डा. केशव देवकोटा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा भाग लिन यही भदौ ३० गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थानगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । न्यूयोर्कमा यही भदौ १९ (सेप्टेम्बर ५) बाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा शुरू भैसकेको छ । भदौ ३१ देखि असोज ९ गते (सेप्टेम्बर २६) सम्म उच्चस्तरीय तहको सहभागिता रहने भएको छ । भदौ १९ गते ७८औँ महासभाका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले महासभाको अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।  अधिवेशनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसकातर्फबाट उपप्रमुख अमिना मोहम्मदले उहाँको मन्तव्य पढेर सुनाउनु भएको थियो । जसमा यो निराशाको नभई काम गर्नुपर्ने क्षण भएको, शान्ति र मानव अधिकारको लागि कार्य, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तनका कारण आएको खतरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना तथा महिला र युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसरमा आवश्यक जोड दिइएको थियो । फ्रान्सिसले महासभाको नयाँ शैक्षिक सत्र विश्वको डरलाग्दो अवस्थाका बीचमा शुरू भएको र धेरै चुनौतीहरू रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले बिद्यमान विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि कामगर्न आवश्यक रहेकोसमेत बताउनु भएको छ ।
त्यसैगरी उहाँले विश्वव्यापी सहयोग र साझा प्रतिबद्धतामा सबै लाग्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ । प्रम दाहालले असोज ४ गते (सेप्टेम्बर २१) मा महासभामा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यहींबाट असोज ५ गते चीन भ्रमणमा जाने र सेप्टेम्बर २५ मा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । महासभामा भाग लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले दाहालले न्युयोर्कमा बिभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम छ । उहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा समेत सहभागी हुनुहुनेछ । महासभा अन्तर्गत हुने बिभिन्न सत्रमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीमा विगत केही वर्षयता उठिरहेको सदाबहार विषयहरूसँगै कोरोनाको महामारीपछिको पुनरूत्थानका लागि हुने आयोजनाहरू रहेका छन् । जसमा दिगो विकासका लक्ष्यमा नेपालको प्रगति, जलवायु एम्बिसन सम्मेलन, महामारी पूर्वतयारी, फाइनान्सिङ डेभलपमेन्ट, विश्वव्यापी स्वास्थ्य अवस्थाजस्ता बिषयहरू रहने भनिएको छ । आगामी असोज १ देखि बिभिन्न सत्रमा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहनेछ । अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि प्रयासरत नेपालले यसवर्ष उक्त समूहको अध्यक्षसमेत ‘शेयर अफ द ग्लोबल को अर्डिनेशन ब्युरो अफ लिष्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री’का हैसियतबाट सभाको बैठक सञ्चालन गर्नेछ । 
छिमेकी भारतबाट पहिलो विदेश भ्रमण शुरू गर्नुभएका दाहाल आगामी साता अमेरिका हुँदै चीनसम्म पुग्नुहुने भएको छ । खासमा चीनको हन्जाउमा हुनलागेको १९औँ एशियन खेलको उद्घाटनमा सहभागी हुनु प्रम दाहालको चीन भ्रमणको उद्देश्य हो । उक्त एशियन खेलको उद्घाटन चीनका राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीमध्ये एकजनाले गर्ने भनिएको छ । एशियन खेल समारोहमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल बेइजिङ पुग्नुहुनेछ । बेइजिङमा उहाँले चिनियाँ समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो आलेख तयारगर्दासम्म प्रम दाहालका चीन भ्रमणका खास एजेण्डाहरू सार्बजनिक भएका थिएनन् । तथापि उहाँले आफ्नो आसन्न भ्रमणलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको गेमचेन्जर हुने बताउने गर्नुभएको छ । प्रम दाहालले बेलाबखत चीनसँग पनि विद्युतीय व्यापारको सम्झौता हुने पनि बताउनु हुन्छ । जसबारे दुई देशबीच सकारात्मक कुराकानी भएको बताउँदै उहाँले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने दाबिपनि गर्नुभएको छ । उहाँले भारतसँगजस्तै चीनसँग पनि रसुवा नाकाबाट क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन बनाउने कुरामा सहमति भएको बताउने गर्नुभएको छ । झन्डै पाँच वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको स्तरमा नेपालबाट चीनको भ्रमण हुनलागेकाले यो महत्वपूर्ण हुने कतिपयको आंकलन पनि छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको यो तेश्रो चीन भ्रमण हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०१८ मा बेइजिङको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसको करिव डेढ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा चीन नेपालबीच रेल सञ्जालको विस्तारसहितका बारेमा महत्वपूर्ण समझ्दारी हुनुकासाथै नेपाल र चीनबीचको दुई पक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा पुगेको घोषणा गरिएको थियो । सन् २०१९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पारवहन यातायात प्रोटोकलका क्षेत्रमा सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनले गत मार्चमा बोआओ फोरमको सम्मेलनमा भाग लिन निम्तो दिएपनि उहाँ जानु भएन । जसको मुख्य कारण पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नेभन्ने प्रम दाहालको अडान रहेको थियो । प्रम दाहालले प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकहरूमा आफ्नो चीन भ्रमणकाक्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझ्दारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताउँदै नेपाल र चीनबीचको  आर्थिक र व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने र दुई देशबीचका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषय पनि छलफल गर्ने बताउनु भएको थियो । चिनियाँ पक्षले पछिल्ला दिनमा नेपालमा आफ्नो बिआरआईको कार्यान्वयन सहितका विषयमा बढी चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । चीनले सो परियोजना पोखरा बिमानस्थलको निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउने गरेकोछ भने नेपालले बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिएरभन्दा पनि अनुदानमा आधारित परियोजना अघि बढाउन चाहेको जनाएको छ । प्रम दाहालको आसन्न भ्रमणका क्रममा चीनले बीआरआईसहित आफ्नो सुरक्षा मामिलाका बारेमा प्रश्न उठाउने निश्चित मानिएको छ । नेपालले चिनियाँ नाकाहरू खोल्ने र सुचारू गर्न कुरा उठाउने छ । 
चीनको सीमा क्षेत्रमा भएका हाइड्रो प्रोजेक्टमा चिनियाँ लगानी ल्याउनबारे छलफल हुने संभावना छ । रसुवागढी र किमाथाङ्काबाट ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, सेती करिडोर र हिल्सादेखि सुर्खेतसम्म सडक बनाउनेबारे पनि छलफल हुनसक्छ । नुवाकोट–छहरे टनेल बनाउने र कोदारी राजमार्गको अपग्रेड तथा पुनर्निर्माणगर्ने, चीनसँगको व्यापार घाटालाई ध्यानमा राखेर निर्यात बढाउने, चीनसँग मिलेर नेपालमै केही उद्योगहरू खोल्नेलगायतका कुराहरू पनि रहेका छन् । प्रम दाहालको आसन्न चीन भ्रमण नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी कार्यान्वयन थालिएको घोषणा भएको २२ दिन र चीनले भारतसहितका केही मुलुककको भूमी समेटेर तथा नेपालको चुच्चे नक्सा नभई पुरानै नक्सा प्रयोग गरेर आफ्नो देशको नयाँ नक्सा जारी गरेको २४ दिनपछि हुन लागेको छ । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन भएको घोषणा गरिए लगत्तै चीन र भारत दुबैले नेपालतर्फको सीमामा थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउन थालेका छन् ।
एमसीसीको कार्यान्वयन थालिएको घोषणा भएलगत्तै अमेरिकाको दुईवटा उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको भ्रमण गरेको छ भने अमेरिकी सेनाको एक टोलीले गत २४ गतेबाट भक्तपुरको नगरकोटमा नेपाली सेनासँग संयुक्त अभ्यास गरिरहेको छ । ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन र यही भदौ १३ गते एमसीसीको कार्यान्वयन थालिएको घोषणा गराउन प्रम दाहालले निर्वाह गर्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूले धन्यवाद दिने र चिनियाँ अधिकारीहरूले गंभिर संशय ब्यक्तगर्ने संभावना रहेको छ । खासगरी ०७८ असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै पहलमा गठन गरिएको नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शुरूमै चीनले नेपालको सीमा मिचेको बिवाद सिर्जना गरेको थियोभने त्यसपछि नेपालले रूस–युक्रेन युद्धमा रूसको बिरोध गरेर आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएर नेटोको पक्षमा संलग्नता देखाएको छ । 
त्यसैगरी यसअघिको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि रूसको बिपक्षमा मतदान गरेको थियो । जबकी हालै (भदौ २३–२४ मा) भारतको दिल्लीमा भएको जी–२० राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमासमेत रूस र युक्रेनले वार्ताका माद्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । जी–२० मा अमेरिका, युरोपेली संघ र १९ वटा देशहरू रहेका छन् । रूस–युक्रेन युद्धको मामिलामा छिमेकी चीन र भारतले तटष्ठता अपनाएको अवस्थामा नेपालले बिवादमा मुछिने र असंलग्न परराष्ट्र नीति बिपरित जाने दुस्साहस गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बिचलित हुनलागेको भन्दै चिन्ता र चासो पनि ब्यक्त गरेका छन् । त्यसैले प्रम दाहालको चीन भ्रमणका क्रमममा नेपालको अन्तराष्ट्रिय संलग्नताको बिषयलाई लिएर बिभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने संभावना छ । नेपालमा आर्थिक संकटको अवस्था छँदैछ, सत्ता गठबन्धन दलभित्र संकट पनि बढ्दै गएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा भएपछि राजनीति र खासगरी सत्ता राजनीतिमा  फेरबदल आउने संभावना देखिएका छन् । त्यसैले प्रम दाहालको अमेरिकादेखि चीनसम्मको यसपटकको भ्रमणले नेपाललाई खासै नयाँ उपलब्धी हुने देखिएको छैन । यद्यपि प्रम दाहालले उपलब्धिको ठूलै हल्लाखल्ला गर्ने पक्का छ ।