काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा सहयोगको अपिल गर्ने न्यूयोर्क जानु र राष्ट्रसंघको ध्यान आकर्षण गर्नु भनेको अनमिनजस्तै अर्को निकाय माँग्न लागेको आशंका उठेको छ । अहिले नै विश्वशक्तिको हस्तक्षेप बढेको छ, अर्को निकाय नै नेपाल आयो भने नेपालको शासनव्यवस्थामा के मात्र नहोला ?
आन्तरिक सत्ता राजनीतिको तानातानमा नेपालले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन लागेकै हो त ?
१७ वर्षदेखि जनयुद्धकालीन शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । माओवादी नै यो कालखण्डमा सत्ताको किनपिन नै भएर रह्यो, अहिले पनि २७५ मा ३२ सिट भए पनि सत्ताको बागडोर सम्हालीरहेको छ । तथापि उसले चाहेजसरी टीआरसी बिधेयक पारित हुनसकेको छैन, जनयुद्ध पीडितहरूले न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेकै छन् । आन्तरिक शान्ति प्रकृया र राजनीतिक व्यवस्थामा बढ्दो संकटको व्यवस्थापन राजनीतिक दलहरूले नै मिलेर गर्नुपर्ने हो । तर सकेनन्, गर्न चाहेनन्, अथवा एकलौटी रूपमा भनेजस्तो हुनसक्ने अवस्था रहेन । शायद यही कारण प्रम प्रचण्डले राष्ट्रसंघ गुहारेको हुनसक्छ ।
यद्यपि यसअघि इटलीको रोम पुग्दा एक कार्यक्रममा प्रम प्रचण्डले राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई भेटेरै यस सम्बन्धमा कुरा राखिसकेका थिए । यसरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कि त आफूले भनेजस्तो टीआरसी बिधेयक पारित गर्न, नभए राष्ट्रसंघ गुहार्ने चालबाजी गरेको रूपमा पनि कतिपयले बुझेका छन् । राष्ट्रसंघ अहिलेसम्म स्पष्ट छैन, गुहारको कुनै स्पष्ट असर देखिएको पनि छैन । प्रम प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक पर्ने बताइरहदा लडाकु, जनयुद्धकालीन हतियार व्यवस्थापन भइसके पनि बेपत्ता नागरिक खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा दलहरूकाबीच असन्तुष्टिहरू बढेर गएका देखिन्छन् । सरकारमा सामेल १० वीचनै पनि असहमति देखिएका छन् ।
७८औं महासभामा सहभागी हुन असोज १ गते न्यूयोर्क पुगेका प्रम प्रचण्डले तात्तातै राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता, शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासचिवसँगको भेट भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दीगो विकासका लक्ष्यहरूका विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।
नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा वार्ता त भयो, राष्ट्रसंघले अमेरिकी नीतिलाई बल पु¥याउन अनमिनजस्तो कुनै प्रतिनिधि पठाए के होला ? नेतृत्वतहले सत्तास्वार्थ र आफ्नो सुरक्षामात्र हेर्ने हो भने देश र जनताको शान्ति र सुरक्षा झन झन जटिल र असामान्य हुँदै जाने त होइन ?