विश्व अन्तरनिर्भरताले एक अर्कासँग जोडिएका अवसर तथा चुनौतीको उपभोग र सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जुन मुलुकले स्रोत साधन एवं चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यो मुलुक तुलनात्मक रुपमा सम्वृद्ध छ। जस्तैः कोबाल्ट खानीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कन्गोलाई कसरी कंगाल बनायो र त्यही प्राकृतिक स्रोत साधन अर्थात् तेल उपयोग गरेर कसरी साउदी अरब विश्वको एक शक्तिशाली देशको रुपमा उदायो भनेर अध्ययनको विषय रोचक हुनसक्छ।

विश्वका वर्तमान ठूला रणनीतिमध्ये “इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी” टक अफ द टाउन भएको छ। धनीदेखि गरिबसम्म, शक्तिशालीदेखि कमजोरसम्म—अब राष्ट्रले “हार्ड कोर” सेना परिचालनदेखि देशको “सफ्ट पावर” निर्माण सम्मको रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ।

इन्डो-प्यासिफिकको भाष्य
पंक्तिकार तथा अनिल सिंगदेलद्वारा द काठमाडौं पोष्ट मा प्रकाशित आलेख अनुसार, “इन्डो-प्यासिफिक” शब्दले शाब्दिक रूपमा दुई महासागरको संगमलाई जनाउँछ। यो भूराजनीतिक राणनीतिले समान रूपमा दुई महासागर (हिन्द तथा प्रशान्त) को किनारलाई जोड्ने भूमिको संगमको परिकल्पना गर्दछ।

पूर्व र दक्षिण पूर्व एसियाका धेरै राष्ट्रको लामो समयदेखिको सुरक्षा प्रत्याभूतिकर्ता अमेरिकाले स्वाभाविक रूपमा यस रणनीतिलाई सञ्चालन गर्न नेतृत्व लिने देखिन्छ। लेखकद्वय भन्छन्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) को प्रतिक्रियाको रूपमा आएको हो। जुन पूर्वाधार लगानी, भूमि र समुन्द्र दुवैमा क्रस (महाद्वीपीय भू-आर्थिक र भू-रणनीतिक स्पेस) सिर्जना गर्ने बृहत योजना हो।

तिब्बतको संवेदनशीलताका लागि सुरक्षात्मक घेरा प्रदान गर्ने र भारतीय प्रायद्वीपसँग जोड्नको लागि करिडोर प्रदान गर्नको लागि बिआरआईको महत्त्व छ। तसर्थ, चीनको सक्रिय आर्थिक कूटनीतिको प्रतिरोध गर्ने रणनीतिका रूपमा अमेरिकाले लगानीको वैकल्पिक मोडल अर्थात् इन्डो-प्यासिफिक राणनीति उपलब्ध गराएर जवाफ दिइरहेको छ।

इन्डो-प्यासिफिक राणनीतिको स्थानीयकरण
विगत केही वर्षदेखि, नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल भए नेपालको तटस्थ विदेश नीति भत्किने डरले आन्तरिक राजनीतिमा यो विषय निकै तातेको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक राणनीति सार्वजनिक गरेपछि यस सम्बन्धित राष्ट्रले पनि आफू केन्द्रित इन्डो-प्यासिफिक राणनीति तर्जुमा गरेका छन्।

जस्तै फ्रान्स, क्यानाडा, जापान, इयु, दक्षिण कोरिया, अष्टे«लिया, जर्मनी, बेलायतलगायत देशले आफ्नै इन्डो-प्यासिफिक राणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। बृहत रुपमा व्याख्या गर्दा क्वाड, ओकस र नाटो सबै सैनिक गठबन्धन इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै छन्।

अहिलेको मुख्य बुझाई के हो भने भविष्यमा हिन्द तथा प्रशान्त क्षेत्र विश्वको शक्ति संघर्षको गुरुत्वाकर्षणमा हुनेछ। शक्ति राष्ट्रको इन्डो-प्यासिफिक राणनीति मा सैन्य विषय मुख्य भए पनि सामूहिक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि विकास विषय पनि समावेश छन्। त्यसैले नेपालले पनि जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण र खाद्य सुरक्षा अन्तर्गतको विषयमा इन्डो-प्यासिफिक राणनीतिमा सहकार्य गर्न पनि सक्छ।

अन्त्यमा
नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र प्राविधिक विकास प्रमुख मुद्दा बनेका छन्। हामीसँग माथिको विषयमा पश्चिमी देशद्वारा संचालित विभिन्न परियोजना छन्। यी विषयमा गैर राणनीतिक वा मानवीय सहायताका रुपमा इन्डो-प्यासिफिक राणनीति भित्र सहकार्य गर्न पनि सकिन्छ। बदलिदो विश्व पूर्ण रुपमा चीन-अमेरिकी खेमामा विभक्त भइरहेको छ। नेपालमा “इन्डो-अमेरिकन लबी” को व्यापक प्रभाव विस्तार भइरहेको अवस्थामा हामीले इन्डो-प्यासिफिक राणनीति भित्र गैर-राणनीतिक वा मानवीय सहायता शीर्षक अन्तर्गत सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता आउने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ।

@khabar hub