आशिष कुमार- - - 

आफ्नो पुस्तक 'द प्रिन्स' मा, म्याकियाभेलीले शासकहरूलाई बाहिरी रूपमा सिंहको जस्तो छवि राख्न र बाख्राको भित्री गुणहरूमा काम गर्न सल्लाह दिन्छन्। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आतंकको प्रयोग गर्ने उनको सुझाव छ । उनको अर्थमा राम्रो शासक राम्रो अवसरवादी र कपटी हुनुपर्छ। चरमपन्थी सत्तारुढ दल भाजपाका कट्टर नेता नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै आधुनिक युगमा म्याकियाभेलीको त्याग गरिएको रणनीतिलाई पछ्याउँदै आएका छन् । उनको शासनकालमा हिन्दुत्व (हिन्दु राष्ट्रवाद) को विचारधारा अनुसार सिख, इसाई र विशेषगरी मुस्लिम–कश्मीरी मुस्लिम जस्ता धार्मिक अल्पसंख्यकहरुमाथि उत्पीडन बढेको छ ।

यस सन्दर्भमा, एक सुनियोजित लुकेको एजेन्डा अन्तर्गत, मोदी नेतृत्वको शासनले भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (IIOJK) मा जनसांख्यिकीय परिवर्तन ल्याउने कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ। IIOJK मा लगभग 2.5 मिलियन नयाँ गैर-स्थानीय मतदाताहरू दर्ता गर्ने भारतको कदमले स्थानीय कश्मीरी र मुस्लिमहरूमा आक्रोश पैदा गर्‍यो, किनकि यसले यस क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बस्ने कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिनेछ। जम्मू कश्मीरका मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिरदेश कुमारले यस वर्ष अगस्ट १७ मा पत्रकारहरूलाई भने कि नोभेम्बर २०२२ मा हुने स्थानीय चुनाव अघि यस क्षेत्रमा २० लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता नामांकन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतीय गैरकानूनी कार्यलाई ध्यानमा राख्दै, अगस्त 19, 2022 मा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा, विदेश कार्यालयका प्रवक्ता (एफओ) असिम इफ्तिखारले भने: "पाकिस्तानले पूर्व-चुनाव धाँधलीको जानाजानी भारतीय प्रयासहरूलाई अस्वीकार गर्दछ र भारतीय अवैध रूपमा कब्जामा रहेको छ। जम्मू-कश्मीर...अस्थायी बासिन्दाहरूलाई मतदाताको रूपमा दर्ता गर्न अनुमति दिनु क्षेत्रको तथाकथित चुनावको नतिजालाई प्रभावित गर्ने विश्वासघाती भारतीय डिजाइनको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो। उनले थप भने: "पाकिस्तानले मुस्लिम बहुललाई अल्पसंख्यकमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ तथाकथित 'परिसीमन' आयोगको गठन र यसको आधारहीन प्रतिवेदन, नक्कली कश्मीरी अधिवास जारी गर्नेलगायतका भारतका सम्पूर्ण कदमहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। लाखौं बाहिरीहरू, र सम्पत्ति कानूनहरूमा परिवर्तनहरू", "अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई [अधिकृत जम्मु र कश्मीर] क्षेत्रमा अवैध जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई प्रभाव पार्ने प्रयासहरूको संज्ञान लिन आग्रह गर्दछ।"

