कमजोरका लागि प्रहरी प्रशासनले विश्वास गुमाएको लामो समय भइसक्यो । तैपनि मान्छेहरू प्रहरी गुहार्छन् । न्याय पाइन्न भन्ठान्छन् । यसको मूलकारण प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिकरण भएर हो । प्रहरीजस्तो दिनुहँ जनतासँग सहकार्यमा रहनुपर्ने प्रहरीमाथि जनविश्वास कसरी बढाउने, यो चिन्ता सबैभन्दा बढी प्रहरीले र प्रहरीलाई दुरूपयोग गर्ने राज्यले सोच्नुपर्ने हो । प्रहरीमाथिको विश्वास घट्नु भनेको शासन प्रशासनमा अराजकता फैलिनु हो, यो अराजकतालाई रोक्न नसक्दा सुशासन हुनसक्दैन । सुशासन नहुनु भनेको जनताका नजरमा लोकतन्त्रप्रति अनास्था फैलिनु हो । जसरी पञ्चायत ढल्यो, बहुदल चलेन, जनयुद्ध भयो र जनआन्दोलनमा जनता घरघरबाट निस्केर बिद्रोह गर्न पुगे । त्यही जनबिद्रोहको उपर्जान हो लोकतन्त्र । लोकतन्त्र बालिग भइसक्यो । बालिग हुँदा पनि लोकतन्त्रलाई लोकले जीवनपद्धति बनाएको देखिदैन । लोकतन्त्रलाई जनताले अपनत्व ग्रहण नै गरेका छैनन् । संविधान असफल हुनु भनेकै लोकतन्त्र असफल हुनु हो । लोकतन्त्र असफल हुनु भनेकै यसका चालक, सञ्चालकहरूप्रति जनविश्वास घट्नु हो । जनविश्वास घट्नु भनेको जनआक्रोश बढ्नु हो । यतिबेला सडकमा जसरी नेताहरूप्रति जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन्, यो सबै पद्धति र संविधानको सकियो भन्ने अर्थमा हेर्दा पनि हुन्छ । हरेक नेता बदनाम छन्, कुनैनेताप्रति जनताले भरोसा गर्दैनन्, कुनै नेताको अभिव्यक्तिलाई जनता सुन्नै चाहदैनन् । यसको अर्थ लोकतन्त्र लोकमय बन्न नसक्नु हो । अर्को परिवर्तनतिर जनताको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । बेलैमा जनाक्रोशको बाँध बाँध्नतिर पार्टी र नेताहरू लाग्न सकेनन्, तिनले सफलता पाएनन् भने अर्को परिवर्तन हुने पक्का छ ।
अफगानिस्तानमा जे देखियो, त्यो नेतृत्वको कमजोरी र भ्रष्टचरित्र थियो । श्रीलंकामा जे देखियो, त्यो नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास समाप्त हुनुथियो । बंगलादेशमा जेजस्ता घटना घटित हुनपुगे, त्यो जनताप्रति नेतृत्वले विश्वास गुमाउनु थियो । अन्ततः शक्ति भनेको जनता हो । जनता खुशी भएनन् र जनता बिद्रोहमा निस्किए भने दुई तिहाई बहुमतको पन केही नलाग्ने रहेछ । जनता रञ्जन, जनताको अपेक्षालाई राजनीतिले संवोधन गर्नैपर्ने रहेछ । जनताले नेता ठिक भएनन् भन्ने ठाने भने बिद्रोहमा लाग्नेरहेछन् ।
नेपालमा स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ । जनतामा नेता र पार्टीप्रति नाखुशपन ज्यादै बढेको छ । कुनै पनि नेताप्रति जनआस्था बाँकी छैन । यसको मूल कारण हरेक नेता कुनै न कुनै राष्ट्रघाती, जनघाती काममा मुछिनु हो । चोखो र भरलाग्दा नेता एकजना पनि जनताले देखेको अवस्था छैन । यद्यपि जनताको भरोसा न्यायालय र सेनाप्रति औधी रहेको छ । सेना अन्तिम बिकल्प हो, जनताले अदालत सक्षम हुने हो भने धेरै सुधार हुने अपेक्षा राखेका छन् । तर राजनीतिले अदालतमा सेटिङ मिलाउँदा, न्यायाधीश नियुक्तीमा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउँदा न्यायालयको साख गिरेको छ । यति शंका हुँदा र कुनै कुनै मुद्दामा न्यायालयले उचित ध्यान दिन नसकेको भन्ने बुझ्दा पनि न्यायालयप्रति जनताको अविश्वास छैन । बिधिको शासनमा केही सुख्खा पहिरो गएजस्तो भएको हो, असाध्य भूक्षय भइसकेको छैन भन्ने आत्मविश्वास जनतामा बाँकी छ । अदालत छ, अदालतले न्याय दिनैपर्छ, अदालतमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्नैपर्छ । न्यायाधीश सक्षम हुनैपर्छ । नभए लोकतन्त्र बिधिबाट चल्न सक्दैन । अहिले जुन संशय छ, त्यो संशयमा अदालतले ध्यान दिएर न्यायालय भनेको मन्दिर हो भन्ने प्रमाणित गरौं । न्याय प्रशासनमा सुधार होस् । जनताले अन्तिम फैसला गर्न नपरोस्, अहिले यत्ति सोचौं ।