दिपक श्रेष्ठ - - -
प्रत्येक वर्ष, सरकार र पाकिस्तानका जनताले फेब्रुअरी 5 लाई जम्मू र कश्मीरका जनतासँग एकता दिवसको रूपमा मनाउँछन्।
यस ऐक्यबद्धताको प्राथमिक फोकस भारतीय गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (IIOJK) का जनता हो, जसले 1990 देखि भारतीय सुरक्षा बलहरूको हातबाट ठूलो मानवअधिकार उल्लङ्घनको सामना गर्नु परेको छ।
कश्मीर एकता दिवस-2023 बदलिएको वातावरणमा मनाइँदैछ, जहाँ पाकिस्तान आर्थिक रूपमा तल झरेको छ र देशमा व्यापक राजनीतिक विभाजन छ जुन सम्पूर्ण संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्न कुनै स्पष्ट मार्गचित्र छैन।
अगस्ट २०१९ मा भारतले गरेको कामलाई उल्टाउन कमजोर पाकिस्तानले भारतलाई पछ्याउन सक्दैन; IIOJK को स्थितिलाई स्थापित राज्यबाट केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा परिवर्तन गर्ने एकपक्षीय र अवैध कार्य।
यो भारत सरकारको आपराधिक कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव र मानवीय घोषणा-१९४८ को गम्भीर अपमान थियो।
यस वर्ष पाकिस्तानका जनता र सरकारले चार उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि कश्मीरीहरूसँग ऐक्यबद्धता मनाउँदैछन्।
एक; अगस्ट 5, 2019 पहिलेको विशेष दर्जाको पुनर्स्थापना गरी भारतको गैरकानूनी कार्यलाई पूर्ववत गरी अनुच्छेद 370 र 35-A खारेज गरेर।
दुई; IIOJK मा मानवअधिकार उल्लङ्घन रोक्न भारतलाई जोड दिँदै।
तीन; कश्मीर विवादको अनसुलझे प्रकृतिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चेतना जगाउने।
चार; यस अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कश्मीरसम्बन्धी आफ्नो संकल्पको कार्यान्वयनमा अझै पनि कमी रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना जनताको चाहनाअनुसार विवाद समाधानका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै।
भारतीय सुरक्षा बलहरूद्वारा व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन बाहेक, कब्जा गरिएको राज्य निरन्तर घेराबन्दी र निगरानीको अवस्थामा छ जबकि भारतीय सेना र आरएसएस लडाकुहरू कुनै पनि निर्दोष कश्मीरीलाई मार्ने, यातना दिन र गिरफ्तार गर्न स्वतन्त्र छन्।
उपत्यकाको चिसो तापक्रममा जनताले चरम चिसो जाडोमा खुला जेलको अवस्था सामना गरिरहेको बेला कश्मीरी नेतृत्वलाई जेलमा वा घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ।
अगस्ट 5, 2019 देखि हजारौं कश्मीरीहरू मारिएका र घाइते भएका छन्। साथै, हजारौं युवाहरूलाई भारतका विभिन्न भागहरूमा राज्य सीमाबाहिर यातना केन्द्रहरू र जेलहरूमा लगिएको छ।
वास्तवमा, धारा 370 र 35-A को खारेज भनेको कब्जा गरिएको राज्यमा, विशेष गरी कश्मीरको उपत्यकामा गैर-कश्मीरीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि थियो।
भारतका सबै भागका गैर-कश्मीरी हिन्दूहरूलाई जनसांख्यिकीय परिवर्तन गर्न IIOJK मा जग्गा बाँडिएको छ।
सबै जनसांख्यिकीय परिवर्तन मुस्लिम बहुसंख्यकलाई अल्पसंख्यकमा परिणत गर्ने उद्देश्य हो। IIOJK का मानिसहरूले खुलासा गरे अनुसार, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को हिन्दू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक, विश्व हिन्दू परिषदको धार्मिक हिन्दू आतंकवादी संगठन बजरंग दल (बीडी) को युवा विंग मुस्लिम कश्मीरी जनतालाई आतंकित गर्न उपत्यकामा सारिएको छ।
विगत तीन वर्षदेखि, यी भारतीय राज्य प्रायोजित आतंकवादीहरूले जम्मू र उपत्यका क्षेत्रहरूमा सयौं कश्मीरी युवाहरूको हत्या गरेका छन्, घरहरूमा आगजनी र बम विस्फोट गरेका छन् र कश्मीरी मुस्लिम महिलाहरूलाई बलात्कार गरेका छन्।
यी आतंकवादी समूहहरूलाई मोदीको नेतृत्वमा बीजेपी सरकारले पूर्ण दण्डहीनता र स्वतन्त्रता दिएको छ।
