सरकारको प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन हो। मधेसी र जनजातिहरुका मागहरु पूरा गर्छु, दशैंअघि नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एमालेको बिमतिका कारण रनभुल्लमै छन्। प्रश्न के पनि उठेको छ भने संविधान संशोधन नेपालका लागि आवश्यक हो कि भारतलाई रिझाउनका लागि? मधेसी मोर्चाले एक वा दुई प्रदेश हुनैपर्ने भनेको छ। यसबाहेक अंगीकृत नागरिकमाथि लागेको अंकूश हटाउनु पर्ने माग पनि छ। यी दुबै मागमा भारतले समर्थन गर्दै कूटनीतिक दबाब दिइरहेको छ। स्वाधीनताको वकालत गर्दै आएका प्रम दाहाल भारतलाई रिझाउनका लागि संसारले अस्वीकृत गरेको अंगीकृतलाई पनि राष्ट्रपति लगायतका संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त हुनसक्ने पक्षमा देखिएका छन्। यसकारण पनि एमालेले प्रश्न गरेको छ– नक्कली ड्राइभर सवारी साधनको सिटमा बसेझैं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ताको सिटमा बसेका छन्। 
भन्नुको अर्थ, दुर्घटना निश्चित छ। राजनीति दुर्घटना उन्मुख छ। त्यसो त हिन्दू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिने अर्को मुद्दा दिल्लीबाटै नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। ५ प्रतिशतभन्दा कम हिन्दी भाषी छन् नेपालमा। त्योभन्दा धेरै प्रतिशत मैथीली, थारु लगायतका भाषा बोलिन्छन्। हिन्दीलाई नै भारतले किन जोड दियो र प्रम दाहालले स्वीकार गरेर आए भन्ने एउटा प्रश्न छ भने नेपाली राजनीतिमा अनेक मुद्दाहरुलाई छायाँमा पारेर यही मुद्दाले आक्रोसित पारेको छ। अपेक्षित कुनै काम गर्न नसक्ने र अनपेक्ष्ाित सबै काम गर्न प्रम दाहाल उक्साहटमा लाग्नु र देशको आवश्यकता के हो भन्ने पहिचान नै गर्न नसक्नु प्रचण्डको दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्वको असफलता हो। त्यसै पनि राजनीति, सत्ता र जनतावीच विश्वासको संकट घनिभूत हुँदै गएको थियो। अव त्यो विश्वासको संकटपछि शंका बढेर गएको छ। नेपालीत्वको बली चढाउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन, स्थिरता र शान्तिलाई अझ पर धकेल्ने काम हुनथालेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिले संविधान संशोधन, संघीयता, निर्वाचन र संविधानको कार्यान्वयन सबै भड्खालामा परेको अनुभूत भएको छ। तथापि सत्तारुढहरु सफलताको झ्याली पिट्न छाडेका छैनन्। 
आम नागरिक बिपदमा छन्, अप्ठेरोमा छन्। तिनको चित्त बुझाउने, तिनलाई साथ दिन छाडेर राजनीतिक नेताहरु पराईको चित्त बुझाउन र पराईलाई खुशी पार्न उद्दत देखिनुले लोकतन्त्र नेतातन्त्रपछि पराईतन्त्रसमेत बन्न पुगेको छ। देशभित्र अनेक समस्याहरु छन्, विवादहरु छन्, संवैधानिक निकायहरुवीच नै मनमुटाव बढेर गएको छ। यी सारा समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको सरकार नै गैरजिम्मेवार? प्रधानमन्त्री दाहालको नैतिकहीन कार्यले सत्तामा सहभागी नेपाली कांग्रेस पनि अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ। दाहालको भारत भ्रमण र त्यतिबेला जारी २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यप्रति कांग्रेसकै विमति छ, माओवादीभित्रै गल्ती भएको कुरा उठेको छ भने विपक्षी र अन्य दलहरुले राष्ट्रघात भयो, देशको आन्तरिक मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बिस्तारै एक्लिदै र लेण्डुपको आरोपले कलंकित भएका छन्। अव पनि सचेत नहुने हो भने जनताले छि छि दूरदूर गर्ने खतरा छ।