संसदमा भीडतन्त्र देखिएकै हो । सरकारमा भीडतन्त्र, सरकारको कृयाकलापमा भीडतन्त्र छ । कानुनमा अति राजनीतिकरण भएपछि हुने र देखिने भनेको भीडतन्त्र नै हो । नेपालमा यतिबेला भीडतन्त्र चलिरहेको छ । लोकतन्त्र होइन ।
    राजा जता जान्छन्, उतै भीड देखिन्छ, नारा लगाउँछ । सरकार यो देखेर यो पद्धतिमाथि, आफ्नो शक्तिमाथि धावा बोलियो भन्ने अर्थ लगाउँछ र राज्यदमनको तैयारी गर्छ, कतिपय स्थितिमा चरम दमन पनि गर्छ । हो, फागुन २५ गते एयरपोर्टदेखि महाराजगञ्जसम्म अपार भीडले राजाको स्वागत गरेको थियो, कुनै अनहोनी, अराजकता देखिएन । तर चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको जनप्रदर्शन हुनैलाग्दा मञ्चमै टियर ग्यास हानियो । जनजुलुस अनियन्त्रित हुनपुग्यो, आगजनीका घटना भए, लुटपाट भयो, पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जनको मृत्यु भयो । थुप्रै घाइते भए । सैनिक समेत परिचालन हुनपुग्यो । यो घटनामा आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईलाई दोषी देखाएर पक्राउ गरिएको छ । अनुसन्धान हुँदैछ । स्थानीय प्रशासनबाट जनप्रदर्शन गर्ने ठाउँको अनुमति लिएका पूर्वमहापञ्च नवराज सुवेदीलाई घरमै निगरानी नजरबन्द राखिएको छ । संसदको समितिमा र गणतन्त्रवादी ठूला नेता भनाउँदाहरू यो प्रदर्शन, लुटपाट, धनजनको क्षतिमा राजाको जिम्मेवारी छ भनेर कारवाहीको कैंची चलाउने संकेत गरिहेका छन् ।
    नागरिकले असन्तुष्टि पोख्न पाउनुपर्छ । वाक स्वतन्त्रता कसैले रोकेर, छेकेर, बन्द गराएर बन्द हुँदैन । नागरिकलाई स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम राज्यको हो । नागरिक आक्रोसित पार्ने काम राज्यबाट हुनुहुन्न । चैत १५ मा राज्य अलि बढी नै आक्रोसित भएको देखियो । जसका कारण नागरिकले पनि सीमा मिचे । त्यही विषयलाई असामान्य बनाएर राजनीतिक प्रतिषोध साध्ने राज्यको अहंकार राम्रो होइन । नागरिक र शासनसत्ता जुध्नु भनेको बिद्रोह हो । जसको परिणाम श्रीलंका अथवा बंगलादेशको जस्तो पनि हुनसक्छ । स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीले समेत स्वतन्त्र छानबिन आयोगको माग गरिरहेका छन् । त्यो माग पूरा गर्न सरकार डराएर राज्यले नै स्वतन्त्र र स्वच्छ छानबिन गर्छ भन्ने बयान दिइरहेको छ । जब राज्यप्रति जनताको विश्वास घटेको छ भने त्यस्तो शासनसत्ताले गरेको छानबिन कसरी स्वतन्त्र र स्वच्छ हुन्छ ? आफैमा प्रश्न उठ्छ ।
    यसकारण पनि संघीय गणतन्त्रप्रति जनताले जुन अविश्वास व्यक्त गरेका छन्, त्यसप्रति पार्टी र शासनमा रहेकाहरूले मनन गर्नैपर्छ । नागरिकले स्वतन्त्र छानबि गर्ने माग गर्छन् भने न्यायिक आयोग गठन गरिदिनुपर्छ । नागरिकले परिवर्तन खोजेका हुन् भने त्यसपछि बहस गर्नैपर्छ । नागरिक भनेको राष्ट्र हो, राष्ट्रभन्दा माथि संविधान, पद्धति, नेतृत्व केही पनि, कोही पनि हुनसक्दैन । नागरिक निर्णायक हुन्, नागरिकले निर्णय दिनसक्छन्, त्यो निर्णय सबैले स्वीकार्नैपर्छ ।
    १७ वर्ष भयो परिवर्तन भएको । यो परिवर्तनले नागरिकलाई खुश राख्न, खुश पार्न सकेन । यसैको कारण हो सडकमा असन्तुष्टि पोखिएको । हरेक तह र तप्का अर्को परिवर्तन खोजिरहेका छन्, सुशासन भएन भनिरहेका छन् । नागरिकको आवाज दमन गर्ने होइन, संवोधन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हुनसक्छ । समयले दिएको यो पाठबाट सबक लिएर देशमा विद्यमान सबै शक्ति अटाउने संवैधानिक परिवर्तन गर्नुको बिकल्प छैन । हो, असन्तुष्टिलाई पार्टीहरूले पटक पटक थिचथाच पारेर शान्त गरेका छन् । तर त्यो शान्ति मूर्दा शान्ति हो । अर्को बिद्रोह आउनसक्ने शान्ति हो । आँधी आउनु अघिको सन्नाटा पनि हो । गणतन्त्रवादीहरूले परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई समेत दमन गरेर त्यसतिर लाग्ने सबैलाई तर्साइरहेको छ । यो तर्साउने खेल आधुनिक राजनीति हुनसक्दैन । यो राम्रो अवसर पनि हो, परिवर्तनकारीहरूका लागि । किनकि जनतामा असन्तुष्टि छ, विश्वासको वातावरण छैन । यही मौकामा सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने पद्धति अपनाउन सके देशमा शान्ति, समृद्धि र सुशासनको सुरूआत हुनसक्छ । त्यसतिर सबैले सोच्नु जरूरी देखिन्छ ।