भूकम्पपीडित जनता, संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय विकासका लागि अपरिहार्य राजनीतिक सहमतिबाट खोज्नुपर्ने निकासका लागि संसदले जिम्मेवारी लिएको खै? संसद देशको सार्वभौम शक्तिपुञ्ज, यो शक्तिपुञ्ज नेताहरुको सत्तास्वार्थपुञ्जका रुपमा साँघुरिदा संसदको गरिमा घटेको छ, महिमा मण्डन हुनपुगेको छ र संसदले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा आफूलाई असफल संस्थाको रुपमा सिमित पारेको छ।
आफूले आफैलाई चलाउने संसदीय कार्यसञ्चालन विधि निर्माण गर्न ९ महिना खर्चिने संसदको प्रभावकारिता कस्तो होला? २२ राजदूत र ११ न्यायाधीश नियुक्त गरेर तिनको संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्न ठूलै रस्साकस्सी चल्यो र बल्ल समिति गठन भयो। भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ २ लाख दिनुपर्ने मागले कति दिन त संसद नै अवरुद्ध भयो, चल्नै सकेन। बल्ल डेढ लाख र ५० हजारको दुई किस्ता दिने भनेर सहमति बन्यो। अर्थात सर्वसम्मति हुनुपर्ने र रातरात काम हुनुपर्ने सहमति बन्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरुलाई गाँठफत्ते पर्ने गरेको छ। सबैको राष्ट्रिय होइन, पार्टीगत स्वार्थ बाझिनाले संसद अपत्यारिलो, जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिन पुगेको हो।
मधेसी मोर्चा र जनजातिहरुको संघीय गठबन्धनले खुलामञ्चमा रिले अनसन गरिरहेका छन्। यी आन्दोलनकारी दलका जनप्रतिनितिहरुले निरन्तर संसद बेठक बहिष्कार गरिरहेका छन्। सडक आन्दोलन र संसद बहिष्कार चानचुने विषय होइन। तर, सत्ताधारी र ठूला राजनीतिक दलहरुले मधेसी र जनजातिलाई यसरी हेपेका छन् कि तिनका कुरा सुन्न चाहदैनन्। तिनका मागलाई कसरी संवोधन गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर छलफल पनि गरिरहेका छैनन्। मानौं मधेसी र जनजातिलाई यसैगरी पन्छाएर र किनारा लगाएर राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन भन्ने मानसिकता ठूला दलहरुमा देखिन्छ र संसदमा यो समस्याबारेमा पनि कसैले प्रश्न उठाएको छैन।
के हो यो? राजनीति असरल्ल पारेर ठूला दलहरुले गर्न खोजेको खाली सत्तास्वार्थको पूर्तिमात्र हो। भन्नलाई राष्ट्रिय सहमति नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय विकास सम्भव छैन भन्ने अनि व्यवहारमा राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउनै पर्ने मधेसी र जनजाति समूहलाई विभेदमा पारेर राष्ट्रलाई बिग्रहमा होम्ने काम ठूला दलहरुबाट भइरहेको छ। खासगरी संसदमा यस्तो जिम्मेवारीविहीन कार्य किन भइरहेको छ भनेर ठूला दल र सत्ताधारीलाई सोध्ने काम हुनसकेको देखिदैन। टाउको छाडेर पुच्छरमा हात भनेझैं फेरि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सत्ता समीकरण बदल्ने खेलमा लागेका छन्। बदल्नुपर्ने अराजनीतिलाई राजनीतिक सहमतिमा थियो, असन्तुष्टिलाई संविधानको संशोधन गरेर सन्तुष्टिमा थियो, आन्दोलनलाई मूलधार र प्रतिस्पर्धाको स्थितिमा थियो। पीडितलाई न्याय, ठप्प भएको विकासलाई गति, मनपरितन्त्रलाई बिधिमा रुपान्तरण गर्न छाडेर ठूला दलहरु सरकार परिवर्तनमा लागेका छन्। संसदले लिनैपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेन।