प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको विपतमा राहत दिनतिर होइन, काम ढिलो भइरहेको स्वीकार गर्दै पार्टीभित्र गुट र उपगुट छैन भनेर प्रष्टिकरण दिइरहेका छन्। एमालेभित्र गुट छ छैन, यसको मतलव राख्ने बेला यो होइन। वर्षात निकट आइसक्यो, भूकम्पपीडितहरु च्यातिएको पालबाट कसरी स्थायी घर निर्माण गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। एमालेको वैठकले जनताको पीडालाई कम गर्ने कुनै सोच अगाडि ल्याउन सकेन। ओली सरकार उही हँसी मजाक, भोजभत्तेर, नाचगाना, आफ्नालाई भर्ति र पुरस्कार दिनमा व्यस्त देखिन्छ। सत्तामै भएको ठूलो घटक एमाओवादी पुननिर्माणको विषयमा बोलिरहेका छैनन्, बहुमतमा छ एमाले सरकार ढल्दैन, कांग्रेसलाई यही सरकारमा सहभागी भएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने सुझाव दिइरहेका छन्। यसैवीच एमालेकै पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले सकभर यही सरकारलाई सम्भव नभए अर्को व्यक्ति खडा गरेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। एमालेकै माधवकुमार नेपालको मत पनि यस्तै छ। तर, त्यही पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सत्ता टिकाउने, लम्व्याउने कसरी भन्ने सोचमा मग्न छन्।
राजनीतिक दलहरु यसरी सत्ता करिडरमा घुमिरहेका छन्। जनताको विपतमा, देशको असरल्ल र कालो बन्दै गएको अर्थतन्त्रका विषयमा, सरकार र संविधान प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने मामिलामा र असन्तुष्टहरुलाई यही संविधानमा कसरी सहभागी गराउने, संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टहरुलाई सन्तुष्ट पार्ने भन्ने मुद्दामा न राज्यको ध्यान गएको छ, न राजनीतिक दलहरुको नै। ओली सरकार र राजनीतिक दलहरु सत्ताको खेलोमा लागेका छन्। यिनीहरु नै भन्छन्– लोकतन्त्र उत्तम शासनविधा हो। लोक डाहा छटपटीमा छन्, लोक न्यूनतम बास, स्वास्थ्यशिक्षा नपाएर हुटहुटीमा छन्, कतै खडेरीले लोक भुकुभुकु मरिरहेका छन्, पटक्कै ती लोकतिर राज्य र राजनीतिक दलहरुको चिन्ता र चासो देखिदैन। लोकको चासो नगर्ने राजनीति कसरी लोकराजनीति हुनसक्छ? लोकको अपेक्षा परिपूर्तिमा गैरजिम्मेवार भइरहेको पद्धति कसरी लोकतन्त्र हुनसक्छ? प्रश्न गम्भीर छ र सरकार र राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण लोकतन्त्र लोकजीवनबाट टाढा हुँदै गएको छ।