नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको क्रिडास्थल बन्नसक्ने विषयमा अमेरिकाले नेपाललाई खबरदारी गरेको छ। यो खबरदारीलाई नेपालले हल्का रुपमा लिनु गल्ती हुनेछ। अमेरिकाले गतवर्षहरुका तुलनामा आतंककारी गतिविधि बढेको र क्रिडास्थल हुनसक्ने वातावरण बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको हो। अमेरिकी रिपोर्टमा भनिएको छ– 'भारतसँगको खुल्ला सिमाना र विमानस्थलमा रहेको कमजोर सुरक्षाका कारण अन्तर्रार्िष्ट्रय आतंकवादीहरुले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट वा क्रिडास्थलका रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने जोखिम अझ बढेर गएको छ।' यसकारण सुरक्षा निकायको बैठक बसेर बढ्नसक्ने आतंककारी क्रियाकलापलाई रोक्ने उपाय अवलम्बन गरेर सुरक्षा निकायलाई सतर्क पार्नु जरुरी छ।

हो, केही समयदेखि वन्यजन्तुको चोरीशिकारी र निकासी, गाँजा, चरेस, अफिम, ब्राउनसुगरजस्ता अवैध वस्तुको ओसारपसारमा नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा उपयोग गरिएको देखिन्छ। यद्यपि नेपाली सुरक्षा निकायले नक्कलीनोटदेखि यस्ता अवैध कारोवारीलाई दशीप्रमाणसहित पक्राउ पनि गरेका छ। तथापि नेपालको सुरक्षामा भ्वाङ देख्नेहरुले देखिरहेका छन् र त्यही भ्वाङ नेपालका लागि ठूलो समस्या पर्ने भएकाले अमेरिकासमेत चिन्तित देखिएको हो। अमेरिकाले नेपाललाई सावधानी गराएको छ, अव सचेत हुने र यस्ता आतंककारी र माफियाका तत्वहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सुरक्षा निकायको काँधमा आएको छ। यद्यपि अमेरिकाले नभने पनि नेपालले आफ्नो सुरक्षा प्रवन्ध आफैले चुस्त पार्नुपर्ने हो।

नेपाल र भारतवीच खुला सीमा छ। आवतजावतमा कुनै बाधाबन्धन छैन। जोसुकै विदेशी नेपाली वा भारतीय बनेर आवतजावत गर्नसक्छन्। अमेरिकी रिपोर्टले यही खुला सीमा र एयरपोर्टको सुरक्षा प्रवन्धको कमजोरी औंल्याएको छ र आतंककारी क्रिडास्थल बन्नसक्छ भन्ने चासो देखाएको छ। त्यो चासोलाई संवोधन गर्दा नेपाल दह्रो हुनेछ, विदेशी आश्वस्त हुनेछन्।

अमेरिकाले फेरि नेपालमा विधिको अभाव, कानुनी राज्य बन्न नसकेको, खलुा सिमाना राखेको, आतंकवाद वा आतंकवादी सञ्जालहरुलाई सामाग्री सहयोग गर्नेहरुलाई अपराधीका रुपमा कारवाही गर्नका लागि नेपालमा कानुन र इच्छाशक्तिको कमी भएकोजस्तो विषय प्रष्ट्याएको छ। हो, आतंकवादविरुद्ध लड्न कानुन, साधनस्रोतको कमी छ। अझै जनयुद्धकालका अमानवीय मुद्दाहरुलाई आममाफी दिने चर्चा चलेपछि विश्व समुदायको दृष्टि नेपालमाथि परेको छ। नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अमेरिकी रिपोर्टको निष्कर्ष छ –'नेपालले आतंकवादी घटनाको प्रतिउत्तरका लागि नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोमा युनिट त बनाएको छ तर कानुन कार्यान्वयन युनिटसँग संदिग्ध आतंकवादीको प्रभावकारी पहिचानका लागि सिमित क्षमतामात्र रहेको छ। आतंकवादीहरुले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट वा क्रिडास्थलका रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने जोखिम अझ बढेर गएको छ।' अमेरिकाले केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी रकम भित्रिरहेको, आतंककारीलाई हुने आर्थिक सहायता रोक्ने दिशामा अझ प्रयास गर्नुपर्ने भनेको छ।