरु जो हुकुमवासी हुन्, तिनीहरु सरकारसँग खुबै रिसाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आगो ओकल्नेहरुले सुकुमवासी बस्तीमा बिद्रोह गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन साहले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्ट पारेका छन्– ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पु¥याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’
मुख्य सवाल आमनागरिकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । यो जनताको सरकार हो भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । यो विश्वास बालेन्द्र साहको सरकारप्रति अभूतपूर्व रुपमा देखिएको छ । देशैभरिका सुकुमवासीले अब आफ्नै नाममा जग्गा पाउनेछन् । सरकारले नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिदियो भने अतिवर्षाका बेलामा बाढीको चपेटामा पर्ने र तिनको उद्धार पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने स्थिति सदाका लागि समाधान हुनेछ । सधैंको समस्या र 
दुर्घटना आउनुभन्दा अघि नै त्यसबारे सोच्न उपयुक्त ठानेर सरकारले काम नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउन लागेको सरकारको भनाइ छ । बालेन्द्र सरकारले बैशाख १२ गते देखि सुकुमवासीहरुलाइ बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको हो । केही अबुझहरु विकल्प नपाइ नहट्ने अड्डी कसेर बस्नेहरु पनि छन् । नारायण परिश्रमीजस्ता सुकुमवासी बस्तीलाई राजनीतिक भोट बैंक बनाउने र लाभ लिनेहरुको ओठमुख सुकेको छ । वास्तविक सुकमवासीले सरकारलाई पत्याएकाले हुकुमवासीहरु आत्तिन पुगेका छन् । हुकुमवासी जसको अन्यत्र जग्गाजमीन छ, तिनीहरुमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बालेन्द्र सरकारको तैयारीले छिटै हुकमवासी र सुकुमवासी छुट्टिनेछन् । स्मरणीय छ, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२० र राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले नदी तथा खोला किनार, सडकको राइट–अफ–वे, वन क्षेत्र, पुरातात्त्विक वा धार्मिक महत्त्वका स्थल, हाइटेन्सन लाइन मुनिको क्षेत्र र प्राकृतिक जोखिमयुक्त स्थानमा रहेकालाई सोही ठाउँमा जग्गा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।