दुर्भाग्यवश, यस गैरकानूनी भारतीय कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन र भारतले यो अन्तर्राष्ट्रिय मौनता र असंवेदनशील मुस्लिम संसारको फाइदा उठाइरहेको छ।
बरु मध्यपूर्वका मुस्लिम राज्यहरूले नयाँ दिल्लीसँगको सहकार्य बढाएर भारतलाई समर्थन गरिरहेका छन्।
कमजोर नेतृत्व र केही परिवार/व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थका कारण, इमरान खान सरकार र शेहबाज शरीफको गठबन्धन सरकारद्वारा भाषणबाजी बाहेक कुनै सार्थक प्रयासहरू भएका छैनन्।
जम्मू कश्मीर राज्य र पाकिस्तान बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, जुन शताब्दीयौं पुरानो हो।
यो सम्बन्ध विगतका वर्षहरूमा यी दुई क्षेत्रहरूको संयुक्त इतिहासमा जरा गाडिएको छ र पछि अन्तरनिर्भरताको सम्बन्धमा परिणत भयो।
धार्मिक सद्भाव, साझा संस्कृति, दुवै पक्षको संयुक्त जातजाति, बसाइँसराइ र अन्तरविवाहले दुई पक्षका जनताबीचको यो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ ।
यसबाहेक, यी सम्बन्धहरू, जम्मु र कश्मीर र पाकिस्तानको भूगोल यी क्षेत्रहरूलाई अनिवार्य रूपमा एकजुट गर्ने अर्को बाध्यकारी कारक हो।
जम्मू-कश्मीरका विभिन्न भागहरूमा जाने सबै प्राकृतिक मार्गहरू पाकिस्तानबाट आएका हुन्। सन् १९४७ मा गुरदासपुर (पठानकोट) मार्फत भारतले शोषण गरेको एक मात्र लिङ्क एउटा अप्राकृतिक लिङ्क थियो, जसलाई भारतले पञ्जाबको आधारहीन विभाजनमार्फत रेडक्लिफ अवार्डमार्फत हेरफेर गरेको थियो।
विगत पचहत्तर वर्षमा, कश्मीरीहरूले आफ्नो राज्यमा भारतीय शासनसँग मेलमिलाप गरेनन् र बलपूर्वक भारतीय कब्जाको विरुद्ध धेरै पटक विद्रोह गरे।
सन् १९९० मा सुरु भएको पछिल्लो संघर्षमा भारतीय सुरक्षा बलको हातबाट १ लाखभन्दा बढी कश्मीरीले ज्यान गुमाएका थिए ।भारतीय सेना र अर्धसैनिक बलहरूले अझै पनि IIOJK मा उनीहरूको क्रूरता जारी राखेका छन्, भेदभावपूर्ण र अमानवीय कानूनको आवरणमा, भारतले विशेष गरी 1990 को दशकदेखि लागू गरेको छ।
IIOJK मा भारी भारतीय सैन्य तैनाथी (900,000 भारतीय सेना) को बावजुद, यसले कश्मीरीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्ने इच्छालाई पराजित गर्न सकेन, यसरी बलपूर्वक र अवैध रूपमा IIOJK को स्थिति परिवर्तन गर्यो।
भारतीय सुरक्षा बलहरूको हातबाट IIOJK मा व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत, वर्षौंदेखि, कश्मीर विवाद मानवीय मुद्दा बनेको छ।
वास्तवमा, IIOJK मा राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद र नरसंहारको संगठित अभियान चलिरहेको छ।
यो वास्तवमा भारतको सबैभन्दा कालो पक्ष हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, प्रमुख शक्तिहरू र संयुक्त राष्ट्रले निरन्तर बेवास्ता गरिरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघ, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र अन्य धेरै मानवअधिकार संगठनहरूले भारतीय मानवअधिकार उल्लङ्घनको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आए पनि ती खाताहरूमा भारतविरुद्ध कुनै कारबाही भएको छैन।
बरु, ठूला शक्तिहरूले भारतसँग आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन् । तैपनि, कश्मीर एकता दिवस-2023 मार्फत, राज्य र पाकिस्तानका जनताले एक पटक फेरि संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रमुख शक्तिहरू र सभ्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कश्मीरीहरूलाई उनीहरूको संयुक्त राष्ट्र संघले आत्मनिर्णयको अधिकार दिन जोड दिइरहेका छन्।
दक्षिण एसियामा शान्तिका लागि सबै बाटो कश्मीर हुँदै जान्छ; कश्मीरमा शान्तिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्ति सुनिश्चित गर्नेछ।