नयाँ साल २०८१ सुरू भयो । २०८० साल शुन्य भयो भन्दा हुन्छ । कारण सत्ता राजनीति र भ्रष्टाचारमा आरोप प्रत्यारोप, केहीलाई कारवाही गरेको नाटक, केहीलाई बचाइयो, केहीलाई फसाइयो । यस्तै यस्तै भयो २०८० को वर्ष । लोकतन्त्रका लागि लज्जाको वर्ष भन्दा पनि हुन्छ । भ्रष्टाचार, तस्करीदेखि नेपालीलाई अनागरिक बनाएर शरणार्थीका रूपमा निकासी गर्ने काम पनि २०८० सालमै भयो । मुख्य कुरा चुनावपछिको वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको वर्ष हुनपुग्यो । संसदमा खुट्टा तानातान, सडकमा ढुङ्गा, कटवास र एकदोस्राप्रति हानाहान । कुनै पनि दृष्टिबाट गतवर्ष देश र जनताका लागि अलोकतान्त्रिक वर्ष रह्यो । यही कारणले गर्दा पनि २०८१ को साल धन्य होस्, मुख्य कुरा विधिको शासनको सुरूआत होस्, लोकतान्त्रिक गरिमा र महिमायुक्त होस् भन्ने कामना गर्नैपर्ने भयो ।
यद्यपि जनचासो र जनकामनाले केही हुनेवाला छैन । किनकि नेतृत्वले आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेका छन्, जे गरे पनि हुन्छ भनेर मानेका छन् । चुनावका बेलामा दिएका आश्वासन र गरेका प्रतिवद्धता बिर्सेका छन् । पार्टी र नेताको एउटै ध्याउन्ना छ, जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, सत्तामा टिकिरहने र आफ्ना आलोचकहरूको खेदो खनिरहने । लोकतन्त्रमा नैतिकता र आचरणको बढी महत्व छ भन्ने कुनै पनि नेताले भेउ नै राखेका छैनन् ।
गृहमन्त्रीविरूद्ध कांग्रेसले पुच्छर निमोठी रहेको छ । गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा मुछिए भन्ने कांग्रेसको आरोप छ । स्वयम् कांग्रेसका सभापति जहाज खरिद काण्डमा ४ अर्व ३५ करोड घोटामा मुछिएका छन् । सभापतिकी श्रीमती सांसद आर्जु राणा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित छिन् । हरेक नेता कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । महिनौंको गलफत्तीपछि वर्षे अधिवेशनका लागि संसदको बैठक रोकिएको छ । यसैवीच कांग्रेसका महासचिव गगन थापाले प्रचण्ड, देउवा र ओलीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्ने बहस अघि सारेका छन् । गृहमन्त्री र उनको रास्वपार्टीले ०४६ सालपछिका सार्वजनिक पद धारण गरेकाको भ्रष्टाचार र सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं, संसदीय समिति अथवा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग नै गठन गरौं भनिरहेको छ । अर्थात् भ्रष्टाचारको मामिलाले राजनीति छचल्कीरहेको देखिन्छ ।
हो, जो सार्वजनिक पदमा बसेका छन् वा थिए, तिनको अकुत सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट छैन । काम राजनीति गर्ने, सम्पत्ति कमाउँदै जाने, कसरी सम्भव भयो होला ? कर्मचारीमा पनि यो रोग व्यापक छ । भ्रष्टाचार, मात्र भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरूले शासन प्रशासन थिलथिलो बनेको छ । कारवाही नहुनु, संवैधानिक निकायलाई निकम्मा बनाएर राख्नुले संविधानमा समेत आँच पुगेको छ । संविधान कागजको खोस्टो भइसक्यो, यसको मुख्य कारण भनेको सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूको मनलागि । जघन्य अपराध गर्ने गराउने आफ्नालाई संरक्षण, बिपक्षीको खोइरो खन्ने चरित्रले लोकतन्त्र झन झन कमजोर बन्दै गएको छ । हुनुपर्ने ०४६ सालपछि जो पार्टीका नेतृत्वमा रहे, जो मन्त्री, प्रधानमन्त्री बने, जो प्रशासनका हाकिम बने, संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाए, जति पनि ठूला काण्ड, प्रकरणहरू भएका छन्, ती सबैको छानबिन गर्न जरूरी छ । देश आर्थिक तन्नम अवस्थामा पुग्नु, जो पदमा पुगे, तिनीहरूसँग औंलादौंला सम्पत्ति हुनुले पनि छानबिन गर्नैपर्ने देखिन्छ । यतिबेला राज्यप्रति जनताको भर छैन, भ्रष्टाचारीलाई कसैको डर छैन । यही रोग हो, लोकतन्त्र कमजोर हुनु र जनताले व्यवस्था र व्यक्तिकै बिकल्प खोज्नुको कारण । यसतिर सबैको ध्यान जानैपर्ने आवश्यकता छ ।