जनताको जीवनमा भिज्न सकेन भने त्यो पद्धति बिनष्ट हुन्छ, जनताले समयअनुसार बोल्छन्, समयले परिवर्तन ल्याउँछ ।
२०६३ साल बैशाख ११ गते जनताले परिवर्तन खोजे, नेताहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरे । राजनीतिक सहमति भयो, मरेको संसद राजाले ब्यूँताइदिए । तर प्रश्न उठ्छ,  त्यो दिन कुन प्रकारको राजनीतिक सहमति भएको थियो, ती सहमति के के थिए ? यसको रहस्य २०८२ मा पनि रहस्यमय नै छ ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभामा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव पास गरे । त्यो प्रस्ताव बैधानिक थियो कि थिएन ? त्यसरी परिवर्तन ल्याउने संविधानसभा नै असफल भयो, बिघटन भयो र पुनः संविधानसभाको निर्वाचन भयो । बिघटन भएको, असफल भएको संविधानसभाले पारित गरेका प्रस्ताव मान्य हुन्छ कि हुन्न ?
यी दुई प्रश्न आज पनि नेपाली राजनीतिको मुद्दा हुन् । ती मुद्दाहरूको टुङ्गो नलागेकाले, प्रष्ट जवाफदेही कोही नभएका र आमनागरिक सवालको जवाफ नपाएकाले राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसकेन, शान्ति र समृद्धिको सुरूआत पनि हुनसकेन । कानुनव्यवस्था सडकमा छताछुल्ल भइरहेकै छन्, राजनीतिक नेतृत्वले गरेको शासनलाई जनताले अपनत्व लिएकै छैनन् । जबरजस्ती लादिएको शासन, निरङ्कूशतन्त्र कहिलेसम्म चल्ने हो ?
पछिल्लो परिवर्तनको ऐतिहासिक वर्णपटमा प्रष्ट लेखिएको छ– २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । बैठकको सभापतित्व जेष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरूङले गरेका थिए । उनले त्यसदिन गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव नहोस् भन्ने चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव हारेका तर मन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावसहित सभामा पठाएका थिए । सिटौला चुनाव हारेर संविधानसभाका सदस्य थिएनन् । उनलाई सभामा सहभागी हुने हैसियत पनि थिएन । तर अवैधानिक रूपमा उनले गणतन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै प्रस्ताव लिएर किन गएनन् ? कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सभामा उपस्थित हुनसक्ने हैसियत कसको आदेशमा उपलब्ध गराइयो ? कृष्णप्रसाद सिटौला संविधानसभा अथवा प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रतिनिधि थिएनन् भने कसको प्रतिनिधि भएर गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव लिएर संविधानसभामा छिरे ? जो जनताको प्रतिनिधि थिएनन् भने निश्चित रूपमा कसैका प्रतिनिधि थिए, रहस्यमय प्रश्न छ– कसको ?
२०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो संविधानसभाको बैठकका सभाध्यक्ष कुलबहादुर गुरूङका अनुसार टार्नै हार्नै नसकिने दबाब थियो । गुरूङका यस प्रकारका अभिव्यक्ति यूट्यूवमा साक्षीका रूपमा रहेका छन् । टार्नै र हार्नै नसकिने त्यस्तो दबाब कुन शक्तिले दिएको थियो ?
र, त्यसअघि २०६३ वैशाख ११ गते राजा र राजनीतिक दलहरूवीच राजसंस्था स्विकार्ने सहमति भएको थियो भने त्यो सहमति किन र कसको आदेशमा तोडियो ? सहमतिमा के के लेखिएका थिए ? त्यो सहमति भएको छ भन्ने राजाको दावी रहेको छ । सहमति भएकै थिएन भन्ने माधव नेपालसहितका केही नेताहरूको भनाई छ । सत्य के हो ? सत्य कुन हो ?
२०६३ मा राजनीतिक सहमति भयो, तोडियो । २०६५ मा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियो, असफल भयो । राजनीतिमा इमान, नीति, सिद्धान्तको ठूलो महत्व हुन्छ । यिनै तत्वमा अन्तर्निहित हुन्छ, देश र जनताप्रतिको जवाफदेहीता । १८ वर्षदेखि देश अराजकतामा झुल्सिएको छ । यो अराजकताको जिम्मेवारी यिनै अनुत्तरित प्रश्नभित्रको प्रश्न हो ।