काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रसंघको बैठकलाई संवोधन गर्न र अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा फोटो शेशनका लागि न्यूयोग पुगेका छन् । यी दुबै समारोहमा सहभागी भएपछि न्यूयोर्कबाट चीन प्रस्थान गर्नेछन् । जहाँ चिनियाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता र दर्जनौं सम्झौतामा सहमति हुनेवाला छ । नेपालले १४१४ किलोमिटर लामो सीमावीच भूकम्प र कोभिडका कारणबन्द भएका सीमा नाका खोल्न आग्रह गर्नेछ भने ४ वर्ष अघि नेपाल भ्रमणमा आएका बेलामा राष्ट्रपति सीले घोषणा गरेका रेलवेदेखि थुप्रै योजना सुचारू गर्न आग्रह गर्ने भनिएको छ ।
यद्यपि प्रम प्रचण्डले न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि कूटनीतिक विज्ञ, विशेषज्ञ र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग सुझाव संकलन गरेका थिए । नेपाल चीनवीचको पुरानो सम्बन्ध र नेपाल नीतिका विषयमा परिपक्व हिसावले कुरा राख्न सुझाएका थिए, ती सुझावका बारेमा प्रम प्रचण्डले के कति र कसरी कुरा अघि बढाउने हुन्, त्यो केही दिनमै प्रष्ट हुनेछ ।
यसैवीच चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहका लागि पनि प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ । पोखरा र चीनकै ठेकेदारले निर्माण गरिदिएको भैरहवा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न चीनका पर्यटक र बुद्धमागी मुलुकका पर्यटकलाई आकर्षित गरिदिन चीनको कूटनीतिक पहलको पनि नेपालले अपेक्षा गरेको छ । पछिल्लो समय चीनले पोखराको फेवातालमा ड्रागन फेस्टिबल मनाएर नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रचार गरिदिएको छ, चिनियाँका लागि पनि नेपाल पर्यटन गन्तव्यको सूचीमा सामेल गरिदिएको छ । यसमाथि चीनका ७ प्रकार एयरलाइन्सले नेपालमा उडान भर्न थालेबाट नेपालमा पर्यटकको चाप बढाउन चीनले सहयोग गरेकै मान्नुपर्छ ।
यद्यपि चीनको चासो नेपाल किन पश्चिमातिर लागेर रूसको विरूद्ध खडा भयो ? एमसीसी पारित गरेपछि अमेरिकी सैनिकसँग भइरहेको संयुक्त सैनिक अभ्यासका बारेमा पनि चीनले चीलको नजरले हेरिरहेको देखिन्छ ।
अर्थात् चीनको चासो आफ्नो सुरक्षातिर बढी छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी कूटनीतिक र सैनिक आवत जावत बाक्लिएकोमा पनि चीनको चासो रहनेछ । नेपालका उत्तरी सीमामा रहेका गुम्बाहरूमा कतै २०२८ सालपछि खम्पाहरूले गरेझैं अमेरिकीले सैनिक तालिम र हतियार थुपारेका त छैनन् ? अमेरिका एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि सैनिक क्याम्प खडा गर्ने, एसपीपीका लागि प्रयासरत रहेको त होइन ? चीन आफू नबोले पनि आफू निकट सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिज्ञका मुखाबाट यस्ता अनेक संशययुक्त प्रश्न उठाउन थालेको देखिन्छ ।
एमसीसीलाई प्रम दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र यसका नेताहरूले रहस्यमय बनाइदिएका छन् । लीलामणि पोखरेल, देव गुरूङहरू एमसीसीका बारेमा बिरोध नै गरिरहेका छन् । प्रम प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको समाजवादी मोर्चाका मुख्य सदस्य विप्लवले एमसीसीविरूद्ध अभियान नै थालेका छन् । अमेरिकी मन्त्री आएका बेलामा प्रचण्डले भने भदौ १३ देखि एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको र ५ वर्षभित्रै यो परियोजना सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, त्यसपछि अमेरिकी पक्षले धन्यवादसमेत दिएर गएको थियो । त्यसपछिका दिन एमसीसीले आयोजनामा पर्ने रूख कटान, जग्गाअधिग्रहणदेखि बाँकी रहेका समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाएको छ, सरकारी पक्ष भने सकृय हो कि निस्कृय, स्पष्ट तस्वीर सामुन्ने आएको छैन ।
मुख्य सवाल हो, एमसीसीबाट नेपाल र नेपालीले के के लाभ पाउने छन् भन्ने विषयमा ठूला पार्टीहरूले जनतामा बुझाउने कुनै अग्रसरता नै देखाएका छैनन् । एमसीसी पास गर्ने हाम्रै नेता, संसद हो । एमसीसीबाट नेपालीको रोजीरोटी, विकासमा के के लाभ हुन्छ, के कसरी समयमै सम्पन्न हुने हो, बताउने जिम्मेवारी सरकार र जनप्रतिनिधिकै हो । तर कसैले आआफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पूरा गरेको देखिदैन । यसकारण पनि एमसीसी सम्पन्न होला र ? भन्ने आशंका उठेको हो । प्रम प्रचण्ड चीन पुग्दा एमसीसी, अमेरिकी सेना, भारतको मौनताका विषयमा नेपालको नीतिबारे प्रश्न उठ्नेछ । योभन्दा पनि १४ मे २०१३ मा वन बेल्ट वान रोड रणनीति, सिल्क रोड आदि विभिन्न नामले चिनिने र २९ राष्ट्र प्रमुख, १२९ भन्दा बढी देशहरू र ७० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सामेल भएको बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएको र नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा चीनले माग्ने पक्का छ । नेपालले दर्जनौं आयोजना बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तय पनि गरेको हो तर भारतको दबाबमा उत्तरी नाका खोल्न उदासिन रहदै आएको र बीआरआईबाट अलग बस्न आएको भारो–पश्चिमा दबाबलाई प्रम प्रचण्डले कसरी डिल गर्ने हुन्, त्यो महत्वपूर्ण विषय हुनेछ ।
भारतले हालै २ दिने जी२० अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो । बंगलादेशलाई निम्तो पठाउने भारतले नेपाललाई बोलाउन उचित ठानेन । विश्वमै आश्चर्यजनक रूपमा भारत र नेपालवीच १८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ, सम्बन्ध चिसो छ भन्ने प्रमाणित भारतले नै गरिदिएको छ । प्रम प्रचण्डको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालको भारत र चीनवीचको समदूरीको सम्बन्ध, भारत र चीनको सुरक्षा चासो, नेपालमा बढ्दो विश्वशक्ति अमेरिका र चीनवीचको शीतयुद्धको छायाँ, अनेक विषयको उठान हुनेछन् ।
नेपालको कथनी र करनीमा चीन विश्वस्त छैन । बुद्धि पु¥याउने हो भने एमसीसी र बीआरआईमात्र होइन, भारतको आर्थिक शक्तिबाट समेत लाभ लिन सकिन्छ । यद्यपि नेपाली नेताहरू व्यक्तिस्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने र लम्पसार नै पर्ने चरित्रका कारण विश्वमै नेपालको साख गिर्दै गएको छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार, तस्करी, अपराधिकरणका कारण सुरक्षा प्रशासनमा समेतमा खतराहरू बढेका छन् । यहीकारण धेरैको जिज्ञासा छ, एमसीसी र बीआरआई लाभ कि बिलाप हुनेहो ?