सहकारी किन डुब्यो, सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने साना बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता दिने, यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिने कि नलिने ? सहकारी डुबाउनेमा शक्तिशाली ब्यक्तिहरू नै हावी भएकोमा के गर्ने ? यस्ता अने प्रश्न उठिरहेका बेलामा सहकारी अभियन्ता, वित्तीय क्षेत्रका जानकार र सरकारी निकायका प्रतिनिधिले सहकारी नियमन गर्न स्वायत्तता सहित विशिष्टीकृत संस्था आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन् । सहकारीमा तत्कालको समस्या भनेको निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, फेरि भ्रमित पार्नेर छलछामका लागि अर्को निकायको हल्लाखल्ला किन ? जसले सहकारीमा खेलबाड गरेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई चुरखु¥याएर कठघरामा उभ्याउने, सहकारीमा धितो राखेका सम्पत्ति छिटो लिलाम गर्ने कुरा कता छ ? निक्षेपकर्ता भोकभोकै छन्, उपचार पाइरहेका छैनन्, रूँदै हिडेका छन्, तिनीहरूप्रति सरकारको, राष्ट्र बैंकको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन भने बैंकिङ् प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ, जनताको विश्वास हट्छ । तत्काल जम्माकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र सञ्चालक र ऋण नतिर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ, यसको काम के ? पार्टीका मान्छे पाल्नेमात्र हो ? संविधानको अनुसूची ५ टेकेर संघीय सरकारले सबै तहको सहकारी नियमन गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ र तत्कालका लागि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरेर सहकारी डुबाउन जिम्मेवारहरूको छानबिन र कारवाहीका लागि शक्तिशाली आयोग गठन हुनुपर्छ ।
डुबेका सहकारीहरूमा अधिकांश ठूला पार्टी र तिनका कार्यकर्ता रहेका छन् । साना बचतकर्तालाई डुबे डुबुन्, साना बचतकर्तालाई मरे मरून् भन्ने सरकार र राष्ट्र बैंक चाहिने हो भने तिनले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । नीति निर्माण र नियामक निकाय बनेर बस्ने अनि जनता मर्दा मौन रहने ? हाल देखिएको समस्या टार्ने र दूरगामी रूपमा के गर्न सकिन्छ, गरे हुन्छ । कानुन बनाएर कारवाही गर्छौं भन्नु भनेको फेरि पनि लुटेरालाई बचाउनु हो ।
सहकारी सञ्चालनको मापदण्ड छन् । मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी कोष, राष्ट्र बैंक सबै छन्, तिनीहरू किन चाहियो ? सहकारी अभियानले सहकारिताको पुनर्परिभाषित गर्दै गरोस्, सहकारीमा राजनीतिक आडमा जुन स्वेच्छाचारिताले साना बचतकर्ता मर्कामा परेका छन्, तिनको मर्का फुकाउने जिम्मेवारी सरकारको हो, सरकारले यसमा आनाकानी गर्नु बेठिक छ । सहकारी डुबाउनेकै कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो । सहकारीको आन्तरिक बेथिति सुल्झाउनुपर्छ, बेथिति बढाउनेका कारण आमनागरिकले आफूले जम्मा गरेको रकम डुबाउने स्थिति कदापि हुनुहुन्न ।
नियामक निकाय जति चाहिन्छ गठन गर्दा हुन्छ । भोलि भोलि यस्ता समस्या निदानका लागि यी संस्थाहरू चाहिए गठन गरौं । ढिला भए पनि बिज्ञहरूको सुझाव लिएर भोलि भोलिका लागि सचेत हुनु राम्रै हो । आजको समस्या कसरी हल गर्ने ? यसबारेमा अर्थविदहरूले सुझाव दिनुपर्छ, सहकारी विज्ञहरूले बताउनु पर्छ र सरकार तथा राष्ट्र बैंकले यसमा सकृयता देखाउनु पर्छ । यसपाली सहकारीमा देखिएको गडबडले अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारले धक्का लागेको छ, त्यो चानचुने होइन । भारतमा सहकारी जसरी नियमन गरिएको छ, त्यसैगरी नेपालमा गर्न सकिन्छ । भारतमा सहकारी डुबेको, सञ्चालक भागेको, प्रभावशालीले सहकारीबाट लुटेको घटना थोरै छन् । नेपालमा किन बढ्यो, बिकराल हुनपुग्यो । छलफल गरेर, भावी दिनमा यस्तो नहोस्, छिटो बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन्, आजको मुख्य सवाल यही हो ।