अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ग्रेलिष्टमा झारिदियो । यसको अर्थ हो– नेपालको अर्थतन्त्रप्रति विश्वव्यवस्थाको विश्वास कमजोर भयो । अवैध, आपराधिक, आतंककारी धनको बैधतामा प्रश्न उठ्यो । अवैधानिक र आतंककारी गतिविधिमा भइरहेको लगानी, आम्दानीमा नियन्त्रण हुनसकेन । यहीकारण नेपाल ग्रेलिष्टमा प¥यो । अझै नेपालको शासन व्यवस्थामा चेत खुलेन भने ब्ल्याक लिष्टमा पर्न पनि बेर लाग्नेछैन । यही गम्भीर विषयमा संसदमा बहस भएको छैन ।
     अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय निगरानी कार्यदल वा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिलाई चीलका आँखाले हेरिरहेको हुन्छ । यस्ता गतिविधिमा नियाल्नेक्रममा सुझाव पनि दिनेगर्छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा २०८१ फाल्गुण ९ गते भएको  यो संस्थाको बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण देखिएको भन्दै ग्रेलिष्टमा सूचीकृत गरेको हो । २ वर्ष अघि नै नेपाललाई सचेत गराउँदा पनि नेपालले कुनै सुधार नगरेको भन्दै यो बैठकले नेपाललाई ग्रेलिष्टमा राखेको हो ।
यो सूचीमा परेका कारण ऋण र अन्य वैंकिङ् सुविधाका लागि नेपाल पुरै विश्वसनीय हुनेछैन । राष्ट्रले लिने ऋणमा ब्याज बढी लाग्नेछ । रेमिटान्समा पनि झण्झट झमेला बढ्नेछ । आयात महगो भएपछि महगी बढ्छ, दाताहरूले दिने ऋण र अनुदान घटाउनेछन् । वैदेशिक लगानी घट्दै जानेछ । राष्ट्रको आर्थिक मेरूदण्ड बलियो पार्नका लागि नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले दिएका सुझावहरूलाई कडिकडाउ रूपमा पालना गरेर ग्रेलिष्टबाट हटाउने प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ । यदि सुझावको अटेर गरिएमा नेपाल ग्रेबाट ब्ल्याक लिष्टमा पनि पुग्नसक्छ ।
    टास्क फोर्सले नेपालमा सम्पत्तिको शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा फितलोपन रहेको भन्दै सुधार गर्न सुझाएको छ । बैंकहरू, सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमुल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुननसकेको दोष पनि केलाएको छ । हुण्डीको कारोवारमा नियन्त्रण हुननसकेको र अवैध रकम पाउने विषय पनि गम्भीर रहेको भनेको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा कमजोरी बढेर गएको छ । टास्कफोर्सले   सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा अनुसन्धान र कारवाही हुनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने, पहिचान, खोजी र जफत तथा बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्ने तथा अपराधिक कृयाकलापमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने लगायतका सात सुझाव दिएको छ । यसबाट स्पष्ट छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन त छ तर यसमा राजनीतिकरण गरिएकोले कानुनको प्रभावकारिता खस्कदै गएको हो । गत बर्षमात्र नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर पाँचवर्षे रणनीति बनाए पनि यो कानुनको दुरूपयोग भइरहेको धेरै प्रमाण छन् । यिनै प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले अवैध धन र आतंकवादी गतिबिधिमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्न नसकेको हो । नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय जगत र नियामक निकायलाई विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न अत्यावश्यक छ । मुख्य कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र कारवाही प्रकृयालाई निस्पक्ष एवं प्रभावकारी बनाउन कानुनप्रधान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरूरी छ । यसका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायको विश्वसनीयता र क्षमता विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको निम्ति त्यस्ता निकायमा राजनीतिक आस्था वा सामीप्यता वा नातापाता वा अन्य स्वार्थका आधारमा नियुक्ति वा पदस्थापना हुंदैन भन्नेकुरामा सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने अवस्थाको निर्माण अत्यन्त जरूरी देखिन्छ । विशेषतः सरकारमा बस्नेले गर्ने र गरेका नीतिगत र कार्यगत अनियमितताको अनुसन्धान गर्न पूर्ण कानुनी अधिकार दिनुपर्ने देखिन्छ । उचित छानबिनले नै सरकारको, सरकारमा बस्नेको छवि र स्वच्छताको विश्वसनीयता बढ्नेछ । सुशासनको अवस्था बलियो हुनेछ । दिएका सुझाव र देखाएका चासोको संवोधन गर्नसके नेपालको साखमा अभिबृद्धि हुनेछ । ग्रेलिष्टबाट ब्ल्याकमा होइन, ग्रेलिष्टबाट चोखिनसक्नेछ ।