Advertisement Banner
Advertisement Banner

०४ शुक्रबार, श्रावण २०८१17th April 2024, 11:33:48 am

असफल संघीयताको भारी जनतालाई किन ?

११ सोमबार , असार २०८१२५ दिन अगाडि

असफल संघीयताको भारी 
जनतालाई किन ?

दुई आमनिर्वाचनपछि पनि संघीयता आवश्यक छ भन्ने अनुभूति कसैले गर्न सकेनन् । संघीयता भनेको सेतो हात्ती साबित भयो । संघीयता लोकतन्त्रका लागि अभिषाप भइसक्यो । संघीयता कुनै पनि अर्थमा देशका लागि आवश्यक छ भन्ने औचित्य कसैले पुष्टि गर्न कुनै पनि दल वा नेताले सकेनन् । ७ प्रदेश छन्, सातै प्रदेशमा सरकार छन्, ती सरकारहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको एउटा पनि उदाहरण छैन । सबै प्रदेशमा भ्रष्टाचारका अनगिन्ति काण्डहरू छरपस्ट देखिन्छन् । महालेखाको रिपोर्टले समेत आर्थिक अराजकताको नमूना देखाइदिएकाले देशमा थिङ्क टेंक छन् भने प्रदेश खारेजीका लागि आवाज उठाउनु पर्छ । जनताले तिरेको करको दुरूपयोग गर्ने र लुटतन्त्रकै लागि संघीयता थोपरीराख्ने हो भने संघीयताले  अर्थतन्त्र जरजर पारिदिनेछ । संघीयताले विकास होइन, बिनास निम्त्याउने छ ।
परिवर्तन देशको अग्रगमनका लागि थियो । परिवर्तन जनताको सुख र समृद्धिका लागि थियो । ०६३ सालपछिका १७ वर्षमा जे देखियो, पश्चगमनमा देखियो । समाज बिथोलियो, प्रशासन बिथोलियो, राजनीतिमा अपराधतन्त्र मिसियो । पवित्रता र लोकतान्त्रिक गरिमा बाँकी रहेनन् ।
यसकारण प्रश्न उठेको छ– हामीले लोकतन्त्र र विकास खोजेको कि भ्रष्टाचार ? संघीय सरकारमा लुछाचुँडी देखिन्छ, प्रदेश सरकारहरूमा जेजस्तो नाटक देखिदैछ, यसबाट नेपालमा लोकतन्त्र अफापशिद्ध भएको छ । लोकतन्त्र भ्रष्टाचार गर्ने र नैतिकपतनको अराजनीति बन्नपुगेको छ । जता पनि राजनीतिक भागबण्डाका कारणले संविधानले काम गरेन गरेन, अब नेताहरूसमेत नैतिकच्यूत हुनथाले । निष्ठा र इमान नासियो ।
कति कमजोर जगमा संविधान निर्माण भयो, संघीय गणतन्त्र स्थापित गर्न पुगियो । अर्काले जे भने त्यसै त्यसै गर्दा र आफ्नो माटोका लागि के कस्तो व्यवस्था फलिफाप हुन्छ भनेर नेतृत्वले सोच्न नसक्दा यो दुर्दसा हुनपुगेको हो । आजका दिनमा एउटा पनि पार्टी, एकजना पनि नेता जनताको आस्था र भरोसामा छैनन् । जनतामा घनघोर निराशा छ, जनतामा यी नेतृत्वप्रति विश्वस्त छैनन् । एकातिर धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो, अर्कोतिर गणतन्त्र ल्याइयो । यी दुबै पद्धतिसहितको संविधान चलाउन नैतिक आधार चाहिन्छ । नैतिक बल नेपाली राजनीतिले गुमाइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरू असरल्ल छन्, बहस पनि भइरहेको छ, तर राष्ट्रिय मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने ठूला नेतालाई लागेकै छैन । यसैगरी जबरजस्ती चलाउन सकिन्छ, भ्रष्टाचारमा रमाउन सकिन्छ, सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने सोच्दा लोकतन्त्र बदनाम भयो ।
देशको प्रमुख शत्रु कुशासन नै हो । इमानको खडेरी नै हो । राजनीतिक भ्रष्टाचारको अन्त्य र घुसखोरी नियन्त्रण नभएसम्म देश बिकास सम्भव छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर पनि नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । नेतामा इच्छाशक्ति भयो भने बिग्रेको सिंगापुर युरोपजस्तो बन्नसक्छ, प्रकृतिको स्वर्गजस्तो देश नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नभएकैले नरक बन्नपुग्यो ।
दोष व्यवस्थाको होइन रहेछ । दोष राजतन्त्र अथवा हिन्दुराष्ट्रको पनि होइन रहेछ । नेतृत्वमा दोष भयो भने व्यवस्था र समाज कसरी भताभुङ्ग हुन्छ भन्ने ताजा उदाहरण नेपाल हो । जनताले चुनावमा भाग लिए, बहुमत दिए, मिलेर अघि बढ्ने जनादेश पनि दिए । नेतृत्व सुध्रेन । अब सोचौं, संघीयताको भारी बिसाएर, सहमतिको राजनीति थालौं, समय छ ।