धर्मरत्न श्रेष्ठ -
पूर्वप्रम सुशील कोइरालादेखि केपी ओली सरकार अर्थात गत दुइवर्षमा राज्यको ढुकुटीबाट ८५ करोड आर्थिक सहायता वितरण भएछ। यो सहायता कसकसले पाए? पाउनै पर्ने दीनदुःखीले पाए कि पहुँचवालाले पाए? यो गम्भीर प्रश्न हो। प्रत्येक दिन आर्थिक स्थिति कमजोर भएका तर गम्भीर रोगलागेका र दीनदुःखीहरुलाई बचाइदेउ भन्ने चित्कार पढ्न पाइन्छ। तिनीहरुसम्म राज्य पुगेको छैन। राज्य राजनीतिक कार्यकर्ता, पहुँचवाला र नेताहरुकै वरिपरि घुमिरहेको छ र राज्यको यति ठूलो रकम राजनीतिक स्वार्थका लागि खर्च गरिने गरिएको छ। योभन्दा ठूलो विभेद र राज्यआतंक अरु के हुनसक्छ?
भूकम्प पीडित बालबालिकाहरु यसरी च्यातिएको त्रिपालबाट राहत आउँछ कि भनेर च्याइरहेका देखिन्छन्। सडकमा बिरामी अलपत्र परिरहेका छन्। तिनका लागि लोककल्याणकारी राज्य छ भनेर प्रमाणित हुनुपर्थ्यो राजनीतिले, सत्ताले। छैन, सत्ता र नेतालाई आमनागरिकको यो छटपटी, हुटहुटी र पीडासँग कुनै सरोकार देखिदैन। मर्ने मरिरहेका छन्, नेता, प्रशासक र पहुँचवाला लुटिरहेका छन्।
संसदको अर्थसमितिले छानबिन थालेको समाचार आयो। हिम्मत छ भने लोकतन्त्र आएपछि बितरण गरिएको झण्डै २ अर्वको राज्यकोषको आर्थिक सहयोग कसकसले पाएछन् भन्ने सूची जनताका सामु देखाउन। जनताको सार्वभौम संसद हो भने, संसदले जनताको सुसुचित हुने अधिकारको रक्षा गर। सूचना आयोगले पनि राज्यलूटको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेर गरिबमाथिको अन्यायमा बोल।
विपन्नबर्ग र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएकालाई आर्थिक सहयोग दिने राज्यनीति छ। यो नीति नैतिकहीन रुपमा दुरुपयोग गरिएको सबैलाई थाहा छ। सम्पन्नले समेत राज्यकोषबाट सहयोग लिएका छन्। र, एकैव्यक्तिले समेत पटक पटक लिएका छन्। विपन्नले पाउँदै पाएका छैनन्। यो अन्यायमा बोल।
