आज भारतको ७४औँ गणतन्त्र दिवस (२६ जनवरी) भव्यताका साथ मनाइँदैछ दिल्लीमा । यस दिवसका लागि मुख्य अतिथिका रुपमा भारतले इजिप्टका राष्ट्रपति फतेह सिसीलाई निम्त्याएको छ । तर काश्मिरी जनताले भारतको गणतन्त्र दिवसलाई कालोदिनका रुपमा विरोध जनाइरहेको छ ।
जब सन् १९५० मा भारतीय संविधान लागू भयो, जुन देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने उद्देश्य थियो। भारतले आफूलाई मानवअधिकारको च्याम्पियन, विश्वको ठूलो प्रजातन्त्रको रूपमा चित्रण गर्छ, जहाँ भारतमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक र गैर–हिन्दू समुदायहरू आरएसएस समर्थित फासिस्ट मोदी सरकारद्वारा उत्पीडित छन्। मोदीले जम्मुकाश्मिरदेखि नेपालका कालापानी, लिपुलेकजस्ता भूभाग हस्तक्षेप गरेर भारतीय नक्सामा मिलाएका छन् । सिटिजन फर जस्टिस एन्ड पिसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन “भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका लागि अन्य हिंसा र हिंसाको वर्ष” शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार २०२२ भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध घृणा, भेदभाव र हिंसाको वर्ष थियो। ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो विश्व प्रतिवेदन २०२३ मा भनेको छ– भारतीय अधिकारीहरूले २०२२ मा कार्यकर्ता समूह र मिडियामाथि आफ्नो क्र्याकडाउनलाई तीब्र र फराकिलो बनायो। धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध भेदभावपूर्ण र कहिलेकाहीं हिंसात्मक कार्यहरू गरिहेको छ। भारतीय अधिकारीहरूले कानूनको दुरुपयोग गरे, विशेष गरी दलित र आदिवासी समुदायहरूलाई लक्षित गर्न जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न निषेध गर्दै रहे। यसबाहेक, सिखहरूले भारतको गणतन्त्र दिवसलाई ूसिखहरूका लागि विश्वासघात दिवसू भनेका छन् । काश्मिरमा कालो दिवस । नेपालमा पनि नेपाली भूभाग भारतले छाड्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।