संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेन, छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेको आरोपसहितको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारियो। अविश्वासको प्रस्तावको कारण जे देखाए पनि ती कारणहरुको संपुष्टि र निदान गर्ने दायित्व अवको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले गर्नैपर्छ। ओलीको राजीनामा आएपछि भारतीय अखवारहरुले जुन खुशी जाहेर गरे, त्यसबाट यो सत्ता परिवर्तन अस्वभाविक लाग्छ। पूर्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्रय्राक भारतलाई दिनुपर्छ भनेका छन् र कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि भारतीय यस प्रस्तावका सबैभन्दा ठूला समर्थक बनेका छन्। पूर्व भारतीय सैनिक जनरल अशोक मेहता काठमाडौं नै आएर भाषणवाजी गर्दै भने– नेपाली राजनीति भारतीय मार्गचित्रमा पुर्याउन यो सत्ता परिवर्तन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे। अर्थात् जसरी र जुनसुकै हथकण्डा अपनाएर भए पनि भारत चीनको दबदबालाई रोक्न चाहन्छ। यहीकारण माओवादी हाइकमाण्डमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिले चीन जानुपर्ने र चीनका राष्ट्रपति सीजिन पिङको नेपाल भ्रमण गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने लाइन तैयार गरिरहेका छन्। हाइकमाण्डको निष्कर्ष छ– चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नै प्रचण्डको सफलता हुनेछ। सत्ता माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने र प्रमुख सहयोगी नेपाली कांग्रेस रहनेछ। तर दुबैको मन फटाउने क्रियाप्रतित्रिया अहिले नै सुरु भइसकेको छ। भारतको हिन्दू र हिन्तुस्थान टाइम्सका अनुसार प्रचण्डले विशेष दूतका रुपमा मात्रिका यादवलाई दिल्ली पठाएर नेपाल–चीनवीचका ओली सरकारले गरेका सन्धि सम्झौतामा त्यति ध्यान नदिने आश्वस्तता दिएका छन् भने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले गरेका सबै सन्धि सम्झौता लागू गरिने बताएका छन्। यसकारण अहिलेको सरकार परिवर्तनको खेलमा चीन र भारत दुबैको संलग्नता देखिन्छ।चीनसँग भएका सम्झौता थाँति राख्दै र वर्तमान संविधानमा भारतीय चाहनाको प्रवेश गराउने कांग्रेस माओवादी सरकारको मुख्य एजेन्डा हुनेछ। ओली सरकारले ज्यादै सपना बाँड्यो, आफू सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको पक्षमा भएकाले आफ्नो सरकार गिराएको आरोप पनि लगाएका छन्। यथार्थ के पनि हो भने ओली सरकार सार्वभौम थियो भने दुई वर्षा र हिउँदमा भूकम्प र बाढी पहिरोको विपतमा छटपटिएका जनताप्रति सरकारले ध्यान नदिनु कस्तो स्वाधीनता र सार्वभौमिकता हो? लोकतन्त्रमा जनताभन्दा माथि कोही छैन, तिनै सर्वेसर्वा जनताप्रति पटक्कै नहेर्ने, जनताको गाँस, बास, कपासप्रति बेवास्ता गर्ने ओली सरकारले आफूलाई सार्वभौमिकताको पक्षमा भएकाले आफ्नो सरकार ढालेको आरोप लगाउनु नसुहाउने कुरा हो। संविधन जारी भयो, संविधान किन कार्यान्वयन हुनसकेन भन्ने विषय हेर्ने हो भने जनताको सहभागिता नभएरै हो। यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषय हो। ओली असफल थिए, असफल भए, सकिए।
अव प्रश्न छ– बन्न लागेको प्रचण्ड सरकार जनताकै सरकार हो? हो भने गफ र हावादारी भाषण होइन, पहिले जनताको विपदमा साथ दिनुपर्यो, जनताले भोगिरहेको पीडामा राहतको मलम लगाइदिनुपर्यो।
