सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्मर कस्ने हो भने जनता लगानी गर्न तैयार छन्। कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको शेयर खुला हुनासाथ जनता शेयर किन्छन् र आयोजनाका शेयर १० दोब्बरसम्म बिक्री हुँदा वितरण गर्ने अनेक विधि अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसको अर्थ जनता खाइनखाई, पेट काटेर भए पनि लगानी गर्न तैयार छन्। तर सरकार आफै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न छाडेर झोलामा खोला हालेर कालोबजारमा बिक्री गर्ने, होल्ड गरेर राख्ने, नेपालमा लोडसेडिङ्को समस्या पारिरहने र भारतीय कम्पनीहरुका ब्याट्री, इन्भर्टर, सोलार, तार बिक्री गर्ने मेलो मिलाइरहेको देखिन्छ। अर्थात नेपालको जलविद्युत विकासमा नेपाल सरकार नै बाधक बनेको छ।
माथिल्लो कर्णालीमा नेपाललाई डुबाउने र भारतीय कम्पनीलाई खुवाउने ठूलै षडयन्त्र सार्वजनिक भयो। सरकारले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको ३ अर्वको शेयर आह्वान गर्दा जनताले ४३ अर्वको लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। यो जनउत्साहलाई न सरकारले बुझ्यो, न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। सबै कमिशनकै खेलमा छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको दिनहुँको कारोवार सार्वजनिक भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी कारोवार जलविद्युत कम्पनीकै हुने गरेको देखिन्छ। जलविद्यूत विकास राष्ट्रिय पुँजीबाट बनाउने सोच राखेर योजना बनाउने हो भने स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा लगानीको कुनै कमी हुने देखिदैन।
रसुवाको चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसी, बुटवल पावर कम्पनी, नेशनल हाइड्रोजस्ता ८ आयोजनाले के देखाएको छ भने देशभित्रै लगानी व्यापक उठ्न सक्छ। मात्र सरकारी उत्साहवर्धक नीति र मैत्री वातावरणको अभाव छ। ङयादी समूहले ९ लाख ७३ हजार कित्ता शेयर निस्कासन गरेकोमा ५ दोब्बरभन्दा बढीको आवेदन परेको छ। कसरी शेयर वितरण गर्नेभन्ने समस्या परेको देखिन्छ। अर्थात आमनागरिक जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न तैयार छन्। जनताको मनोभाव बुझ्न परालखुट्टे सरकारले अझै सकेन। लगानी गर्ने क्षमता जनतामा छ। सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा पनि पर्याप्त स्रोत देखिन्छ। यसबाहेक यतिबेला वैंकहरुमा तरलता बढेर व्याजदर २ प्रतिशतमा झरिसकेको स्थिति छ। यसरी आन्तरिक स्रोतको सदुपयोग गरेर आयोजना निर्माण गर्ने बुद्धि राज्यलाई कहिले आउला?
