संविधानले देशलाई व्यवस्थित बनाउने जुन आशा थियो, त्यो ०७४ को र ०७९ को आवधिक निर्वाचनले पूरा गर्न सकेन । समाज उच्छृङ्खलित र बिच्छृङ्खलित हुँदो छ । अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । राज्य सञ्जाल नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फस्न पुगेको छ । अदालतमाथि जनविश्वास घट्दो छ । नेतृत्व असफल भइसक्यो । राजनीति अविश्वसनीय बन्यो भने लोकतन्त्र अपराधतन्त्र बन्नपुग्यो । धार्मिक स्वतन्त्रताका ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता अँगाल्दा विदेशी खुशी भए, नेतृत्वमा क्षमता नहुँदा राष्ट्र भूराजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्न पुगेको छ । नेपाल विश्वशक्तिको राडारमा परिसक्दा पनि नेपालको शासनव्यवस्था सम्हालिएको छैन । यस्तै अवस्था रहने हो भने नेपाल हिंसा र असफलताको पहिरोमा पर्ने निश्चित छ ।