पालिकादेखि सरकारी कार्यालय, अदालतमा समेत सेवा लिन नजराना दिनैपर्ने बाध्यता छ । लाग्ने शुल्क, दस्तुर जे छ, त्यति तिरेर सेवा पाउन सकिन अवस्था न्यून छ । शुल्कको अतिरिक्त घूस दिनैपर्छ । घूस दिंदा पनि कतिपयलाई पक्का सेवा दिइदैन । टालटुले तरिकाले अलमलाइन्छ । गतिलो सेवा पाउन नसक्नुका कारणले पनि लोकतन्त्र बदनाम भइरहेको छ । हरेक ठूला पार्टीका ठूला नेता ठूला भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् भने तिनै नेताले झोले बनाएका राष्ट्रसेवकहरू राष्ट्रसेवा, जनसेवाका नाममा आफ्नो सेवा भरपूर गराइरहेका छन् । यसकारण त कर्मचारीले पाउने तलवको हजारौं गुणा बढी मूल्य पर्ने चलअचल सम्पत्ति जोडिरहेका छन् । सम्पत्ति बिबरण कर्मकाण्डी भएर रहेको छ । सरकारले जनताको पीडामा कहिले पनि जिम्मेवार भएर सोचेन ।
यही सरकार भन्छ– लोकतन्त्र मजबुत भयो, सरकार सफल छ । जबकि कुनै पनि राज्यसंयन्त्रमा सुशासन भन्ने कुरा साइनबोर्डमा मात्र सिमित छ । नागरिक बडापत्र ठूला ठूला अक्षरमा लेखेर राखिएको छ, बडापत्र भनेको हात्तीको देखाउने दाँतमात्र हो । हात्तीको चपाउने दाँत अर्कै भएजस्तै छ शासन प्रशासनका व्यवहारहरू । नियम, कानुन सबै छन्, लिखितमा प्रतिवद्धताहरू पनि छन् तर ब्यवहारमा हरेक नेता, हरेक कर्मचारी सबै बिचौलियका भरमा चल्छन्, बिचौलिया भनेको भ्रष्टाचार गराएर खाने, कमाउने चम्चा न हो । नेपालको शासन र प्रशासनमात्र होइन, न्यायव्यवस्थामा समेत यस्तैखाले चम्चाको बिगबिगी छ । जसले जतिसुकै सुधार गर्छु भनेर ठूला स्वरमा बगारे पनि ती सबै ढाँटेका हुन्, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेझैं लोकतन्त्रमा अलोकतान्त्रिक तरिका झन झन बढेर गएको छ ।
आर्थिक मन्दी छ, रोजगारी छैन । प्रत्येक दिन २ हजारभन्दा बढी युवा जुनसुकै मुलुकमा अवसर पाए पनि गइरहेका छन् । आफ्ना छोराछोरी, लोग्नेस्वास्नी, नाताकुटुम्ब यसरी विदेशीन थालेका छन् कि एयरपोर्टमा जो कोही गए पनि कहालीलाग्दो दृश्य देखिन्छ । हरेक दिन एयरपोर्टमा लाशका बाकस पनि आइरहेका छन् । खुशी र सुख खोज्न, गाँस बास र कपास टिप्ने विदेशीकाहरू कतिपय विदेशकै जेलमा सडिरहेका छन् । कतिपयले आत्महत्या गरिरहेका छन् । अनेक झण्झट बेहोर्नेहरू कति छन् कति ? हिजोआज त पेट बोकेका युवतीहरू धमाधम फर्किरहेका छन् । हालै एकजना महिलाले त जहाजको ट्वाइलेटमै बच्चा जन्माएर छाडेको भेटियो । यति भयावह दृश्य देख्दा पनि सरकार स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न छाडेर भन्छ– ८० हजार तलव खाने माष्टर किन विदेशीन थालेको होला, रोजगारी नपाएरै हो त ? नेपालमा कुन माष्टरले ८० हजार तलव खान्छ ? कुनै माष्टर बोल्दैनन् ।
एकातिर युवा बेचेर राज्य चलाउने, संघीयता टिकाउने । अर्कोतिर असन्तुष्टि जनतामाथि निषेधाज्ञा लगाएर नियन्त्रित गर्ने, संविधानले दिएका अधिकारको न्यूनिकरण गर्ने । शासन र न्यायव्यवस्था दुबैतिर पहिरो गइरहेकै छ । प्रत्येक संवैधानिक निकायहरूमा पार्टीका मान्छे नियुक्त गरिएका छन्, प्रत्येक कर्मचारी पार्टीको झण्डा बोकेर र पार्टी नेताको फूर्ति लगाएर जागीर खाइरहेका छन् । अनि कसरी सुशासन हुन्छ, कसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ ? कसरी पालिकादेखि प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा लाग्ने शुल्कभन्दा बढी घूस दिनुपछृ, नदिए अनेक झण्झट र झमेला बेहोर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्केका स्वदेशीले उद्यम गर्न खोज्दा वर्षौं झुलाइन्छ । विदेशी लगानी निरूत्साहित हुनुको प्रमुख कारण नै शासन प्रशासनमा बढेको व्यभिचार हो । सिंहदरवार राजधानीदेखि पालिकासम्म त पुग्यो, साथै घूस खाने प्रवृत्ति पनि साथसाथै गयो । स्वच्छ प्रशासनका लागि कुनै पार्टीले प्रयत्न गरेनन्, हरेक पार्टी कहीं न कहीं कुनै न कुनै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । जनताको पीडा बुझ्ने कोही छैनन् ।