एफओले थपे: "भारतले कश्मीरी जनताको इच्छा तोड्न वा विश्व समुदायलाई बहकाउन सक्षम हुनेछैन।" मानवअधिकार संगठनहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू बाहेक, IIOJK का मुख्य राजनीतिक दलहरूले यस कदमको कडा आलोचना गरेका छन् किनकि कश्मीरीहरूलाई डर छ कि नियम परिवर्तनले चरमपन्थी हिन्दू-राष्ट्रवादी भाजपा सरकारलाई यस क्षेत्रको जनसांख्यिकी परिवर्तन गर्न अनुमति दिनेछ। वास्तवमा, मुस्लिम कश्मीरीहरू विरुद्ध भारतीय क्रूर कार्यहरू अगस्त 5, 2019 मा चरम सीमामा पुग्यो, जब पक्षपाती भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारतीय सरकारले विवादित क्षेत्रलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा 35A र 370 लाई खारेज गर्‍यो। IIOJK। भारतीय शासनले जम्मु र कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्‍यो - जम्मू र कश्मीर र लद्दाख संघीय सरकारद्वारा शासित। भारतीय शासकहरूले IIOJK को जातीय-जनसांख्यिकीय संरचना परिवर्तन गर्न गैर-कश्मीरीहरूलाई 1.8 मिलियन भन्दा बढी अधिवास प्रमाणपत्रहरू पनि जारी गरेका छन्। र भारत सरकारले धेरै नयाँ कानूनहरू ल्यायो र गैर-कश्मीरीहरू र बाहिरीहरूलाई सुविधा दिन मुस्लिम कश्मीरीहरूको अधिकार खोस्नका लागि धेरै अन्य संशोधनहरू गर्यो। यस सम्बन्धमा, J&K सिविल सेवा (विकेन्द्रीकरण र भर्ती) ऐनले कब्जा गरेको राज्यमा 15 वर्षसम्म बस्ने वा त्यहाँ सात वर्ष अध्ययन गरेका सबैलाई अधिवासको लागि आवेदन दिन सक्षम बनाउँछ। काश्मिरमा कक्षा १० वा १२ औं परीक्षामा सहभागी भएकाहरूले पनि यो अवसरको फाइदा लिन सक्छन्। डोमिसाइल धारकहरूलाई कश्मीरमा काम गर्ने अधिकार छ र उनीहरूले सम्पत्ति किन्न र स्वामित्व अधिकार पाउन सक्छन्। नयाँ दिल्लीमा अक्टोबर २०२० मा नयाँ कानून लागू गरियो अर्थात् जम्मु र कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेश पुनर्गठन (केन्द्रीय कानूनको अनुकूलन) तेस्रो आदेश, २०२०, जसले कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई यस क्षेत्रमा सम्पत्ति किन्न सक्षम बनाउँछ। कश्मीर मिडिया सेवा (KMS) समाचार संगठनले अगस्त 5, 2022 मा संकेत गर्यो: "मोदी शासनले जम्मू-कश्मीरमा लोकसभा र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमांकनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ जसको उद्देश्य जम्मू डिभिजनको हिन्दू-बहुल क्षेत्रहरूलाई थप सीटहरू दिने उद्देश्यले छ। ।

यसो गरेर, आरएसएस समर्थित भारतीय शासनले IIOJK मा तथाकथित विधानसभा चुनाव हुँदा बहुमत हासिल गर्न र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा आफ्नै मुख्यमन्त्री स्थापना गर्न चाहन्छ।" आफ्ना विभिन्न रिपोर्टहरूमा, अल जजीराले यस्तो लेखेको छ: "कश्मीरीहरू नयाँ कानूनहरूबाट डराउँछन्, यस क्षेत्रको मुस्लिम बहुल चरित्रलाई कमजोर पार्न जग्गा हडप्ने उद्देश्यले छन् ... नयाँ कानूनहरूले सरकारले औद्योगिक वा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाहरूलाई पनि अनुमति दिन्छ। कुनै पनि भारतीयलाई डिस्पोज वा बेच्न सकिन्छ। यसले भारतीय सेनालाई कुनै पनि क्षेत्रलाई परिचालन र प्रशिक्षण उद्देश्यका लागि "रणनीतिक" घोषणा गर्न अधिकार दिन्छ।

जम्मु कश्मीर एक विवादित क्षेत्र हो र कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार जनमतसंग्रह पछि निर्णय गरिनेछ भन्ने मान्यता दिने सम्बन्धित राष्ट्रसंघीय प्रस्तावहरूलाई भारतले विफल पार्न चाहन्छ। त्यसकारण, यदि नयाँ दिल्लीले भविष्यमा जम्मू-कश्मीरमा जनमतसंग्रह गर्न बाध्य भयो भने, परिणामहरू भारतको पक्षमा जान सक्छन्। अर्को भारतीय लुकेको उद्देश्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनले कश्मीरीहरूको दशकौं लामो स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई रोक्ने छ। तर, IIOJK मा 900,000 भन्दा बढी सैन्य फौज तैनाथ गरे पनि, जसले क्रूर रणनीति-नक्कली मुठभेडहरू मार्फत हजारौं कश्मीरीहरूलाई मारेका छन्, नयाँ दिल्ली कश्मीरीहरूको लामो स्वतन्त्रता युद्धलाई दमन गर्न असफल भएको छ।