भ्रष्टाचारी मुलुक बनिसकेछ नेपाल। लोकतन्त्र खोक्दाखोक्दै भ्रष्टाचारी मुलुक बनिसकेको भेउ कसैले पाउन सकेनछ। अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलदेखि अनेकन सर्भेक्षणबाट पत्ता लाग्यो– नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुक हो। भ्रष्टाचारका नाइके परेछन् राजनीतिज्ञ र कर्मचारी, अदालत र सुरक्षानिकाय। यो भ्रष्टाचारको बाढी नरोक्ने हो भने नेपाललाई बगाउने खतरा देखियो। भ्रष्टाचारको शुद्धिकरण र स्वच्छकरणको सुरुआत राजनीतिबाटै गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ। राजनीति स्वच्छ हुनासाथ प्रशासन स्वच्छ हुनेछ, सेवाग्राहीले सरल तरिकाले सेवा पाउन थालेपछि भ्रष्टाचार कम हुँदै जानेछ। विज्ञहरुको आरोप छ– व्यापक रुपमा ओइरिएको विदेशी सहयोगको ३५ प्रतिशत कता खर्च हुन्छ, सरकारलाई थाहै नहुँदोरहेछ। भ्रष्टाचार कुन हदमा हुनथालेछ नेपालमा? शक्तिशाली, पहुँचवाला र चलखेल गर्नसक्ने कसैले कानुन मानिरहेका छैनन्। मिलिभगत गर्ने, सेटिङ गर्ने र कागजी घोडा दौडाएर विकासको रेखा देखाएर देशलाई लुट्ने प्रवृत्ति बढेर जाँदो छ। कुनै पनि यस्तो निकाय छैन, जहाँ भ्रष्टाचार अथवा कमिशनको खेल नहोस्। सामान्य सेवाका लागि समेत घूस नदिई काम नुहुने जनगुनासोले नेपाललाई भ्रष्टाचारी मुलुकको दर्जामा पुर्याएको हो।
भ्रष्टाचारकै कारणले महगी दिनदिनै बढेर गएको छ। अर्थतन्त्र कालाम्मे भइसक्यो। विकास नगण्य छ। बिनास व्यापक छ। नियम कानुन छन् तर तिनको मान्यता नहुनाले र नेपालको कानुनको नौं सिङ् हुन्छ भन्ने प्रचलित मान्यतालाई स्थापित गरिनाले पनि बिधिको शासन देखाउनका लागि मात्र रहेको छ। संविधान जारी हुँदासमेत संविधान कार्यान्वयन हुनसकेन। संविधान लेखिनु, जनताको सुझाव कुल्चेर लेखिनु र संविधान जारी भएपछि जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नुमा समेत ठूला दलहरुको खेलाची र भ्रष्टाचार जिम्मेवार रहेको छ। लोकतन्त्र भनिन्छ, तर लोकको सुझावलाई संविधानमा समावेश नगरिदा र ठूला दलहरुले जनमत पाएको दम्भमा संविधान जारी गरिदा १० वर्षे जनयुद्ध शान्तिमा रुपान्तरण भएको गफचाहिं खुब गरियो, अन्य द्वन्द्वहरु जन्मिन पुगेका छन्। बिबाद बढ्नु भनेको फेरि पनि भ्रष्टाचारका सिंहजुरो उठाउनु हो। राजनीतिक खेलाडीहरु, प्रशासनिक माफियाहरु शान्ति, स्थिरता र विकास होइन, भ्रष्टाचार र कमिशन खान पल्केका छन्। राजनीतिमा इमान र नैतिकता नहुँदा भ्रष्टाचार बाढी बनेर लोकतन्त्र बगाउँदै लैजादो छ। लोकतन्त्रका नायकहरु लोकतन्त्रको आडमा भ्रष्टाचारको बाढीमा पौडिखेलिरहेका छन्। कतै यो बाढीले देशै बगायो भने यी भ्रष्टहरुको गतिमति र नियति के होला? अहिले यसै भन्न सकिन्न।
भ्रष्टाचारले जरो गाडीसक्यो। दिनेले नदिए, लिनेले लिदैन भनेर भ्रष्टाचार कम हुने होइन। नदिए कामै हुँदैन, नदिएर के गर्ने? दिनेको विवशता बुझ्नुपर्छ र लिने जुन स्थानमा बसेको छ, उसको निगरानी नियन्त्रण निकायले गर्नुपर्छ। अख्तियारले भ्रष्ट भनेकाहरुलाई अदालतले सफाई दिनु अर्को भ्रष्टाचार हो। अदालतमा भ्रष्टाचार छ, कारवाही गर्ने भए हामी दिन्छौं प्रमाण भनेर अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले खुलेआम चुनौती दिएका छन्। अदालतले प्रमाणदेउ भन्न सक्दैन। अदालतमा बिकृति र बिसंगति छ, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता न्यायाधीश राख्छन् तर राजनीतिक नियुक्ति पाएका न्यायाधीश पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद भन्न पुगेको पनि देखिन्छ। अर्थात जिम्मेवारी लिएका कसैले पनि बिधिप्रति, जनताप्रति जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु भ्रष्टाचार बढ्नु हो।
