तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की हुन् कि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अथवा चोलेन्द्र शमशेर जबरा, सबैलाई महाभियोगको ब्रम्हास्त्रको राप र तापले डढाइयो । यसपूर्व प्रधानमन्त्री छँदा झण्डै ५ दर्जन संवैधानिक र विशिष्ट पदाधिकारीको मुद्दाको फैसला आफू अनुकूल होस् भनेर वर्तमान  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतमाथि पनि दबाब दिइएको चर्चा व्यापक थियो । अहिले सत्तारुढ एमाले र कांग्रेस पार्टीले आफ्ना सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराएको र संसदमै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई महाभियोग लगाउने चर्चाले सडकदेखि संसदसम्म र निकै चर्काचर्की चलेको छ । उपसभामुख इन्दिरा राना जनजातिकी हुन्, जेलमा परेकाहरुको बालबालिकाको हेरचाहमा जीवन खर्चेर बसेकी र यही कामका लागि विश्वले उनलाई चिनेको र पुरस्कृत गरिरहेकी महिला पनि हुन् । हालै अमेरिकामा समेत उनलाई सम्मानित गरिएको छ । उनलाई अमेरिकी दूतावासमा केही व्यक्तिलाई छिटो भिसा अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन संसदको लेटरप्याट प्रयोग गरेको आरोप छ । यही पत्रलाई आधार मानेर सत्तारुढ दलले उनीमाथि मानव बेचबिखनको गम्भीर आरोप लगाएको छ । यसअघि पनि उनलाई यही आरोप लगाइयो र लामो बहस चलेको थियो, पछि यो विषय सामसुम भएको थियो, अहिले पुनर्ताजगीकरण गरिएको छ । स्मरणीय छ, त्यो पत्रको आधारमा अमेरिकी दूतावासले कसैलाई भिसा दिएको थिएन, उपसभामुखले मानव बेचबिखन गरेको कुनै प्रमाण पनि छैन । उनलाई लखेट्नु र उनीमाथि महाभियोग लगाउनुको एउटै कारण उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी हुन्, संवैधानिक परिषदमा उनकै कारण सरकार अल्पमतमा छ र मनलागी निर्णय गर्न पाइरहेको छैन । उनलाई हटाएर कांग्रेस अथवा एमालेको व्यक्ति उपसभामुख बनाइए सरकारलाई सहज हुनेछ ।
स्मरणीय छ, कांग्रेस, एमालेले नियुक्त गरेका केही राजदूतहरुले मानव बेचबिखन गरेका छन् । गृहमन्त्री नै पनि मानव बेचबिखनमा डामिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको हालैको स्पेन भ्रमणमा पनि मानव बेचबिखनको मामिला उठेको छ । भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बेचबिखन गरिएको विषय पनि छ । तर यतिबेला उपसभामुखमाथि त्यो ब्रम्हास्त्र तेस्र्याइएको छ । राज्य सञ्चालकले अलिकति स्वार्थमा धक्का लाग्यो अथवा आफूखुशी निर्णय गर्नुप¥यो भने महाभियोग लगाइदिने भनेर तर्साउने गरिएको छ । महाभियोग राजनीतिले गर्ने अपराधिकरणको राम्रो औजार बनेको छ । संसदको दुई तिहाईले महाभियोग लगाउन सक्ने र पद्च्यूत गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग हुँदै जानुले पनि संविधान असफल हुनपुगेको छ । यसरी सरकारविरुद्ध जाने जो कोहीलाई प्रतिषोध साध्ने र आफू अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरेर जेमन्त गर्ने तौरतरिकाले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बाटो बिराउँदै गएको छ । लोकतन्त्र भनेको नीति, विधि र नैतिकताले चल्ने व्यवस्था हो, ती कुनै पनि तरिका कुल्चदै जानुले राजनीतिक नेताहरु यो पद्धति चलाउन असक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यसै अमेरिकाले नेपालमाथि फ्रडको आरोप लगाएका होइन । कैयौं मित्रराष्ट्रहरुले नेपाल भनेको मानव बेचबिखन गर्ने मुलुक हो भन्ने सोच बनाइसकेका छन् । विश्वअर्थतन्त्रमा नेपाल ग्रेलिष्टमा पर्नु पनि शासक प्रशासकहरुको गैह्रजिम्मेवारीले हो ।
आफ्नालाई च्याप्ने र योग्यलाई पन्छाउने प्रवृत्ति विकसित भइसकेको छ, यहीकारण युवाहरु देशमा बस्न नचाहेर, नसकेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो होडबाजीले देश बुढा र बालबालिका बस्ने मुलुक बनेको छ । नीति, नियम र कानुनको प्रयोग गरेर सुशासन गर्न छाडेर लोकतन्त्रलाई बाहुबलीतन्त्र बनाएकाहरुका लागि महाभियोग ब्रम्हास्त्र बन्नु दुर्भाग्यजनक छ ।