नयाँ वर्षका दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान र संवैधानिक व्यवस्था ढाल्ने खतरा बढेको बताएको विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ । यो संविधान र व्यवस्थाका लागि कुन खतराको कुरा गरेको, खतरा कसबाट आएको प्रधानमन्त्री संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने संसदमै आवाज घन्कियो । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री संसदमा नआएको विषयमा प्रधानमन्त्री हराएको सवालसमेत केही सांसदले उठाएको सुनियो ।
जनमानसमा यो सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको अनुभूति हुनु र पैसाको चलखेलमा सांसद नै लाग्नुले यो संविधान असफल भएको तक पनि धेरैको छ । हिजो हिजो मन्त्री मात्र हैन, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक नियुक्तिमा नेता र दलप्रतिको बफादारीसँग पैसाको भूमिकाबारे हुने गरेका अड्कलबाजी अब यो संविधान र लोकतन्त्र पद्धतिविरूद्ध प्रमाण बनेका छन् । गतहप्ताको सोमवार टंकप्रसाद प्रतिष्ठानको कार्यक्रममै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले यो व्यवस्थाप्रति कडा टिप्पणी गरे, जसलाई श्रद्धाञ्जलीका रूपमा समे हेरियो । उनीहरूले संविधानको समीक्षा गरिहाल्नुपर्छ, अन्यथा गम्भीर दुर्घटना हुने छ । कसैलाई निषेध गर्न नहुने उनीहरूको विचारले राजसंस्थालाई पनि स्पेश दिनुपर्ने उल्लेख गरे । निश्चित रूपमा विदेशी लहैलहैमा जनतालाई संलग्न नगराई हटाइएको राजाको सान्दर्भिकतालाई अब अस्वीकार गर्न सहज छैन भन्ने निष्कर्ष थियो उनीहरूको । स्वतन्त्र विश्लेषकहरूका अनुसार जो परिवर्तनकारी थिए, उनीहरूको शिरमाथिको विदेशी छाता हट्ने तयारीमा छ । लोकतन्त्रका झ्याली पिटेर आमनागरिकको आवाज र मतलाई लामो समय विदेशीले साथ नदिने झल्का देखिन थाल्यो । पूर्वराजाको नयाँ वर्ष सन्देश र कल्याण श्रेष्ठहरूको अभिव्यक्ति आन्तरिक र बाह्य आवाज पनि हो भनिदैछ । सेना पनि राष्ट्रिय परिस्थिति आँकलन गरिरहेको सुनिदैछ । यसकारण राजनीतिक दलहरूले संविधानबारे बेलैमा समीक्षा गर्दा बेश होला ।