आगमी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग छलफल सुरु गरेको छन् ।
आगामी बजेटका विषयमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनीलगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा मन्त्री डा. महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्गदर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राखेका थिए । उनले नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
हाल नेपाल सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेकोमा आगामी दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र व्यवसायीलाई सावाँब्याज तिर्न सक्ने खालका व्यवस्था गरेर प्राथमिकताका साथ काम गर्ने मन्त्री डा. महतले उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको बताए ।
उनले छलफलकाक्रममा वैदेशिक ऋण सँगसँगै उल्लेख्य रूपमा अनुदान र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकै रूपमा परिचालन गर्न साझेदारहरु सँग आग्रह गरेका छन् । उक्त छलफलमा साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाएका छन् ।
साझेदारहरुले नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरूले पुँजीगत खर्चमा सुधार, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि, करको दायरा विस्तार, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्न साझेदरहरुले सुझाव दिएको बताइएको छ ।
छलफलमा साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथसाथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, आयोजना पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने साझेदरहरुको सुझाव रहेको छ ।
