सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्याता हो, भने नेपाल बार सरकारको प्रतिपक्षी र कानुनको पालना नहुँदा खबरदारी गर्ने निकाय पनि हो। के सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारले आफ्ना जिम्मेवारी बखुवी निभाएका छन् ? छन् भने संविधानको उल्लंघन किन भइरहेको छ? संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था गरेको छ। केपी ओलीले ६ उपप्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री र २ सहायक मन्त्रीसहित ४० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइसके। आफ्नो सरकार टिकाउन अझै मन्त्री बढाउनसक्ने खतरा कायम नै छ। सरकार टिकाउनका लागि संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको उल्लंघन गर्नमिल्छ? त्यसमाथि पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालले प्रश्न उठाएका छन्– एकजना पियनको दरवन्दी थप्नका लागि नियम, कानुनको पालना गर्नुपर्छ, त्यसका आफ्ना प्रकृयाहरु हुनेगरेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर दूईवटा बनाइयो, विज्ञान र प्रविधि तथा स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय पनि फुटाएर दुई दुई मन्त्रालय बनाइयो र मन्त्री थप्ने काम गरियो। यसरी मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्दा राज्यकोषमाथि आर्थिक भार पर्ने त छँदैछ, यो भार थेग्ने त जनताले नै हो। मनलागीको पनि यो त सीमा नै नाघ्यो।
प्रशासन सुधार आयोगले नेपालको शासन व्यवस्थामा १८ मन्त्रालयको परिकल्पना गरेको छ। यस्तै सुझाव पनि दिएको छ। तर, २६ बाट बढाएर मन्त्रालय २८ भइसक्यो। सरकारले आफूलाई सत्तामा टिकाइराख्नका लागि यसरी हचुवाको भरमा सरकार सञ्चालन गर्न कसरी मिल्छ?
यही कुरा सवोच्च अदालतले प्रश्न गर्नुपर्ने हो? नेपाल बार एसोसियसनले आपत्ति जनाउनु पर्ने हो र नागरिक समाजले सरकारको खेलाँचीप्रति बिरोध जनाउनु पर्ने हो। त्यसै पनि आन्दोलनका कारण संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। संविधान असफलताको तारेभीरबाट खँगारिने खतरामा परिसकेको छ। त्यसमाथि सरकारले नै संविधानको उल्लंघन गर्छ भने अरुले संविधान मानिरहनुपर्ने बाध्यता नै कहाँ बाकी रहन्छ र? सरकार नै संविधानप्रति इमान राख्दैन भने अरुले संविधानप्रति नतमस्तक हुन नैतिक दबाब नपर्ने निश्चित छ। एकातिर सरकार जनताको संविधान जनताकै घरआँगनमा भनेर प्रचारात्मक ढोल पिटेर हिड्ने, त्यही सरकार सिंहदरवारबाटै संविधानको खिल्ली उडाउन तत्पर रहन्छ भने संविधानको असफलता निश्चित छ। यसरी संविधान जनजीवनमा कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ।
बहुदलकालमा शेरबहादुर देउवाले ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाएर सरकार टिकाउने खेल खेलेका थिए। सरकार टिकाउन बहुमत बनाइराख्न सभासदको किनबेचसमेत भएको थियो। त्यही बिकृति लोकतन्त्रकालमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले भित्र्याएको छ। साना दलहरुको समर्थन कायम राख्नका लागि सबैलाई मन्त्रीमा अल्झाएर आफ्नो शासन लम्ब्याउने फोहरी खेलमा एमाले लाग्यो। एमालेलाई सहयोग गर्ने एमाओवादीले समेत फोहरी खेल रोक्न सकेन। सर्वोच्च र बार पनि बोलेन। संविधान असफलतातिर लाग्यो।