काठमाडौं । चीन शान्त कुटनीति गर्छ भन्नु गलत हुनेछ । अब चीन सुरक्षा चासो हाम्रो पनि छ भनेर आक्रामक रूपमै अगाडी आएको देखिन्छ ।
फाउन्डेशन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एन्ड स्टडिजले गत शनिबार गरेको ‘विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र नेपालमा यसको प्रभाव’ कार्यक्रममा महामहिम चिनियाँ राजदूत छन सङले यस्तै आक्रामक सत्य बोलिदिए । यसकारण चिनियाँ राजदूत यतिबेला नेपाली कूटनीतिक बृत्तमा चर्चामा छन् ।
महामहिम चिनियाँ राजदूतले विद्युत ब्यापारदेखि धेरै कुरा बोलेका थिए– ‘मैले काठमान्डु पोस्टमा केही दिनअघि मात्रै पढेँ । नेपालका हरेक राजनीतिज्ञ, नेता, व्यवसायी र आम जनता चीनमा भन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसपछि हामी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बन्नेछौं भनेर भन्छन् । वास्तविकता के हो ? म यहाँ राख्न चाहन्छु । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रूपैयाँको बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । भारतबाट कति आयात ग¥यो ? तपाईंले भारतबाट १९ अर्ब नेपाली रूपैयाँको बिजुली आयात गर्नुभयो । तपाईले बिजुली व्यापारमा घाटा गर्नुभयो । बिजुली तपाईले गर्व गर्ने उत्पादनहरू मध्ये एक हो । तपाई सोच्नुहुन्छ कि यसले मुलुकमा आर्थिक स्वतन्त्रता ल्याउनेछ ।’
भारतले परराष्ट्रलाई दबाब दियो, प्रम प्रचण्डको चीन भ्रमण हुने बेलामा चीनलाई सोध्ने हिम्मत हुने कुरै भएन । परराष्ट्रमन्त्री संवेदनशील विषयमा सबर गर्नुपर्ने बताउँछन् । एमालेको तर्क छ– अरू विषयमा ध्यान दिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो हेर्नुपछ । माओवादी भन्छ हतारमा यसो उसो टिप्पणी गरिहाल्न आवश्यक छैन । अर्थात मौन छ, कांग्रेसभित्र चीनलाई कसरी दपेट्ने भन्ने छटपटी छ तर सत्तारूढ कांग्रेसले मुख खोल्न सकेको छैन ।
पहिले पहिले भारतीय हस्तक्षेप हुने गरेको निरन्तरता जारी नै छ । यो पहिलोपल्ट हुनसक्छ, चीनले राजदूतको मुखबाट स्पष्ट पार्न चाहेको । कति कूटनीतिक मर्यादायुक्त थियो थिएन, अलग विषय हो तर प्रम प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेलामा चीन कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सन्देश दिएको छ राजदूत महोदयको अभिव्यक्तिले ।
चीनले सहयोग गर्नेछ, बीआरआईमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ । चीनले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न पनि सक्छ तर नेपालले चीनको घेराबन्दी तोडेर सुरक्षा चासोमा आश्वस्त पार्ने स्किम बोकेर जानुपर्नेछ । चीनका थप उडान हुनसक्छन्, भारतले हवाई रूट नदिएको सन्दर्भमा चीनले धेरै सहयोग गर्नसक्छ । नेपालले चीन र भारतवीच समदूरीको कूटनीति अपनाउनै पर्छ । भारो–पश्चिमा लविमा पछि लागेको नेपाली कूटनीति निम्छरो हुँदै गएको सबैले देखेका छन् । यो अवस्थामा चीनले नेपालबाट आश्वस्त हुने आधार देखेको छैन ।
नेपालले एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्यायो । भारतले यसमा कुनै आपत्ति प्रकट गरेको छैन । मौन छ । अर्थात भारतको सहमति छ । भारत–अमेरिका सम्बन्धको नयाँ श्रृङ्खलाको सन्दर्भमा अमेरिकी योजनाबारे भारत मौन बसेको हुनुपर्छ । यसैपनि चीनको नेपालमा बढ्दो लगानी भारतको लागि अप्रिय विषय हो । यसकारण पनि नेपालले एकदोस्रा छिमेकी र अन्य मुलुकको संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान दिन जरूरी छ । नेपालले कसैको पक्षमा उभिन वा लाग्न जरूरी छैन । नेपाल र नेपालीको हित कसरी हुन्छ, सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी हुनसक्छ, त्यसतिर ध्यान दिनुपर्छ । सधैंको सत्ताको किचलो, हानाथाप गर्ने अनि देशको आन्तरिक र बाह्य नीतिमा बेथिति हुनथालेपछि वाक्क भएका विदेशी प्रतिनिधिहरुले पनि यसैगरी बोल्छन् । चिनियाँ राजदूत पछिल्लो प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्, अघि धेरैले बोले ।
