मधेसी मोर्चालाई गलाएर प्रधानमन्त्री ठूलो नेता बन्दैनन्। ठूलो नेता हुन देशका राजनीतिक धारहरुलाई मूलधारमा समाहित पार्नुपर्छ, जनताका आवाजहरु सुनेर संवोधन गर्ने खुबी राख्नुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली पटक पटक वार्ता आह्वान गरेर मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनलाई नचाइरहेका छन्। गठबन्धनले भनेको छ शीर्ष तीन दल शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डसँगै बसेर वार्ता हुनुपर्छ र वार्ता सकारात्मक हुनपर्छ भनिरहेका छन्। ३६ पटक वार्ता गर्दा पनि उपलव्धिविहीन भएको भन्दै संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वास नै गरिरहेका छैनन्। ओलीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई वार्ता संजोयक बनाएका छन्। यी संयोजक पनि इजरायल र इण्डियाको टुरमा हिडेकाले वार्ता कोसँग हुने? त्यसमाथि यसअघिका वार्तामा ठूला दल नकारात्मक भएकाले कमल थापाको वार्ता समितिले निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन। निष्कर्ष ठूला दलका तीन नेतासँग वार्ता गरेपछिमात्र निस्कने निचोड निकालेर मधेसी मोर्चासहितका संघीय गठबन्धनले शीर्ष वार्ताको प्रस्ताव गरेका हुन्। तर, शीर्ष नेता वार्ताप्रति जिम्मेवार हुनसकेका छैनन्।

वार्ता नहुनुले संविधान कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। संविधान असफल भइसकेको छ। संविधान असफल भइसक्दा पनि जारी संविधान उत्कृष्ठ साबित गर्न ओली नेतृत्वको सत्ता, सहयात्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षले संघीय गठबन्धनको प्रस्तावलाई किन स्वीकारीरहेका छैनन्? यो रहस्यमय प्रश्न हो। तिनै मधेसीलाई च्यापेर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सत्ता चलाएका थिए। सबैको प्यारो त्यही मधेसी दलहरु थिए। आज सबैले मधेसको आवाज सुन्दैनन्, हक पाइन भन्नेलाई बुझाउन तत्पर रहदैनन्, संविधान सबै जातजाति, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, भेगमैत्री छ भनेर बुझाउन अग्रसर हुँदैनन् भने आन्दोलन रोकिन पनि सक्दैन। आन्दोलनकारीले भनिसकेका छन्– समयमै हाम्रा आवाज सुनियोस्। अन्यथा कसैले रोक्न नसक्ने आन्दोलनको आँधी ल्याइने छ। मधेस र सीमा नाकको आन्दोलनले सिंहदरवार र बालुवाटार घेरेर अव कोणसभामा परिणत भइसकेको छ। आन्दोलन तुहियो, कमजोर भयो, मधेसी र जनजातिले केही लछार्न सक्दैन भनेर अपमानित गर्नु राजनीतिक बुद्धिमानी होइन। मधेस आन्दोलनले ५६ जनाको बली चढाइसकेको छ। अव कति मार्ने? लोकतन्त्र राज्यको बन्दुक चलाउने तन्त्र होइन। लोकतन्त्र लोकआवाज सुनेर चल्ने व्यवस्था हो। यसकारण ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भनेर नाक नफुलाउँ। मधेसले संविधान मानिन्न भनेर अड्डी लिउन्जेल संविधान कार्यान्वयन नै हुनसक्दैन। यो यथार्थलाई शीर्ष नेताले किन आत्मसात गर्न नसकेका?