काठमाडौं । असोज २० गते, एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी एलिस पी अलब्राइटले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी ओलीलाई विशेष सन्देश दिएकी छिन् ।
एमसीसीकी प्रमुखले सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई दिएको सन्देश गम्भीर प्रकृतिको छ । १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार भएको होस् वा नहोस्, नेपालका प्रमुख दल र सरकारले भदौ १३ पछिको ५ वर्षमा एमसीसी सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । प्रमुख मागकर्ता र बिरोधी नेकपा माओवादी सत्ता मुखिया छ, त्यही पार्टीभित्र सन्तोष असन्तोष पनि छ, एमसीसी सम्पन्न हुँदैन, फिर्ता जान्छ भन्नेहरू पनि माओवादीभित्रै छन् । माओवादी अब पछि हट्नसक्ने दोबाटोमा छैन । सत्ता गौण हो, विश्वासको पालना प्रमुख भएको छ ।
असोज १८ गते प्रम प्रचण्डले एमसीसी समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन् । प्रम प्रचण्ड अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणबाट फर्के लगत्तैको यो अभिव्यक्तिले तत्काल नेपाल आएकी एमसीसी प्रमुख अलब्राइट सन्तुष्ट भएको बताइन्छ । अलब्राइटले अर्थमन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीलाई समेत भेटेर एमसीसीका समस्या, समाधान, सबै पार्टीको सहयोग र सरकारको प्रतिवद्धता बुझेकी थिइन् । अब प्रश्न छ, एमसीसीमात्रै कि एसपीपीतिर पनि नेपाल संलग्न हुन खोजेको हो ? एमसीसी गत भदौ १३ पछिको ५ वर्षमा पूरा हुन नसके एमसीसीको परिणाम के हुन्छ ? पार्टी र जनस्तरमा समेत थरि थरिका चर्चा परिचर्चा बढेको छ । स्पष्ट बताउन कोही पनि तैयार देखिदैनन् ।
एमसीसी प्रमुखको विचार छ– प्रधानमन्त्री उपस्थित विशेष कार्यक्रममा उनले नेपाल कम्प्याक्टलाई सफल बनाउन बलियो साझेदारका रूपमा उभिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, प्रधानमन्त्रीज्यू म यो कम्प्याक्टलाई लिएर तपाईँले देखाउनुभएको नेतृत्व र प्रतिबद्धताप्रति बधाई दिन चाहन्छु । अमेरिका एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सफल बनाउन र मित्रताका लागि बलियो साझेदारका रूपमा उभिन अमेरिका प्रतिवद्ध छ । एमसीसी कम्प्याक्टको ५ वर्षे अवधि सुरू भएकोमा उत्साहित छु ।
फर्कने क्रममा अलब्राइटले भनिन्– सबै एमसीसी मार्फत हुने आधारभूत संरचना निर्माणको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामीलाई सबैले स्पष्ट रूपमा परियोजना सम्पन्न हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ । परियोजनाका सम्बन्धमा जे भइरहेको छ, त्यो राम्रो सुरूवात हो ।
यद्यपि अमेरिकाले संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सहमत छौं भनेपनि भ्रष्टाचार बढेको र कर प्रणालीका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्छ, यो कानुनी व्यवस्था हो । जे जस्ता अवरोध आउने छन्, ती सबै समस्याको हल नेपाल सरकारले गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको एक तिहाइ भूभाग समेट्ने ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण ठेक्का, जग्गा अधिग्रहण आदि समस्या छन् । विश्लेषक भन्छन्– नेपालमा बढ्दो चीनको प्रभावलाई कम गर्नु यो परियोजनाको भित्री उद्देश्य हो ।