फागुन २५ गते एयरपोर्टदेखि महाराजगञ्जसम्म अपार भीडले राजाको स्वागत गरेको थियो, भीड अनुशासित थियो, कुनै दुर्घटना हुनपाएन । तर चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको जनप्रदर्शनमा मञ्चमै टियर ग्यास हानेपछि जुलुस अनियन्त्रित हुनपुग्यो, आगजनीका घटना भए, लुटपाट भयो, पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जनको मृत्यु भयो । थुप्रै घाइते भए । सैनिक परिचालन हुनपुग्यो ।
    नागरिक आक्रोसित पार्ने काम राज्यबाट भएको देखिन्छ । यसकारण आमनागरिक, राप्रपादेखि बुद्धिजीवीसम्मले मानवाधिकार आयोगमा उजुरी गरेका छन्, सार्वजनिक रूपमा न्यायिक आयोग गठनको माग गरिरहेका छन् । सरकार र सरकारपक्षका सांसदसमेत आयोग गठन गर्नुहुन्न भनिरहेका छन् । न्यायिक आयोगबाट राज्यपक्ष तर्सनुको कारणले पनि दालमे कुछ काला है भन्ने आशंका जन्माउँछ । होइन भने न्यायिक आयोगले छानबिन गर्दा दुई युवा किन मारिए, राज्यले म्याद नाघेको टियर ग्यास किन हान्यो, सरकारकै शब्दमा ४ हजारको भीड थियो भने सुरक्षा निकायले ४ हजारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर सेना बोलाएको हो त ? त्यो भीडलाई आक्रोसित पार्ने कार्य राज्यशक्तिले ग¥यो कि कसले ? राज्यले प्रदर्शन गर्ने ठाउँ तोक्ने अनि त्यही स्थानमा राज्यले आतंक फैलाएको आरोपको दूधपानी पनि त छुट्टिनेछ । यसकारण न्यायिक आयोगको माग सर्वथा न्यायोचित छ । मानवाधिकार आयोग ढिलै भए पनि ब्यूँझिएको छ, उसले पनि आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्न जरूरी देखिन्छ ।
    संविधान संशोधनका कुरा उठेका छन् । देशमा राजाको आवश्यकता र गणतन्त्रको असफलताका विषयमा बहस तीब्र बनेका छन् । शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने हो भने सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने, राजनीतिक मुद्दाको निदान निस्कनेगरी संविधान संशोधन गर्न जरूरी देखियो । १७ वर्षको गणतन्त्रले देशमा सुव्यवस्था, सुशासन, सुसंस्कृतिको स्थापना गर्न नसकेकै हो । नेतृत्व र यिनले हाँकेको पद्धति फेल भएकै हो । राष्ट्र असफल हुनु पूर्व नै राष्ट्रिय बहस चलाएर सबै अटाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुको बिकल्प छैन । होइन भने फेरि फेरि पनि जनप्रदर्शन बढ्दै जानेछ, राज्यले सेना परिचालन गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ र देशमा शान्ति, समृद्धि होइन, अराजकता बढ्दै जाने पक्का छ । स्थिति यतिसम्म बिग्रिसकेको छ कि गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने कुनै पनि नेता जनताका सामु उभिन सक्ने अवस्था छैन । नेता देख्यो कि भ्रष्ट आयो, चोर आयो भन्न थालिसकेका छन् । यस्तो अविश्वासको स्थितिलाई कायम राख्दा देश अघि बढ्न सक्दैन । यस्तो अवस्थाबाट जनता र नेतृत्ववीच विश्वासको वातावरण विकास गर्न र सबै राजनीतिक शक्तिको सहमति र सहकार्यबाट नेपालमा प्रजातान्त्रिक वातावरणको सुरूआत गर्न सकिन्छ । बेलैमा अहंकारवादी बनेका नेताहरूको घैंटोमा घाम लाग्नु उचित देखिन्छ ।
    जनता राष्ट्र हुन् । जनताले अपनाउने, अपनत्व ग्रहण गर्ने पद्धति राष्ट्रिय पद्धति हुनसक्छ । थोपरिएको र जनताले अविश्वास गर्ने पद्धति राष्ट्रिय हुनसक्दैन । आफ्ना कार्यकर्ताको आरतीभजन सुनेर नेताहरूले गणतन्त्रको बिकल्प छैन भन्नु अनुचित हो । नेताहरूको गलत आचरण, भ्रष्ट चरित्र, नीति र सिद्धान्तमा अडिग हुन नसक्नु, अवसरवादी बन्नु, भ्रष्टाचार र अपराधीलाई काखी च्याप्नु, योग्यताको कदर नगर्नुको परिणतिले १७ वर्ष खेर गयो । अब जनताप्रति जिम्मेवार हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकियो भने देशले अभिभावक पनि पाउने, जनताका आशा, अपेक्षा पूरा हुने र नेताहरूले गरेका प्रतिवद्धता पूरा नभए जनताले खरी घस्नसक्नेछन् । कतिपयले कार्यकारी पद्धतिमा जाने बहस छेडेका छन् । असली कुरो संविधान फेल भयो, जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो, देश अराजक भयो । जनताको समर्थन भएकाले राजा पनि राजनीतिक शक्ति हुन् । राजालाई माइनस गर्दा र नेतृत्व इमानदार नबन्दा १७ वर्ष खेर गयो । समयले दिएको पाठबाट सबक लिएर राजशक्ति पनि अटाउने र रानजीतिक पार्टीहरूले नै नीति निर्माण गरेर शासन गर्ने पद्धतिका लागि राष्ट्रिय बहसका साथ संविधान संशोधनलाई किनारा लगाउनु अतिजरूरी छ ।